निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई मात्र विद्यालय नखोल्न आग्रह

काठमाडौं, जेठ २२ : आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा निजामती कर्मचारीका लागि सन्तानलाई मात्र लक्ष्य गरेर विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजनाको सरोकारवालाहरूबाट विरोध हुन थालेको छ।

यसैक्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि मात्रै भनेर विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई पढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा धनकुटा र दिपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। 

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशको समन्वयमा अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको भन्दै महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानको उपस्थितिमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको छ। सबैखाले विद्यालयमा सबैले समान रुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छुट्टै विद्यालय खोलने कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको जनाइएको छ।

आम नागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने जनाइएको छ।