शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बजेट ७१ करोड ४८ लाख

कञ्चनपुर, असार ९ : शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आव २०७८/७९ का लागि रु ७१ करोड ४८ लाख तीन हजारको अनुमानित बजेट निर्णयार्थ नगरसभामा पेश गरेको छ। 

नगर उपप्रमुख तुलसीदेवी हमाले नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। उनले आयतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान १४ करोड ९७ लाख, राजश्व बाँडफाँट अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर १० करोड ४२ लाख ३० हजार, प्रदेश समानीकरण अनुदान एक करोड आठ लाख ७८ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँट ४५ लाख ८४ हजार, क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम एक करोड ९१ लाख, सामाजिक सुरक्षा अनुदान १४ करोड र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त सःशर्त अनुदान २२ करोड रहेको जानकारी दिए।

यसैगरी समपूरक अनुदान (सङ्घीय सरकार) ४२ लाख, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार ५४ लाख, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम पाँच लाख ४६ हजार, प्रदेश सरकार सःशर्त अनुदान एक करोड २२ लाख २७ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ५४ लाख, सडक बोर्ड ७२ लाख, आन्तरिक आय दुई करोड १७ लाख ३८ हजार र सङ्घीय कोष मौज्दात १० लाख गरी जम्मा ७१ करोड ४८ लाख तीन हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

खर्चतर्फ नगरपालिकाको चालु र पूँजीगत खर्च जम्मा ७१ करोड ४८ लाख तीन हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक आय स्रोतलाई सुधारात्मक बनाउन करका दायराहरु फराकिलो गरी करका दरहरु संशोधन गरिएको नगर उपप्रमुख हमालले बताए। 

उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि सःशर्त अनुदानतर्फ कूल २२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ। चालु आवको जेठ महिनासम्मको संशोधित बजेटअनुसार ५४ करोड ४६ लाख ९५ हजार ४२९ मध्ये जेठ मसान्तको चालु खर्च ३१ करोड ४० लाख ८६ हजार ७०० रहेको छ।

सोही अवधिको पूँजीगत खर्च दुई करोड ६४ लाख ५६ हजार रहेको छ। जम्मा खर्च ३४ करोड पाँच लाख २५ हजार १६६ र बाँकी रकम २० करोड ८१ लाख ७० हजार रहेको छ। बाँकी रकममध्ये असार मसान्तसम्म चालु खर्च सात करोड ५० लाख १७ हजार २६३ र पूँजीगत खर्च १३ करोड ३१ लाख ५३ हजार गरी जम्मा खर्च २० करोड ८१ लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएको छ।

नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन, संस्कृति, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय अदालत र सामुदायिक मेलमिलाप, जग्गा विकास नीति, रोजगारी, स्थानीय कर, सडक, सिँचाइलगायतलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको बताए।

भवन तथा शहरी विकास, सञ्चार, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत्, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, वारुणयन्त्र सञ्चालन, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण, मानव संशाधन विकास, संस्थागत विकासलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ थियो।

यसैगरी सूचना तथा प्रविधि, नगरीय सुशासन, तथ्याङ्क सङ्कलन र वित्तीय व्यवस्थापन सुशासनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नगरमा सञ्चालन भइरहेका योजनालाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ। (रासस)