सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा एमाले

काठमाडौं, जेठ २८ : केही समयअघि एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गर्यो।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उक्त कारबाहीलाई मान्यता नदिने आदेश दियो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गर्न नसक्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशको पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी एमालेले गरेको छ। एमाले संसदीय दलका एक नेताका अनुसार उक्त फैसलाविरुद्ध चाँडै सर्वोच्च अदालतमा आदेश पुनरावलोकनका लागि पार्टीले निवेदन दिनेछ।