भारतीय खोप अभियानमा अदालतको प्रश्न

नयाँ दिल्ली, जेठ २० : भारत सरकारले चलाएको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। सरकारलाई न्यायाधीशले खोप लगाउन मोबाइल एप्समा दर्ता किन अनिवार्य गरेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। 

सरकारको यो निर्णयले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु खोपबाट बञ्चित हुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। 

न्यायाधीशले केन्द« राज्यले जारी गरेको खोप नीतिले बेग्लाबेग्लै राज्यलाई किन खोपका लागि एक अर्काविरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवास्थामा पु¥याएको हो भनी प्रश्न गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले १८ दखी ४४ उमेर समुहका मानिसहरुलाई खोप लगाउनको लागी पैसा तिर्न लगाउनु एक ‘ विवेकहीन र तर्कहीन’ कदम रहेको बताएको छ। 

अदालतले संघीय सरकारलाई आफ्नो खोप नीति पुन विचार गर्न आदेश दिएको छ। 

गत जनवरीको मध्यबाट सञ्चालन भएको खोप अभियानमा हालसम्म भारतले २ करोड २० लाख भन्दा बढी खोप प्रदान गरेको छ भने आफ्नो जनसंख्याको तीन प्रतिशत मानिसलाई मात्र पूर्ण खोप लगाएको छ। 

भारतमा हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या दुई करोड ८४ लाख ४१ हजार नौ सय ८६ जना छ भने मृत्यु हनेको संख्या तीन लाख ३८ हजार १३ जना छ । त्यस्तै, संक्रमणबाट निको भई घर फर्कनेको संख्या दुई करोड ६३ लाख ९० हजार पाँच सय ८४ जना रहेको छ । बीबीसी