अनलाइन मिडियाका बेथिति: उजुरीका चाङ, स्वनियमनमा छैन ध्यान

काठमाडौं, असार ९ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेका बेला उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङ र महाप्रबन्धक दुर्गालाल तामाङ प्रभातलाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसूरसम्बन्धी मुद्दा’ (साइबर कसुर) को आरोपमा पक्राउ गरी दुई साता प्रहरी हिरासतमा राखियो। गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर शाखाका सचिव रामहरि कार्कीले रिहाइको मागसहित १३ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरे। रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ‘निवेदकहरूलाई अनुचित र प्रवृत्त धारणा राखी गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य गरेको’ भन्दै २४ वैशाख ०७८ मा रिहाइको आदेश दियो, उनीहरू थुनामुक्त भए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलबीच चारबुँदे सहमति भएको भन्दै लेखिएको समाचार सामग्रीलाई आधार बनाएर प्रहरीले उनीहरूलाई थुनेको थियो। समाचार प्रकाशित भएपछि त्रुटी भएको भन्दै माफीसमेत मागिसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको आधारसमेत सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। पक्राउ गैरकानूनी रहे पनि उक्त समाचार स्रोतको आधिकारिक पुष्ट्याईँविनै हतारमा प्रकाशित गर्ने कमजोरी भएको ‘क्षमायाचना’ले देखाउँछ।

यस्तै कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्काघात भई नर्भिक अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्थामा ‘नेपाल प्रेस अनलाइन’ले ४ चैत ०७७ मा निधन भएको भनेर समाचार दियो। केही समयपछि असावधानीवश समाचार प्रकाशित भएको भन्दै प्रधान सम्पादकका नाममा ‘यसबाट पाठकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दछौँ र आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्धता जनाउँछौँ’ भनेर सच्याइयो। समाचारमा बदनियत त थिएन तर गम्भीर असावधानीका कारण परिवार र जनमानसमा आघात पुगिसकेको थियो। वास्तवमा समाचारमा ‘कोभन्दा को कम’को प्रतिस्पर्धाले यस्तो परिणाम ल्याएको थियो। जीवित व्यक्तिलाई मृतक बनाइएका घटना अरू पनि नभएका होइनन्।

गएको ३० जेठ ०७७ मा ‘मुक्तिखबर’ नामको अनलाइनले ‘भारतीय र नेपाली सेनाबीच झडप : एक भारतीयको मृत्यु, ५ जना घाइते’ शीर्षक राखेर समाचार दियो। तर, भित्र समाचार पढ्दा भारतीय नागरिक जबर्जस्त नेपालको सीमा नाघेर प्रवेश गर्न खोज्दा सेनाले गोली मात्र चलाएको ‘कन्टेन्ट’ थियो। यो हेडलाइनका कारण भ्रम मात्र होइन, नागरिकमा भय, त्रास र दुई देशको सम्बन्धमा समेत खलल पुर्‍याउने कुरामा ख्याल पुर्‍याइएन। सनसनीपूर्ण हुने नाममा हुँदै नभएको समाचार आयो।

मनोरञ्जनका नाममा पनि गलत सन्देश प्रवाह भएका दृष्टान्त अनेक छन्। प्रेस काउन्सिलले अनुगमनका क्रममा रेकर्डमा राखेको एउटा अनलाइन समाचारको शीर्षक हेरौं : ‘यी राशिहरूबीचको प्रेम र विवाह कहिल्यै सफल हुँदैन, जानी राखौँ।’ १० असोज ०७६ मा प्रकाशित उक्त समाचारअनुसार विवाहको पाटो बिग्रियो भने जीवन नै तहसनहस हुने भएकाले कस्तो व्यक्तिसँग प्रेम गर्ने भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाइ र खुबी हुने भएकाले कुनै कुनै राशिबीचको सम्बन्ध एकदम नराम्रो हुने ठोकुवा उक्त समाचारमा छ। मानौँ, समाचारअनुसार प्रेममा धोका दिने र नदिने कुरा नै राशिफलले निर्धारण गर्छ। र, प्रेम विवाहमा परिणत हुने नहुने विषय पनि राशिफल मै निर्भर हुन्छ। मान्छेको जीवनचक्रलाई नै प्रभाव पार्ने यति ठूलो विषयमा ज्योतिषहरूले बताएको भन्ने नाममा काल्पनिक र अपुष्ट रूपमा प्रसारण गरिएको छ।

यस्तै, ४ पुस ०७६ मा ‘नेपाल खबर कान्तिपुर डट कम’ अनलाइनले ‘श्रीमती सात प्रकारका हुन्छन्, तपाईंकी कुन वर्गकी?’ शीर्षकमा अर्को भ्रमपूर्ण समाचार दिएको छ। यो समाचारअनुसार श्रीमान्प्रति द्वेष भावना राख्ने पत्नी मरेपछि नरक जाने, श्रीमान्को धन लुकाउने श्रीमती पनि नरक जाने, श्रीमान्प्रति लजालु र भनेको मान्ने श्रीमती स्वर्ग जाने, पतिव्रता श्रीमती पनि स्वर्ग जाने भन्दै सात प्रकारका श्रीमतीको चर्चा गरिएको छ। अन्तिममा ‘तपाईंकी श्रीमती कस्ती?’ भनेर उल्टै पाठकलाई प्रश्नसमेत सोधिएको छ। समाचार समग्र नारी जातिकै अपमान, तेजोवध र अवहेलना गर्ने खालको छ।

‘कान्तिपथ डट कम’मा २ असार ०७७ मा प्रकाशित अर्को समाचार हेरौँ- ‘पूर्वराजाको होटलमा हतियारसहित के गर्दैछन् गार्ड कमान्डो फोर्स र रअ का गुप्तचर?’ शीर्षकको समाचारमा मुलुकको पुरानो पाँचतारे सोल्टी होटल र प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारलाई जोडेर आधारहीन समाचार सामग्री सम्प्रेषण भयो। यस विषयमा सोल्टी होटल लिमिटेडका प्रबन्धक, कानून तथा जनसम्पर्ककर्ता उजुरी लिएर प्रेस काउन्सिल पुगे। उक्त प्रकरणमा ‘कान्तिपथ डटकम’ अनलाइनले आफ्नो उत्पादन नभई ‘नेपाल २४ आवर्स’ अनलाइनबाट साभार गरिएको भन्दै पछि असुविधाका लागि क्षमायाचना गर्‍यो। त्यसपछि उजुरी तामेलीमा राखियो। तर, समाचारका कारण व्यक्ति र संस्थाको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि भने क्षति पुगि नै सकेको थियो।

यी जानेर, नजानेर, हतारमा, स्रोतको गल्तिले, हेल्चेक्र्याइँले, पूर्वाग्रहले, कानून र आचारसंहिताको ज्ञानका कमीले वा यस्तै अन्य विविध कारणले भएका कमजोरीका केही दृष्टान्त मात्र हुन्। कमजोरीहरू दोहोरिई नै रहेका छन् र यसबाट पाठ सिकेर सच्चिएका दृष्टान्त नभएका पनि होइनन्।

अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई छिटो र सजिलो सूचनाप्राप्तिको मुख्य माध्यमका रूपमा लिइन्छ। नयाँ अनलाइन दर्ताको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तत्काल पाठकको पहुँचमा ब्रेकिङ समाचार पस्कन सक्नु अनलाइन मिडियाको उल्लेख्य फड्को हो। इन्टरनेटको पहुँच भए मोबाइल, ट्याब र ल्यापटपबाटै जहाँबाट पनि ब्रेकिङ समाचार दिन र हेर्न सकिन्छ। त्यही भएर आज सञ्चारको क्षेत्रमा अनलाइन मिडियाको जबर्जस्त उपस्थिति र बढ्दो आकर्षण छ।

फेसबुक, ट्विटरमार्फत मिडियाको पेजबाट तथा भाइबर, ह्वाट्सएपमार्फत पनि पाठकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने भएका कारण पनि अनलाइन सामग्री सहज भएको छ। अनलाइनका कारण समयको पनि भरपुर बचत भएको छ।

दर्तासँगै चुनौती पनि बढ्दो

कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको अवधिमा पनि सूचना तथा प्रसारण विभागमा सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिले ठूलो संख्यामा अनलाइन मिडिया दर्ता गरे। विभागको २०७८ जेठ मसान्तसम्मको अभिलेखअनुसार अनलाइन दर्ता संख्या दुई हजार ६ सय ६० पुगिसकेको छ। जब कि, अघिल्लो वर्षको साउनसम्म कुल अनलाइनको संख्या एक हजार चार सय १७ मात्र थियो। यहीबीचमा निर्धारित समयमा नवीकरण नभएका अनलाइनहरू पुन: दर्ता गर्ने क्रमसमेत चलेको थियो। तर, अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट ३१ चैत ०७७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसँगै यो प्रक्रिया रोकिएको छ।

अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने भनी ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ को दफा ६ (३) मा राखिएको व्यवस्था संविधानको धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको दाबीसहित अधिवक्ता तथा पत्रकार लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निर्देशिकाको दफा ६ (३) मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानूनबमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था थियो।

प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत हुन आएका अनलाइनको संख्या भने अझै बढी देखिएको छ। काउन्सिलको अभिलेखअनुसार ०७८ जेठ मसान्तसम्म काउन्सिलमा सूचीकृत हुन आएका अनलाइनको संख्या दुई हजार सात सय १५ छ। यसरी सूचना विभाग र काउन्सिलमा दर्ताको अवस्था हेर्दा अनलाइनप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ।

अनलाइन ह्वात्तै बढ्नुमा प्रविधिमा परिवर्तन, छिटो पाठकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने भएर या लकडाउनका कारण बेरोजगारीसँगै इन्टरनेट चलाउने संख्यामा बढोत्तरी भएर हुनसक्ने धारणा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको छ। हुन पनि, नयाँ प्रविधिको विकाससँगै यतिबेला युट्युब, अनलाइन, विद्युतीय माध्यमको बढोत्तरी भएसँगै छापा माध्यम एक किसिमले अप्ठ्यारोमा परेको छ। सँगसँगै आधुनिक सञ्चारको माध्यम अनलाइनलाई कसरी व्यवस्थित किसिमले सञ्चालन गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा पनि गर्ने भन्ने चिन्तासमेत थपिएको छ। मूलधारका भनिने अनलाइनमा पारिश्रमिकको अवस्था तुलनात्मक रूपले केही राम्रो रहे पनि सबै अनलाइनमा पारिश्रमिकको अवस्था उस्तै छैन। अर्यालका अनुसार खासगरी श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय लकडाउनका बेला थप समस्याग्रस्त देखिएको छ।

दर्तै नगरी चलाइएका र नक्कली एकाउन्टबाट चलेका अनलाइन पनि बजारमा छन्। तिनमा नियमन र अनुगमनको चुनौती छ। यस्ता मिडियाको अधिकार संरक्षणमा पनि केही गर्नसक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने र गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण न्यूनतम पारिश्रमिक नै पनि पाए वा नपाएको थाहा नहुने स्थिति छ। यति मात्र होइन, सञ्चार गृहले श्रमजीवीलाई कार्य समय, विज्ञता, क्षमता, श्रमको मूल्यअनुसारको नियमित पारिश्रमिक दिन नसकेका कारण पत्रकारहरूले पत्रकारितासँगै अन्य पेशा पनि आँगाल्न बाध्य भएका छन्। आचारसंहिताकै पालना कसरी गर्ने गराउने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। ‘पत्रकारले अन्यत्र पनि काम गर्ने कुरा अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आाचारसंहिताको कुरा त उठ्छ तर पत्रकारले आफैँ के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर स्वनियमनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’ समितिबाट पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र पारिश्रमिकको विषयमा विभिन्न च्यानलमार्फत निरन्तर पहल र ध्यानाकर्षण भइरहेको अर्याल बताउँछन्।

उजुरी बढी अनलाइनकै

पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भए-नभएको आधिकारिक रेकर्ड राख्ने संस्था प्रेस काउन्सिल, नेपालको अभिलेखअनुसार विभिन्न विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा कुल १६२ वटा (काउन्सिलको स्वअनुगमनबाहेक) उजुरी दर्ता भएका थिए। यस्ता उजुरीमध्ये १२० वटाको टुंगो लगाइएको थियो।

यसबाहेक काउन्सिलको नियमित स्वअनुगमनबाट ५६६ वटा सामग्री आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएका थिए। विभिन्न उजुरीका आधारमा १०१ वटा वेब पोर्टलहरूलाई नेपालभित्र नदेखिने गरी कारवाही गरिएको थियो। तीमध्ये तीनवटा पछि दर्ता प्रक्रियामा आएकाले नेपालभित्र सम्प्रेषण हुनसक्ने गरी फुकुवा गरिएको थियो। तर, ९८ वटा वेब पोर्टल ‘ब्लक’ नै भएका थिए। ०७७ असार मसान्तदेखि ०७८ जेठ मसान्तसम्मको रेकर्डअनुसार अनलाइन मिडियासँग सम्बन्धित आचारसंहिता उल्लंघनमा १५५ उजुरी काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। यीमध्ये व्यक्तिगत ६५, संस्थागत ८५ र अन्य ५ वटा छन्। यो अवधिमा काउन्सिलकै स्वअनुगमनबाट ३४३ उजुरी प्राप्त भएका छन्। काउन्सिल प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार उजुरीमा गालीबेइज्जती, मानहानी, चरित्र हत्या, अश्लीलता, निजी स्वास्थ्यका विषयमा अतिरञ्जना, गलत सूचना, धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याउने, विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापन बनाएका, कूटनीतिक असर पुर्‍याउने, भ्रामक र कपोलकल्पितजस्ता विषय खोलेर दर्ता भएका छन्।

अघिल्लो वर्ष अनलाइनसहित सबै खालका मिडियाको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको दाबीसहित ०७६ साउनदेखि ०७७ असार मसान्तसम्ममा (काउन्सिलको स्वअनुगमनसमेत) कुल उजुरी ९३५ वटा दर्ता भएको देखिन्छ। तीमध्ये ९० प्रतिशत त अनलाइनसँग सम्बन्धित थिए। काउन्सिल स्थापना भएयता कहिल्यै यति धेरै उजुरी र गुनासाहरू परेका थिएनन्। यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०७५-७६ मा काउन्सिलको स्वअनुगमन र व्यक्ति वा संस्थाले दर्ता गरेका उजुरी गरी ६५६ वटा थिए। पाठक बढाउने नाममा अपुष्ट, भ्रामक र काल्पनिक कुरा लेखेर उत्तेजना फैलाएको लगायत दाबीसहित उजुरी परेका छन्। यस्तै, मिडिया अधिकारको दुरुपयोग गरेर पेशागत मर्यादामा विचलन भएका गम्भीर आरोप पनि उजुरीमा छन्।

नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध ब्युरोमा पनि विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराधमा उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। ब्युरोको रेकर्डअनुसार साइबर अपराधमा आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १०० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए भने त्यसपछिको वर्ष ०७५-७६ मा १६७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। अर्को वर्ष ०७६-७७ मा ११७ वटा दर्ता भएको रेकर्ड छ। ०७७ साउनदेखि ०७८ वैशाखसम्म नौ महिनाको अवधिमा ४४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तर, प्रहरीको साइबर अपराध ब्युरोले मिडिया भनेर भिन्नै शीर्षकमा रेकर्ड भने राख्ने गरेको छैन।

‘अनलाइन वा कुनै मिडिया भनेर छुट्याउने गरिएको छैन। न्युज पोर्टलको हकमा कारवाहीका लागि भनेर प्रेस काउन्सिलमा पठाइन्छ,’ ब्युरोका सूचना अधिकारी राजकुमार खड्की भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाएर साइबर क्राइममा कारवाहीको माग गरेर उजुरी परेको अवस्थामा यतैबाट अनुसन्धान भई कानूनी प्रक्रियामा जान्छ।’ खड्कीले न्युज पोर्टलको हकमा काउन्सिलमा लेखिपठाएपछि आवश्यक कारवाहीको जानकारी आउने गरेको जानकारी दिए। तर, भिन्नै रेकर्ड नराखिए पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमका समाचार वा अन्य सामग्रीका कारण पीडित भएको भनेर प्रहरीमा व्यक्तिगत उजुरी भने बढिरहेको खड्कीले बताए।

संविधान, कानून र आचारसंहिता

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को मर्म र भावनालाई साकार पार्न संविधानका धारामा सुनिश्चित गरियो। त्यसअनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित छ।

तर, सँगसँगै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेगरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्दै सीमा पनि निर्धारित गरिएको सन्दर्भलाई आँखा चिम्लन मिल्दैन। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्नका लागि ऐन बनाउन बन्देज लगाएको नमानिने भनेर संविधानले नै सुधार र सुसञ्चालनको बाटो खोलिएको छ।

संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत पहिलोपल्ट विद्युतीय प्रकाशनको हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ। उक्त धारामा सञ्चारमाध्यमका सीमा तोक्दै कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायत सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ। संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र भावनालाई साकार पार्न सुनिश्चित गरिएको सञ्चारको हकअनुसार ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनेर स्पष्ट गरिएको छ।

सँगसँगै ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्दै सोही धारामा सीमा पनि निर्धारित छ।

धारा १९ ले कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेवापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनेर ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ।

तर, ‘यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ भनेर नियमन पनि गर्न खोजिएको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन। धारा २७ को सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने सुनिश्चित गरिएको छ। तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनेर पनि त्यही धारामा सुव्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।

सूचना र सञ्चार हकको कुरा गर्दा संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हकलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ। यो धाराले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्छ।

यता, प्रेस काउन्सिलले आचारसंहितामा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगिकार गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेसन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया) को प्रयोगमार्फत समाचारमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रक्रिया र माध्यम सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषा गरेको छ। यसरी हेर्दा आज अनलाइनको दायरा निकै बृहत छ।

प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) जारी गरेको छ। पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्यअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संबद्र्धन, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले नागरिकको आधारभूत अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संबद्धर्नका निम्ति सदैव सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुसूचित हुने हकको सम्मानअन्तर्गत पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र लिखतहरूले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, सिद्धान्त र मान्यताहरूको सम्मान गर्दै लोकतन्त्र, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशिता, मानवता, शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र मित्र राष्ट्रहरूबीच भाइचाराको संरक्षण तथा संबद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मानअन्तर्गत समाचार संकलन, सम्पादन वा उत्पादन, प्रस्तुति तथा सम्प्रेषणसम्बन्धी अन्तिम जिम्मेवारी र अधिकार सम्पादकमा निहित हुने सुनिश्चितता पनि छ।

यति मात्र होइन, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको यही सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले कुनै प्रकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना संकलन र समाचार, विचार तथा टिप्पणीको प्रकाशन-प्रसारण गर्नुपर्छ भनिएको छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले कुनै प्रकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना संकलन र समाचार, विचार तथा टिप्पणीको प्रकाशन-प्रसारण गर्नुपर्ने आचारसंहितामा व्यवस्था छ। यसर्थ अनलाइन मिडियामाथि पनि अरू मिडियाको जति नै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको भारी छ। पछिल्ला दिनमा नयाँ अनलाइन बढेसँगै चुनौती थपिएको छ।

खुल्नु सकारात्मक तर नियमन जटिल

अनलाइन समाचारमाध्यम धेरै खुल्नु सूचनाप्राप्तिका दृष्टीले सकारात्मक हो। तर, नियमन गर्ने उपयुक्त कानूनी अस्तित्वको अभाव रहेको प्रसंग पनि बेलामौकामा उठ्ने गरेको छ। अनलाइन दर्ता र नियमनका लागि ठोस ऐनको अभाव छ। राज्यको कार्यकारी आदेशबाट बनेको निर्देशिकाका आधारमा धमाधम अनलाइन दर्ता भइरहेका छन्। अनलाइनहरूको सुसञ्चालनका लागि एकीकृत छाता कानून बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा अर्कै पृष्ठभूमिमा बनेको फरक सुशासन ऐनलाई टेकेर दर्ता गरिएको अवस्था छ।

प्रेस काउन्सिलले प्रत्येक अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभीका लागि दर्ता बाध्यकारी गरेको छ। अन्यथा चलाउन पाइँदैन। सञ्चालनका लागि लाइसेन्स पनि अनिवार्य छ। कतै दर्ता नहुने अवस्थाले अनलाइनकै असुरक्षा बढाउने जोखिम रहन्छ। कारण- प्रहरीमा कसैले कुनै जाहेरी दियो भने दर्ता भए-नभएको विषयमा काउन्सिलमा सोधिने गर्छ। त्यसपछि काउन्सिलले वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराउँछ। यदि दर्ता प्रक्रियामा आएको छ भने कारवाही गर्न प्रेस काउन्सिल ऐन आकर्षित हुन्छ। दर्ता भएको छैन भने प्रहरीले पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सूचना विभागमा अभिलेखीकरण, सञ्चालन अनुमति र प्रेस पासका लागि जाने प्रयोजन रहेको काउन्सिल प्रवक्ता खनालको भनाइ छ। काउन्सिलमा संरक्षणका लागि दर्ता हुने गर्छन्। संरक्षण दिने मात्र नभई मर्यादित बनाउनुपर्ने कानूनी दायित्व पनि काउन्सिलको काँधमा छ।

नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल, सञ्चालन अनुमति दिने सूचना विभाग अनुगमन, नियमन, वर्गीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र जनशक्तिको अभावको अवस्थामा छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले आफ्नो कार्यकालमा प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता, अपांगमैत्री सञ्चार निर्देशिका, महिला उत्तरदायी निर्देशिका तथा बालबालिकामैत्री निर्देशिकाका आधारमा अनलाइनसहितका मिडियाको निरन्तर अनुगमन गरेको बताउँदै गलत देखिएको हकमा सचेत, ध्यानाकर्षण र नदेखिने बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए।

‘लेखेर, बोलेर, चित्रबाट, दृष्यले कसैबाट आचारसंहिताविपरीत काम भइरहेको छ भने कार्यालय सहायकदेखि राष्ट्रपतिसम्मले उजुरी गर्ने थलो काउन्सिल नै हो। स्वअनुगमन पनि हुने गर्छ। गल्ति भेटिए तत्काल कारवाही पनि हुन्छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘हरेक दिन काउन्सिलमा रिपोर्टिङ हुने गर्छ। ध्यानाकर्षण गर्ने, सचेत गर्ने, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भनेर देखिन नसक्ने बनाउने कारवाही पनि भएको छ। दर्ता खारेज नै गर्न भने संविधानले दिँदैन।’

काउन्सिलले आफूसमक्ष आए मात्र कारवाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने गर्छ। काउन्सिलमा आचारसंहिता उपसमिति छ। हरेक दिन काउन्सिल सचिवालयलाई रिपोर्ट दिनका लागि एक दर्जन अनुगमनकर्ता पनि छन्। तर, काउन्सिलको प्रभावकारितामा प्रश्न भने उठी नै रहेको छ। कति त गलतै लेखे पनि उजुरी गर्न नजाने बरु सहेरै बस्ने पीडित पक्ष पनि छन्। काउन्सिलमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव रहेको बुढाथोकी बताउँछन्। भन्छन्, ‘रेकर्डबाट एक वर्षको बीचमै पनि अप्रत्याशित रूपले बढेको देखिएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन- २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता- २०७६ (संशोधित) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती जस्ता विषयमा प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने भनेको छ। यसै आधारमा बनेको अनलाइन निर्देशिकाअनुसार कारवाही हुन्छ।’

त्यसो त, सञ्चार माध्यममा अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ पनि लागू भइसकेको छ। निर्देशिकाको परिच्छेद ५ मा
अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले पीत पत्रकारिता भएमा सुविधा रोक्न सक्छ। मिडिया कन्टेन्टहरूलाई हटाउन लगाउन सक्छ। सचेत गराउनका लागि भनेर नै निर्देशिका बनेको हो। पत्रकारका नाममा गैरपत्रकारले पनि प्रेस पास लिएर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। व्यावसायिक र श्रमजीवी पत्रकारले शुद्धीकरणका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघलाई दबाब दिइरहेका पनि छन् तर चुनावका बेला भोटको राजनीतिका कारण परिणाम शून्य देखिएको छ। व्यावसायिक पवित्रताको लागि शुद्धीकरण भने अनिवार्य छ।

बुढाथोकीका अनुसार काउन्सिलभित्र अहिले अभिलेख विश्लेषण गर्ने प्रणाली नै छैन। निर्देशिकाको परिभाषाभित्र नपर्ने युट्युब त थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रबाहिरका विषय हुन्। ‘अनलाइन टीभी र युट्युबका लागि नयाँ नियम र निर्देशिकाको लागि भनेर काउन्सिलले प्रतिवेदन दिएको छ। व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘सत्यको अन्वेषण र सम्प्रेषणमा न्यू मिडिया चुकेका छन्, अराजकताको स्थिति छ।’

अर्कातर्फ काउन्सिलमा उजुरीको प्रकृतिअनुसार विषयविज्ञको अभाव छ। यसले गर्दा गाली बेइज्जती भए-नभएको हेरेर पार लाग्ने अवस्था छैन। यसैमा पनि काउन्सिलको नेतृत्व तजबिजी रूपमा राजनीतिक नियुक्तिमा आउने परिपाटीका कारण मिडिया अनुगमनमा स्वतन्त्रता, तटस्थता, निस्पक्षताको प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ।

नियमनका लागि बलियो संयन्त्र

मिडियाको अधिकार हननका घटनामा प्रेस काउन्सिलले अहिले अनुगमनको काम त गरेको छ तर यथास्थितिमा रहेर भविष्यको चुनौती थेग्न कठिन देखिन्छ। अनलाइनहरूको संख्या ह्वात्तै बढेर गएका कारण कुन दर्ता भएको हो, कुन दर्ता भएको होइन भनेर थाहा पाउन पनि सहज छैन। यसमा पनि कतै दर्ता नै नगरी चलेका अनलाइनको बाढीलाई नियमन गर्न ठूलै चुनौती छ।

सामाजिक सञ्जालमा सेयरको अनुपात हेर्दा समाजमा अहिले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक समाचारको स्थान बढी देखिएको छ। यस्ता मिडियालाई द्रुत रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अनलाइन माध्यम ठूलो संख्यामा रहेका कारण अन्य सञ्चारमाध्यमको हुबहु नक्कल गर्ने प्रवृित्तलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ। समाचारको स्रोत र आधिकारिकतामा पनि भद्रगोल स्थिति देखिन्छ। कसको समाचार आधिकारिक हो भनेर भेउ पाउन पाठकलाई मुस्किल छ। कहीँकतै दर्ता नगरी कसैका विरुद्ध सुनियोजित आक्रमण या विरोध गर्ने मनसायले खोलिएका फेक मिडिया पनि छन्, जसले एउटाको पक्षपोषण र अर्को पक्षको तेजोवध गर्ने गर्छन्। खासमा यस्ता मिडियालाई सत्ता पक्ष, राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहबाट प्रायोजित रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ।

अर्को कपिपेस्ट मिडिया छन्, जसलाई तलबी श्रमजीवी पत्रकारको खाँचो छैन। उनीहरूले घरबाटै अरूको हुबहु सारेर काम चलाएका छन्। यस्तो बेथितिका कारण सामान्य पाठकलाई वास्तविक मिडिया कुन हो भनेर छुट्याउनै अन्योल छ। अर्कापट्टी आफ्ना पाठक बढाउने नाममा अपुष्ट, भ्रामक र काल्पनिक कुरा लेखेर उत्तेजना फैलाएको आरोप पनि अनलाइनहरू माथि छ। यसरी मिडिया अनुगमनमा सशक्त पहरेदारको भूमिकामा काउन्सिल उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। विद्युतीय कारोवारसम्बन्धी कानूनका विज्ञ रहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अनुगमनकर्ता राज्यका कर्मचारी नै हुने भएका कारण आफूअनुकुल अनुगमन र अभिलेखीकरण गरी तजबिजी रूपले काउन्सिलबाट निर्णय हुन्छ भन्ने गुनासा रहेको बताउँछन्।

‘प्रविधिसम्बन्धी विषयको बुझाइमा पनि समस्या देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र मुलधारको मिडियामै कन्फ्युजन छ। मिडियाको कुनै घटना विशेषलाई लिएर मौलिक विषयमै पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलबीच दृष्टीकोण बाझिए समस्या सिर्जना हुन्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘साइबर क्राइमका विषयका बुझाइमा पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थामा आधारभूत रूपमै भिन्नता देखिएको छ। मौलिक कुरामा स्पष्ट भएपछि मात्र अनुगमनमा सहज हुन्छ।’

अधिकार उपभोगमा कुनै समस्या देखियो भने पत्रकार महासंघमै पनि ‘ट्रान्जिट होम’को रूपमा संयन्त्र बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। मिडियाका विज्ञसहितको यस्तो संयन्त्रले समस्याको निकासका लागि छलफल गर्ने र उपयुक्त सुझाव दिनसक्ने अर्याल बताउँछन्। निजी स्वार्थ जोडिएको गलत समूह भएमा पत्रकार महासंघ र काउन्सिललाई नै गलत दिशामा लैजाने प्रयत्न हुनसक्ने खतरा देखिएको बताउँदै उनले थपे, ‘यस्तो यस्तो अवस्थामा मनिटरिङ गर्ने भनेर महासंघ र प्रेस काउन्सिलले मापदण्ड बनाएमा स्वार्थी समूहबाट प्रभावित नभई काम गर्न सकिन्छ।’

यसरी नियमन गर्नका लागि कठोर कानूनको सट्टा लोकतान्त्रिक रूपमा उदार कानून र निष्पक्ष बलियो संयन्त्रको आवश्यकता खट्किएको छ, जसले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, निजी स्वार्थ या कुनै मोलाहिजाविना बेथिति केलाउन सकोस्। दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराएर मात्रै नियमन र सुशासन ल्याउन सम्भव देखिँदैन। स्वतन्त्र ढंगको विशेष संयन्त्र गठन गरेर राम्ररी अनुगमन हुँदा नै अनलाइन मिडियाको विश्वसनीयता बढ्छ।

डिजिटल टुल्सको प्रयोगमार्फत स्वतन्त्र रूपले निरन्तर अनुगमन गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गर्ने, यसका आधारमा योजना बनाउने र अधिकार हनन्का घटना नियन्त्रण गर्ने, सचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएमा पत्रकारमाथि भएका ज्यादती र अधिकार हननका घटनामा अनुसन्धान र कारवाही गर्न पनि सहयोगी हुन्छ। तर, पत्रकारको ठूलो संख्या पनि अनुगमन र नियमनको चुनौती हो। पत्रकार महासंघका सदस्य नै १३ हजार एक सय २२ छन्। महासंघको चुनावको मुखमा सदस्यता बढाउने प्रतिस्पर्धाले वास्तविक पत्रकार र गैरपत्रकार छ्यासमिस हुने गरेका गुनासा बढिरहेका छन्। अनुगमनको चुनौती कम गर्नका लागि पेशागत शुद्धीकरण गरी वास्तविक पत्रकार खुट्याउनु आवश्यक छ।

स्वच्छन्दता होइन, प्रेस स्वतन्त्रता

प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा स्वच्छन्दता हुन नदिनका लागि पत्रकारमा सचेतना चाहिन्छ। संविधानमा लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी गर्न नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी बताउँछन्। कारवाहीबाट जोगिन बढीभन्दा बढी सजगता चाहिने उनको भनाइ छ। इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै दुरूपयोग पनि बढेको रेग्मीले बताए। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग घर-घरमा रहेका कारण अपराधको मात्रा पनि बढ्दै गएको उनको अनुभव छ।

‘स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ तर त्यो भनेको स्वच्छन्दता होइन। मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य र उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता पनि हो,’ सहन्यायाधिवक्तासमेत रहेका रेग्मीको भनाइ छ, ‘मुख्य गरेर सचेतना नै ठूलो कुरा हो। कानून उल्लंघन गर्दा अपराध हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्‍यो। सजाय त एउटालाई गर्दा अर्को हतोत्साहित होस् भन्ने मात्र हो।’ मुद्दा हालेर, सजाय ठोकेर, थुनामा हालेर मात्र अपराध घटाउन नसकिने रेग्मीको राय छ।

प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा आन्तरिक वा बाह्य जुन रूपमा आँच आए पनि त्यसले आम नागरिकलाई नै कमजोर पार्छ। संविधानले भनेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेसलाई दिएको अधिकार असीमित नरहेको रेग्मीको बुझाइ छ। जुन समाचारले नैतिक, मूल्य, मान्यता, प्रतिष्ठा गिराउँछ, भ्रम सिर्जना गर्छ, दुरुत्साहन गर्छ, सामाजिक सन्तुलन खलबल्याउँछ, त्यस्ता जुनसुकै खाले मिडियालाई कानूनले संरक्षण गर्न नसक्ने भनाइसमेत उनको छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लोकतन्त्रको उपहार नै हो। यो नागरिकको नैसर्गिक हक हो। यसैले संविधान निर्माताद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा राखियो। तर, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भन्ने नाममा प्रेसले मनलाग्दी गर्ने छुट नभएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन्।

नयाँ आउँदै गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले सूचना प्रविधिमा भएका प्रविधिगत विकासलाई सदुपयोग गर्ने दिशामा लैजाने र नियमन गर्ने विश्वास गुरुङको छ। ‘सूचनाको प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न केही व्यवस्था राखिएको भनेर मैले बुझेको छु,’ पूर्वसञ्चार सचिवसमेत रहेका गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेको अपराध संहिताले समावेश गरेका विषयलाई सूचना प्रविधि ऐनको मस्यौदामा पनि समावेश गरिएको छ। केही सजायका विषयहरू बढी भए कि भन्ने कुरा पत्रकार महासंघलगायतले उठाइरहेका छन्। सम्बोधन गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ तर कानून जरुरी छ।’

प्रविधिका कारण सञ्चार माध्यम नै फरक ढंगले चलिरहेका छन्। नयाँ चिजको विकास हुँदा त्यसलाई सम्बोधन र नियमन गर्नका लागि नयाँ कानून जरुरी रहेको गुरुङलाई लागेको छ। भन्छन्, ‘कानून बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पनि समयानुकुल कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।’

सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय, त्रास उत्पन्न गर्ने कुरामा प्रेसले भारी सजगता अपनाउनुपर्ने कुरामा विवाद छैन। तर, नयाँ बन्दै गरेका कानूनका कारण पत्रकार आफैँमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’मा पर्ने खतरासमेत देखिएको छ। त्रासका बीच कसरी विकृति र बेथितिलाई उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यो विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ, आम पत्रकार र अधिकारकर्मीले आवाज उठाइरहेका छन्।

मुलुकको कानून, नैतिकता, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गरी सञ्चारकर्मको निर्वाध उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सञ्चारक्षेत्र सामु छ। र, स्वतन्त्रताको पनि सीमा हुन्छ भनेर ख्याल राख्नुपर्छ। संवैधानिक मर्मलाई मध्यनजर गर्दै सचेतनाको आवश्यकता पर्छ। तर, ‘गोप्यता’को विषय समग्र नागरिकको हितमा हुनुपर्ने मान्यता हो। नत्र राज्य स्वेच्छाचारी हुने खतरा त रहन्छ नै। त्यसैले गोपनीयताको नाममा हुने स्वेच्छाचारिता रोक्न नागरिक अधिकारका निम्ति संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अदालतलाई अवशिष्ट अधिकारको रूपमा दिइएको छ। सरकारी काम कारवाहीमा पारदर्शिता, सरकारको खुलापन, जनउत्तरदायी सरकार, सूचनामा नागरिकको पहुँचजस्ता मान्यता स्थापित गर्न सूचनाको हकको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ। तर, के कस्ता सूचना प्रवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पत्रकार आफैँ जानकार हुनु आवश्यक छ।

सार्वजनिक मर्यादालाई खलल पुर्‍याउन सक्ने समाचार सामग्रीमा सञ्चार क्षेत्रको काफी सजगता आवश्यक छ। सूचनाको हक अकुण्ठित रूपमा बलियो छ भन्ने नाममा पत्रकारले आफ्नो धर्म र सीमा नाघ्ने छुट हुँदैन। कुनै गलत सूचनाको वास्तविकता थाहा पाएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने बेइमानी हो। कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर सञ्चारकर्मी पूर्वजानकार हुनैपर्छ। अन्यथा कानूनअनुसार दण्डको भागीदार हुन तयार रहनुपर्छ। नियमनको चुनौती पनि यहीँनेर देखिएको छ।

‘वाच डग’ का रूपमा मानवअधिकार आयोग

अनलाइन मात्र होइन, जुनसुकै सञ्चार संस्था र आम सञ्चारकर्मीलाई प्रभावित पार्ने कानून एवं नीति, नियम, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मूल्य मान्यताअनुरूप मानव अधिकारमैत्री छन् कि छैनन् भनेर मार्गदर्शनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमनकारी भूमिकाको  विशेष महत्त्व छ। यति मात्र होइन, मिडियाका कारण हुने मानव अधिकार हननका घटना रोक्न पनि आयोगको भूमिका अर्थपूर्ण छ।

पछिल्लो समयमा नयाँ बन्दै गरेका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, साइबर क्राइमजस्ता कानूनका कारण पत्रकार यसै पनि भयग्रस्त अवस्थामा छन्। संसदमा पेश भएका विधेयकहरूले झन् चिन्ता थपेको छ। यही सन्दर्भमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षकका रूपमा रहेका पत्रकारका लागि भनेर तत्काल ‘रेस्पोन्स’ गर्न आयोगका पदाधिकारी, प्रहरी, सञ्चार मन्त्रालय, पत्रकार महासंघ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संलग्नता रहने गरी आयोगकै पहलमा एउटा सुरक्षा संयन्त्र नै बनाउने तयारीमा आयोग रहेको निवर्तमान सचिव वेद भट्टराईले बताए। यसका लागि आयोगले निर्देशिका नै तय गरेको तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ गर्ने भनिएको उक्त संयन्त्रले खासगरी पत्रकारसँगै नागरिकको सुरक्षाका लागि काम गर्ने जनाइएको छ। आक्रणमविरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण र आक्रमणको उपयुक्त प्रतिकार्यका लागि संयन्त्र प्रभावकारी हुनसक्ने भट्टराई बताउँछन्। निर्देशकामा आक्रमणको परिभाषाभित्र भौतिक वा धम्की, यौनजन्य प्रकृतिका घटनालाई समेत समेटिएको छ। यस्तो संयन्त्रमा आयोगले आन्तरिक रूपमा मनोनित गरेका एकजना पदाधिकारी संयोजक रहनेछन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका डीआईजी, पत्रकार महासंघबाट मनोनित अनिवार्य एक महिलासहित दुईजना, नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा मनोनित एकजना, गैसस महासंघबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ। निर्देशक समितिले संयन्त्रलाई सञ्चालन र सुपरीवेक्षण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ।

संयन्त्रको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि अनिवार्य हुने गरी अलग्गै पाँच सदस्यीय कार्यदल रहनेछ। यसका अतिरिक्त आकस्मिक दस्ताका रूपमा विशेष तालिमप्राप्त ‘द्रुत प्रतिकार्य सञ्जाल’ नामक टोली रहने परिकल्पना निर्देशिकामा छ। आक्रमणका विषयमा जानकारी पाउनासाथ सञ्जाल द्रुत प्रतिकार्यमा खटिने छ। मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित आपतकालीन उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न संयन्त्रको विशेष भूमिका हुनेछ।

अनलाइनलगायत सञ्चार माध्यमबाट भएका भ्रमपूर्ण सूचना, अमर्यादित अभिव्यक्ति, चरित्र हत्या, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सद्भावमा आँच आउने चिजलाई जानकारीमा लिएर सम्बद्ध निकायलाई प्रश्न गर्ने आयोगको अभ्यास रहेको जानकारी भट्टराईले दिए। ‘विशेष संयन्त्र बनेपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने।

लामो समय आयोगको अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा क्रियाशील रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्ले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्न सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका प्रस्ताव कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन्।

आयोगमा मिडिया मनिटरिङमा समेत काम गरेका काफ्लेका अनुसार मानवअधिकार आयोगले गर्ने अनुगमनका फरक-फरक प्रकृति छन्। मिडिया मात्रै भन्दा पनि आयोगले समग्रमा मानव अधिकार रक्षकको दृष्टिले अनुगमन गर्ने काफ्लेको भनाइ छ। ‘राष्ट्रियस्तरका मिडियामा आउने सामग्री त धेरै हदसम्म विश्वसनीय छन् तर स्थानीय सञ्चार माध्यमका समाचार हामीले धेरै पटक ‘फेक’ पाएका छौँ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘हेडलाइन ठीक भए पनि समाचार अर्कै ढंगले प्रस्तुत हुने समस्या पनि देखिएको छ। मिनेटभित्रै समाचार पाउनुपर्ने कुराले द्वन्द्व बढाएको स्थिति छ। अरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएको पाइँदैन।’ खासमा विशुद्ध व्यावसायिक व्यक्तिभन्दा पनि व्यापारिक समुदायको मिडियामा उपस्थितिका कारण धेरै कुरालाई असर गरेको अनुभव काफ्लेको छ।

उनले कसैको स्वार्थमा चल्ने ‘मिसन पत्रकारिता’ पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए। समग्रमा हेर्दा मिडिया अगाडि आएको देखिए पनि श्रमजीवी पत्रकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि शोषणमा परेको अवस्था आयोगको अनुगमनमा देखिएको उनले औँल्याए। तर, मिडियामा आयोगको अनुगमन निरन्तर छैन। श्रमजीवी पत्रकारको अवस्थाका विषयमा छुट्टै अनुगमन भने नभएको उनले बताए।

‘नियमनकारी हुँदा सकारात्मक सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन्। समाचार ‘फ्याक्ट’ हो वा होइन भनेर पहिले लेख्ने व्यक्ति, आयोगका आफ्नै मानवअधिकार रक्षक, अपराधका घटामा सुरक्षा निकाय र आयोगका स्थानीय अधिकृतलाई सोधेर पुनर्पुष्टी गर्ने अभ्यास आयोगमा रहेको जानकारी उनले दिए। ‘पुष्टी भएपछि मात्र रेकर्डमा लिने र अनुसनधान गर्ने चलन छ,’ काफ्ले भन्छन्। तर, आयोगभित्र मिडिया अनुगमनका लागि भनेर भिन्नै ‘डेस्क’ भने छैन। काफ्लेका अनुसार स्वनियमन कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो। सरकारको भूमिका पनि नियन्त्रणकारीभन्दा नियमनकारी हुनुपर्ने भनाइ उनको छ।

‘पत्रकारिताको क्षेत्र नै यति ठूलो भयो कि पत्रकार महासंघले नै नियन्त्रण गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन। प्रेस काउन्सिलले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। मानवअधिकार आयोगको पनि त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्वनियमन भनेको नैतिक कुरा हो। स्वनियमनका लागि कुनै न कुनै व्यवस्था हुनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। तर, परीक्षा नै दिएर गर्नुपर्छ भन्ने होइन।’ उनले मिडिया मनिटरिङ गर्न एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता पनि औँल्याए। उनको विचारमा मनिटरिङ गर्ने सन्दर्भमा मिडियालाई ‘लाइसेन्स’ दिएर मात्र हुँदैन, नियमनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। मिडियाका चुनौतीहरूलाई विशेषगरी नागरिक अधिकार, मिडिया सुरक्षा, सूचनाप्राप्तिको अधिकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको व्यवहारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा उनको छ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरूले समेत प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेगरी विभिन्न कानून निर्माण गरिरहेको भन्दै आयोगसँगै र नेपाल पत्रकार महासंघजस्ता संस्थाले आवाज उठाइरहेका छन्। राज्यका कुनै पनि निकायले सञ्चार नीति र कानूनहरू बनाउन नसक्ने होइन। तर, यस्ता नीति बन्दै गर्दा निर्वाध प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग र सूचनाको हकमा बन्देज लगाउने खालको छ कि भनेर चाहिँ हेरिनुपर्छ। पत्रकारलाई बोल्न लेख्न अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामा स्वतन्त्र आयोग ‘छाता’को रूपमा माउ भूमिकामा रहन सक्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विकास र सम्बद्र्धनका लागि मानव अधिकार आयोगको अभिभावकीय भूमिका आवश्यक छ।

सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरमा सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रतिरक्षा गर्दै आएका सह-न्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी पनि स्वतन्त्र र मर्यादित प्रेस, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संरक्षण, हालको कोभिड संकटमा भएका दुष्प्रचारजस्ता विषयमा मानव अधिकार आयोगले अनुगमन बढाएर सचेत गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन्।

निष्कर्ष:

पछिल्ला दिनमा अनलाइनको बढोत्तरीसँगै व्यवस्थित ढंगले सुसञ्चालनमा चुनौती पनि थपिएको छ। खासमा, लोकतान्त्रिक विधि भनेको त पत्रकार आफैँले स्वनियमन गरेर र आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हो। प्रेस काउन्सिलले पनि आचारसंहितामार्फत स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको व्यवस्था गरेको छ। काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाई सोको स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्नेछन् भनिएको छ।

यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको सञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यसरी जिम्मेवार पत्रकारिता भनेको नै आचारसंहिताको पालना हो। आफैँले आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गरे कसैसँग डराउनु पनि पर्दैन। जोखिम पनि हुँदैन। नियमन गर्ने नाममा सरकारले अंकुश लगाउनसक्ने चिन्ता पनि थपिँदैन। यसर्थ, पहिलो ‘सेल्फ मनिटरिङ’ गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। तर, यतिले मात्र चल्ने अवस्था अब छैन। नियामक निकायको पनि उत्तिकै सशक्त उपस्थिति आवश्यक छ।

सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने जुनसुकै संस्था किन नहोस्, जसका काम कारवाहीलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिव आलोचना या टिप्पणी पनि हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा त प्रेस काउन्सिललगायत राज्यका निकायले सदैव प्रेस र पत्रकारप्रति सदासयता राख्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित समाचार सामग्रीले अकारण कसैको इज्जत, सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठाजस्ता विषयमा आघात पुर्‍याउने खालको छ कि भनेर सञ्चारकर्मीले होसियारी अपनाउनैपर्छ। अनि प्रकाशित समाचार सामग्री पूर्वाग्रह पीडित वा बेइज्जती गर्ने खालको हुनुहुँदैन भनेर हेक्का राखिनुपर्छ। यथार्थपरक, सत्यपरक र वस्तुनिष्ट समाचार सम्प्रेषणले नै मुलुकलाई सुधारको मार्गमा लैजान सकिन्छ र पेशाप्रति जनआस्था पनि बढ्छ।

पत्रकारिताप्रतिको जनआस्था नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिन्छ। संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो। यस दिशामा नियामक निकायको पहरेदारी आवश्यक छ। प्रविधिका कारण अहिलेको सञ्चार दुनियाँ नै फरक ढंगले चलिरहेको छ। अनलाइन, युट्युबको बाढीलाई थेग्न अब पहिलेजस्तो छापाखाना ऐनले चल्न सम्भव छैन। नत्र प्रविधिलाई नै कसरी छुट्याउने भनेर जटिलता आउनसक्छ। यसर्थ, लोकतन्त्र बलियो पार्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ भने नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि स्वतन्त्र प्रेस। प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै समाजमा चेतनाको विकास सम्भव छ तर सीमारहित उन्मुक्ति होइन।