प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वास मत पाउन नेपाल समूहका आठ सांसद आवश्यक  

काठमाडौं, साउन ३ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे पनि सफल हुन सकेन।

त्यसअघि ओली सरकारले नै पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासमेत गरेको थियो। सर्वोच्चले फागुन २३ गते विघटन बदर गरेपछि त्यो पनि अलपत्रै अवस्थामा रह्यो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सो सरकारको दुईपटकको कदमलाई असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै असार २८ मा अदालतले प्रतिनिधिसमा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो।

अदालतको सो कदमलाई विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, पेसागत संघसंगठनलगायतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाको स्वागत गरे। अदालतको फैसलापछि राजनीतिमा एकप्रकारको उत्तरचढाव आएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज (आइतबार) ४ बजे लिने भनेको विश्वासको मतलाई लिएर विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको विश्वासको मत हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ३६ मत आवश्यक देखिन्छ। जसमा नेपाली कांग्रेसको ६३ सांसदमध्ये ६१ ले देउवालाई मत दिन पाउँछन्।

त्यस्तै देउवालाई माओवादी केन्द्र ४८ सांसदको समर्थन छ।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४ सांसदमध्ये उपेन्द्र यादव पक्षमा १७ सांसद छन्।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने बेला यादव पक्षका सांसद १२ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक मात्र सांसद दुर्गा पौडेलको मत पनि देउवालाई हुनेछ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसदको संख्या जोड्दा देउवाको पक्षमा १ सय २७ सांसद पुग्छन्।

स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाको मत जोड्दा १ सय २८ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल पक्षका ८ सांसद भए देउवालाई बहुमत पुग्नेछ। देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयमा नेपाल समूह विभाजित भएको अवस्थामा पनि १६ सांसदले दायाँबायाँ नगर्ने स्रोतको भनाइ छ। 

नेपाल समूहका २३ सांसदले देउवाको प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर गरेका २३ सांसदले देउवाका पक्षमा मत दिए १ सय ५१ मत पुग्छ।