दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने मन्त्री श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य : विवेकशील साझा

काठमाडौं, असार १० : विवेकशील साझा पार्टीले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य भएको बताएको छ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउन संघीय सरकारका मन्त्री प्रहरी कार्यालय गएको र जसका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित भएको भनी सार्वजनिक विवरणहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले आज (बिहीबार) एक विज्ञप्ति जारी गरेर आरोपित व्यक्तिले जातीय विभेद गरेन÷गरेको निष्पक्ष छानबिन हुने सुनिश्चित गर्दै सरकार स्वयं वादी भएर मुद्दा लड्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठ उल्टै झन्डावाल गाडीमा प्रहरीकहाँ पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पार्नु कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाएका छन्।

‘कानुनतः दण्डनीय र सामाजिक रूपमा पूर्णतः अस्वीकार्य जातीय विभेदसँग जोडिएको भनिएको सो घटनाको गाम्भीर्यता मनन गर्न नसक्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठ उक्त पद बसिरहन नैतिक रूपमा अयोग्य साबित भइसकेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

काठमाडौंमा घर भाडामा लिनेदिने प्रक्रियामा आफूमाथि जातीय विभेद भएको भनी दिइएको उक्त जाहेरीको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग माग गरेको छ। 

‘कानुनी राज्यमा निर्दोषले दण्डित हुनुहुँदैन, विभेद गरेको ठहरिए कसैगरी उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विवेकशील साझाले उक्त घटनाको कानुनी निरूपणमा विश्वास गर्न तथा कुनै पनि जात र समुदाय विशेषविरुद्ध विद्वेष फैलाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन सबैमा अपिल गरेको छ।

‘कानुनले छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएको ६ दशक भइसक्दा पनि समाजमा जात व्यवस्थाका आधारमा भेदभाव कायमै रहनु र कैयन अवस्थामा राज्यका विभिन्न तहका व्यक्तिहरूबाटै विभेदलाई प्रश्रय मिल्ने गरी कामकारबाही हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ प्रवक्ता पाठक भनेका छन्।

सामाजिक न्याय र समानुभूतिको जगमा मात्रै समतामूलक समृद्धि हासिल हुनेमा विवेकशील साझा पार्टी दृढ विश्वास राख्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

दलित भएकै कारण सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई आफ्नो घरमा भाडामा कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधान रिहा भएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सरकारी गाडीमा राखेर उनलाई घरसम्म पुर्‍याइदिएका थिए।

जातीय विभेदको आरोपमा पक्राउ परेकी प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गरेको भन्दै अहिले मन्त्री श्रेष्ठको आलोचना भइरहेको छ।