मनाङ जोड्ने सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

पोखरा, असार ८ : कास्कीको मादी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको मद्क्यु (सिक्लेसको माथिल्लो भाग) देखि मनाङ जिल्लाको पिसाङ जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ ।

‘पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धि मादीको मूल आधार’ को दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले सोमबार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

सो सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसहित अन्य लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए। सुरुङमार्ग निर्माणले कास्की र मनाङको दूरी १२ किमीमा छोटिने भएकाले गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ।

यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई गाउँपालिकाको भैँसे, ज्याउदु, सवी, मेलबोट, पानीघाट, मौजा हुँदै पोखराको याम्दी जोड्ने गरी नयाँ एलाइनमेन्ट कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने भएको छ। लमजुङ र कास्कीको सीमा रुदीदोभानदेखि हाल भैँसेसम्म लोकमार्गको काम शुरु भएकामा भैँसेयताको सडक रेखाङ्कन अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धताका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष गुरुङले बताए। स्वच्छ र सफा खानेपानी आपूर्ति गराउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँगको समन्वय गरिने उल्लेख छ।

विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहजीकरण गर्न ‘एक गाउँ एक हेलिप्याड’ निर्माण गरिने, गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गर्न डकुमेन्ट्री तथा वृतचित्र, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग, खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोलार बत्ती, मोबाइल टावर स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी कोभिड–१९ को लगातारको आक्रमणबाट शिथिल बनेको कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा जनशक्तिको भरपूर उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन पालिकामा सञ्चालित अध्यक्षसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषि पेशालाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन आधुनिक कृषि औजार उपकरणलगायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइने कार्यक्रम समेटिएको छ।

कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारसँंगको साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रम अगाडि वढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासस