संसद् विघटन मुद्दामा अदालतका सात दिनः आउला त पूर्णपाठसहितको फैसला?

काठमाडौं, असार २२ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि ९ असारमा सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भयो। बहसमा सहभागी वकिलहरूसँग इजलासले १० असारमै बहस नोट मगायो र समय सीमा नै तोकेर बहस सुरु पनि भयो, २१ असारमा बहस सकिएर इजलासले अर्को पेशी २८ असारलाई तोक्यो।

धेरैको अनुमान थियो, बहस सकिएकै दिन फैसला आउला भन्‍ने। तर, अदालतले एक साता समय लिने भएपछि फैसला चाँडै आउने अपेक्षा पूरा हुन सकेन। यसअघि ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस ७ फागुनमा सकिएको थियो। त्यसको चौथो दिन ११ फागुनमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला आएको थियो। यसपटक किन ढिलो ? फैसलामा अदालतले एक साताको समय लिनुलाई धेरैले पूर्णपाठसहित फैसला आउने अर्थ लगाएका छन्।

सर्वोच्‍च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पूर्णपाठसहित फैसला आउने अपेक्षालाई पनि स्वाभाविकै मान्छन्। ‘फैसलाका लागि अदालतले सात दिनको समय लिनु सकारात्मक कुरा हो। किनकि, यस मुद्दामा एक सयभन्दा बढी वकिलको बहस नोट आएको छ। त्यो देखावटीका लागि होइन, पढ्नका लागि हो,’ उनी भन्छन्, ‘बहसको समयमा न्यायाधीशलाई बहस सुन्‍नमै बित्यो। सात दिन त त्यो बहस पढ्नका लागि लाग्छ। यो विलकुल स्वाभाविक र सकारात्मक पक्ष हो।’

एक सयजनाको बहस नोट कम्तिमा पाँच सय पाना हुन सक्ने उनको आकलन छ। ‘यसबीचमा सबै न्यायाधीशको समान मिहिनेत सम्भव भयो भने फैसलाको पूर्णपाठ नै आउन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यसरी दिने गरिएको पनि छ,’ उनी भन्छन्। यसपटकको फैसलालाई ११ फागुनकै फैसलाको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ। ‘सरकार र राष्‍ट्रपति संविधानको सीमामा नरहेर यो समस्या आएको हो। ११ फागुनको फैसलाकै निरन्तरताका रूपमा अबको फैसला आउने हो। अघिल्लोपटकभन्दा यसपटक बहसका लागि लामो समय नलाग्‍नु स्वाभाविकै हो। किनकि, संविधान एउटै हो,’ केसी भन्छन्।

यसपटक अदालतले ९ असारदेखि बहस सुरु गरेर १० असारमै बहस नोट मागेको थियो। धेरै डकुमेन्ट अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अदालतले सात दिनको समय लिएको आकलन वरिष्‍ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्‍ठको छ। ११ फागुनको फैसलालाई नै आधार मान्दा पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने उनको बुझाइ छ। ‘सरकारी पक्षले यसपटक राष्‍ट्रपतिलाई विशेष अधिकार छ र त्यसमाथि अदालतले रिभ्यु गर्न सक्दैन भनेको छ। यदि त्यसो हो भने संविधानको धारा ७६ (५) मात्र हेरेर पुग्दैन, धारा १०० को (४), (५) र (७) पनि हेर्नुपर्छ,’ श्रेष्‍ठ भन्छन्।

धारा १०० को (४) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्‍वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्‍वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्‍वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्‍वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।’

यस्तै, उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (४) बमोजिम अविश्‍वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेकोे हुनुपर्नेछ।’
उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्‍ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो राष्‍ट्रपतिको विशेषाधिकारलाई संविधानका ती उपधाराले सीमित गरिदिएको श्रेष्‍ठ बताउँछन्। ‘धारा १०० को उपधारा ७ बमोजिम राष्‍ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित सांसदलाई अर्को दलको सांसद चोर्नुभएको रहेछ, म तपाईंलाई नियुक्ति दिन्‍नँ भन्‍न पाउँदैन,’ श्रेष्‍ठ भन्छन्, ‘बहुमत गुमाएको र सत्ता नछाड्ने सोचमा रहेको केपी ओलीजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन संविधानमा राखिएको ब्रह्मास्त्र हो यो,’ श्रेष्‍ठ भन्छन्, ‘त्यसैका लागि संविधानको धारा १०० (४) को प्रावधान राखिएको देखिन्छ। किनकि, त्यस धारमा दल उल्लेख छैन। धारा १०० का उपधारा ५ र ७ बमोजिम जसको नाम सिफारिस भएर आएको छ, त्यसलाई राष्‍ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ।’

सोही कारण धारा ७६ (५) मात्र नभई धारा १०० मा पनि दलको निर्णय चाहिने उल्लेख नरहेको उनी बताउँछन्। ‘यस्तै, धारा १०१ मा उल्लेखित महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि दलको निर्णय आवश्यक छैन, सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धारा १०१ (५) अनुसार त महाभियोग लगाउन तीनजना सांसदको उजुरी भए पनि पुग्‍ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि दलको निर्णय आवश्यक छैन।’

त्यति मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आफ्नोतर्फबाट विधेयक पनि दर्ता गराउन सक्छन्, त्यहाँ पनि दलको निर्णय आवश्यक हुँदैन। ‘सबै ठाउँमा दल चाहिँदैन,’ श्रेष्‍ठ भन्छन्।

यस्तै, सरकारी पक्षले दाबी गरेअनुसार राष्‍ट्रपतिसँग विशेषाधिकार हुने भएको भए धारा २७३ (१) मा उल्लेखित संकटकाल लगाउन सक्ने प्रावधानको अपव्याख्या गर्न सकिने श्रेष्‍ठ बताउँछन्। उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्‍न भएमा राष्‍ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’

तर, राष्‍ट्रपतिलाई धारा ६६ (१) र (२) ले बाँधेका छन्। ती उपधारामा भनिएको छ, ‘राष्‍ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ। उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्‍ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ।’

यसपटकको फैसलामा यी र यस्तै प्रश्नहरूको व्याख्या हुन सक्ने वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्रेष्‍ठ बताउँछन्। ‘सरकारी पक्षले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार भएको दाबी गरेको थियो, यसपटक राष्‍ट्रपतिसँग विशेषाधिकार रहेको दाबी गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले राष्‍ट्रपतिको अधिकारको बारेमा व्याख्या गर्ला।’

बहस सकिएपछि एक सातासम्म फैसलाका लागि समय लिँदा फैसला जस्तो आए पनि आलोचना गर्ने ठाउँ रहन गएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। ‘दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय सकिएपछि समयमै निर्णय सुनाइदिएको भए उत्तम हुन्थ्यो। संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशबीच राय, छलफलका लागि अदालतले समय राखेको होला,’ उनी भन्छन्, ‘फैसलामा जित-हार हुनु हाम्रो व्यवस्थामा स्वाभाविक हो। जस्तोसुकै फैसला आउँदा पनि सात दिनसम्म राखेर यस्तो फैसला दियो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने भयो। यसो नगरेको भए हुने थियो।’

उनको रायमा पूर्णपाठसम्म नपर्खिई संक्षेपीकरणको फैसला आउन सकेको भए राम्रो हुने थियो। ‘फैसला जस्तो आए पनि त्यो विवादको घेरामा पर्ने खतरा भने बढेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘कि त उहाँहरूले पूर्णपाठ ल्याएर एक साता समय लिनुको औचित्य सावित गर्न सक्नुपर्‍यो।’ तथापि, संवेदनशील विषयमा अदालतले फैसलाका लागि समय लिन सक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तर, असल नियतबाट काम हुँदा पनि मानिसलाई टीका टिप्पणी गर्ने ठाउँ भने यसले दियोजस्तो लाग्छ।’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइमा सुरुमा अदालतले जसरी बहसहरूलाई छोट्याएर समयको कडा अनुशासन राखेको थियो, फैसला पनि बहस सकिनासाथ आउने अपेक्षा थियो। ‘फैसला एक साता पछाडि सर्नु हाम्रो अनुमानको विपरीत भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा पर्सिपल्ट वा ढिलोमा शुक्रबारसम्म अदालतले फैसला दिन्छ भन्‍ने नै अनुमान थियो।’

इजलासबाट पक्ष-विपक्षको बहस, जवाफी बहस, एमिकस क्युरीको रायसम्ममा समय तोकिएको थियो। सोही कारण बहस पनि निर्धारित समयमै सकियो। ‘समयको वितरणबाट अदालत समयप्रति संवेदनशील देखिन्थ्यो। फैसलामा ढिलाइ हुनुको सकारात्मक पाटो पूर्णपाठसहितको फैसला हो। अदालतले ११ फागुनमा संक्षिप्त आदेश मात्र ल्याएको थियो। अहिले भने पूर्णपाठसहित फैसला आउँछ भन्‍ने लागेको छ।’ ११ फागुनको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आउन बाँकी छ। सम्भवतः त्यसको पूर्णपाठ पनि यसबीचमा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

‘११ फागुनका कतिपय विषयमा यो मुद्दा अन्तरसम्बन्धित छ। ११ फागुनकै फैसलामा अदालतले धेरै कुरा बोलिसकेकाले यो मुद्दालाई पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पार्छ। यस मुद्दामा अगाडिको फैसलाले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूले धेरै असर पार्छन्,’ त्रिपाठी भन्छन्। ११ फागुनमा आएको फैसलाको पाँच महिना बितिसकेको छ। र, ११ फागुनको फैसलाको पूर्णपाठ आउने अपेक्षा पनि स्वाभाविकै हो।

यसपटक अदालतबाट कस्ता प्रश्नहरूको जवाफ आउला ? अधिवक्ता त्रिपाठीको रायमा यसपटक संविधानको धारा ७६ (५) बारे व्याख्या आउनेछ। ७६ (५) को प्रावधान के हो? यसको प्रयोग कसरी हुन्छ? यी प्रश्नबारे अदालतले गर्ने व्याख्याले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आगामी यात्रामा दूरगामी प्रभाव छाड्ने निश्‍चित। अहिले सबैभन्दा ठूलो विवाद पनि यसैमा छ। यसमा रिट निवेदक पक्षको भनाइ छ- यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउने हो। र, यसमा दलीय अनुशासनको घेरा हुँदैन। सरकारी पक्षको दाबी छ- ‘धारा ७६ (५) मा पनि दलीय अनुशासनको सीमा छ।’ अर्थात्, धारा ७६ का अन्य उपधारामा जस्तै यसमा पनि दलको ह्विपका आधारमै सरकार गठन हुन्छ। संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा दलीय ह्विप नलाग्‍ने हो भने त्यो निर्दलीय अभ्यास हुने दलील सरकारी पक्षले पेश गरेको थियो। यसमा संविधानको व्याख्याता सर्वोच्‍च अदालतबाट प्रतिपादन हुने सिद्धान्त नै आधिकारिक र अन्तिम हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि ७६ (४) अन्तर्गत् विश्‍वासको मत नलिई उपधारा ५ को अभ्यास गराएका छन्, राष्‍ट्रपतिमार्फत। के संविधानको कुनै उपधारा ‘जम्प’ गरेर अर्को उपधाराको अभ्यास गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्न पनि बहसका क्रममा बारम्बार उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीको पद नै खाली नभएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनै नसक्ने तर्क रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले बहसका क्रममा गरेका थिए।

‘अहिले सबैभन्दा विवादास्पद कुरा भनेकै राष्‍ट्रपतिको भूमिका हो,’ त्रिपाठी भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले राजिनामासमेत नदिएर ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गरियोस् भनिएको छ। पद नै रित्तो नभएसम्म कसरी त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ?’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यसका अन्तरसम्बन्धहरू के हुन्? अर्को कुरा आफ्नो दाबी परित्याग गरेर ‘म विश्‍वासको मत लिन सक्दिनँ’ भन्‍ने प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो विषयमा पनि व्याख्या आवश्यक छ। यस्तै, धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन कुन उपधाराअन्तर्गत्को प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्न सक्छ भन्‍ने पनि यसपटक स्पष्‍ट हुनेछ।’