बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दु कायम गर्न माग, यस्ता छन् २१ बुँदे सुझाव

काठमाडौं, असार १८ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी साता ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न माग गरेको छ।

बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब भइसकेको अवस्थामा पनि स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशत भएको भन्दै महासंघले यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपगरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले पुनर्कर्जा कोषको रकम बृद्धि गरि एक खर्ब रुपैयाँ गरिनुपर्ने, बैंकिङ सेवालाई सरल र सहज बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको बचतमा केवाईसी फर्मलाई उदार गरिनुपर्नेलगायत २१ बुँदे सुझाव दिएको छ।

अहिले बाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुगिसकेको सन्दर्भमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा सह–वित्तीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई बृद्धि गरी दुई अर्ब गरिनु पर्ने महासंघको माग छ।

नाफामुलक संस्थागत बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर न्यूनतम बचतकर्ताको ब्याजदरभन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, ट्राभल एन्ड टूर एजेन्सीहरूले बिदेशबाट लिनुपर्ने रकम कारोबार भएको १५ दिनभित्र देशभित्र ल्याइसक्नु पर्ने साथै यससम्बन्धी हरेक त्रैमासिक समाप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागमा पठाउनु पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएकाले १५ दिनको सट्टा ९० दिनभित्र ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, सुनको प्रयाप्त आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अन्य व्यवसायको तुलनामा संरक्षित बैंकिङ क्षेत्रले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले सहज तरिकाले र सुपथ ब्याज दरमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।