प्रदेश १ मा ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं, असार १ : प्रदेश नं १ को आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४ (१) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु. ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको छ ।

कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १४ अर्व १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ १५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ तीन अर्व २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट नौ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट एक अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्व २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, शिक्षामा एक अर्व १९ करोड, महिला बालबालिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणमा २१ करोड २७ लाख, युवा खेलकूद, श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा १६ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका लागि दुई अर्व ९० करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा १८ करोड तथा संस्कृति, पर्यटन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा ८३ करोड ३८ लाख  विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका लागि एक अर्व ३६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका लागि १३ अर्व २१ करोड, आवास तथा शहरी विकासमा ५५ करोड, उर्जा तथा सिँचाईका लागि तीन अर्व १५ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा एक अर्व ८२ करोड, सुरक्षा, कानून, सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापनमा, अर्थ योजना, तथ्याङ्क र विकास, सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारितमा पनि  बजेटको व्यवस्था भएको जनाइएको छ ।