भारतमा कोभिड सुनामी र मोदीको मौनता

भारतको स्वास्थ्य पूर्वाधार र अर्थव्यवस्थामा सुधार सुरु हुनुअघि नै कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुनामीकै रूपमा देखापरेको छ। अनि, विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको मुलुकका नागरिकको ज्यान नै जोखिममा पार्ने निर्दयी र गैरजिम्मेवार सरकारको पर्दाफास भएको छ। गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत कोभिडविरुद्ध विजयी हुने विश्वको पहिलो मुलुक बन्ने दाबी गरेका थिए। र, भारतलाई विश्वको फार्मेसीका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका थिए।

अनि, स्वदेशी खोप उत्पादनलाई विश्वकै ठूलो क्षमता भएको बताउँदै आत्मरती व्यक्त गरेका थिए। तर, त्यसको तीन महिनामै भारतको नाजुक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली छताछुल्ल भयो। अस्पताल शय्या, चिकित्सा उपकरण, अक्सिजन, औषधि, खोप र मृतकको दाहसंस्कारका लागि ठाउँको खतरनाक अभाव देखियो।

प्रधानमन्त्री मोदी भने भीडभाडयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेका थिए। त्यस्ता चुनावी सभा र र्‍यालीमा कोभिड प्रोटोकललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो। चुनावपछि पनि उनले चेतेनन्। र, दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ संसद भवन निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे। जब कि, नागरिकले कठोर मृत्युवरण गरिरहनुपरेको नयाँदिल्लीमा त्यतिबेला अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्याे।

पंक्तिकारको उद्देश्य यो मानवीय त्रासदीको विवरण पस्किनु होइन, जसको ठूलो अंश सरकारको उदासीनता र क्रुरताबाट सिर्जित छ। त्यहाँ अर्को समान रुपमा दुःखपूर्ण विपत्ति उत्पन्न भएको छ। देशको अर्थतन्त्र धर्मराएको छ। गत वर्ष भारतले प्राविधिक मन्दी सामना गर्नुपरेको थियो, सन् २०२० का दुई त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा क्रमशः २३.९ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो। सोही वर्ष तेस्रो त्रैमासमा ०.४ प्रतिशतको सानो आकारको वृद्धि देखिएको थियो।

सन् २०२१ मा भारतको जीडीपी आठ प्रतिशतमा समेटिने प्रक्षेपण छ। सरकारको अहंकारपूर्ण घोषणाबाट आर्थिक वृद्धिदरले उचाइ प्राप्त गर्ने कुनै लक्षण छैन। तथापि, सन् २०२२ मा १० देखि १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुरामा विश्लेषकहरूको विश्वास थियो, जुन असम्भवप्रायः देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले आफ्ना प्रक्षेपणलाई कम बनाउँदै लगेका छन्। 

समग्र आर्थिक वृद्धिको आँकडाले मानिसलाई भ्रममा पार्छ। व्यवसाय र जागिर गुमाएको अनि आम्दानीको स्रोतमा अचानक नोक्सानी बेहोरेका व्यक्तिलाई यस्ता सरकारी आँकडाले केही फरक पार्दैनन्।

सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी (सीएमआईई)का अनुसार जनवरी २०२१ देखि अप्रिल २०२१ सम्म ९९ लाख मानिसले जागिर गुमाएका छन्। त्यसमध्ये अप्रिल २०२१ मा मात्र ७३ लाखजना बेरोजगार बनेका छन्। प्यू रिसर्च सेन्टरको अर्को तथ्यांक हेरौँ। सन् २०२० मा करिब तीन करोड २० लाख मानिस मध्यम वर्गबाट तल्लो आय समूहमा झरेका छन्। सोही समयमा भारतमा दैनिक दुई डलर वा कम आम्दानी गर्ने मानिसको संख्या सात करोड ५० लाखले बढेको छ।

यस्तै, अक्सफामको अध्ययनअनुसार भारतको एक प्रतिशत धनी वर्गसँग त्यति सम्पत्ति सञ्चित छ, जो गरिब वर्गको ७० प्रतिशत अर्थात् करिब ९५ करोडसँग भएकोभन्दा चार गुणा बढी हो। यो आर्थिक असमानता अर्को सामाजिक भाइरस हो।

निर्माण क्षेत्र लगातार संकुचनमा छ। सेवा क्षेत्र जसोतसो खडा भइरहेको छ। सन् २०२१ को वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको भूमिका मुख्य छ। यस्तो महामारीबीच पनि किसानको आन्दोलन जारी छ, निर्दयी सरकारले उनीहरूको माग पूरा गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।

वर्षायाम सुरु भएको छ। कृषिको उत्पादकत्व यस वर्ष पनि नकारात्मक रहनेमा शंका छैन। मार्च २०२१ मा खाद्य मुद्रास्फीति ४.९ प्रतिशतले बढेर उच्च विन्दुमा पुगेको छ। समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत छ। मुद्रास्फीतिको चिन्ताले भारतीय रिजर्भ बैंकलाई उत्पादक ऋण वृद्धि गर्न आक्रामक ब्याजदर कटौती गर्नबाट रोक्नेछ। बैंकिङ क्षेत्र पनि तनावग्रस्त छ। गत वर्ष आरबीआईले उठाएका विभिन्न कदम ऋण स्थगित वा ऋण चुक्तालगायतले धेरै बैंकले ठूलो स्तरमा ‘नन पर्फमिङ एसेट’को मार खेप्नुपरेको छ। यसले बैंकको ब्यालेन्स सिट कमजोर पार्छ र महामारीद्वारा मारमा परेको व्यवसायलाई ऋण दिन पनि बैंकहरू हिच्किचाउँछन्।

रोजगारदाताहरू नयाँ व्यक्तिलाई काममा लिन सतर्क छन्। किनकि, निकट भविष्यमा बजार माग बढ्ने कुनै आधार छैन। थप कामदार लिँदा पनि महामारी सिर्जित अवरोध तत्काल हट्ने निश्चित छैन। प्यारामेडिक्स, मेडिकल स्टाफ, नर्स र चिकित्सा क्षेत्रमा भने कामदार अभाव छ। त्यसका बावजुद ती क्षेत्रमा शिक्षा र प्रशिक्षण प्राप्त गरेका नयाँ योग्य सदस्यलाई श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्न केही वर्ष लाग्नेछ। महामारीका कारण उच्च शिक्षा नै अवरुद्ध छ।

महामारी र सरकारको उदासिनताको अर्को प्रभाव प्राकृतिक वातावरणमा देखिन्छ। सरकारले वातावरणीय सुरक्षा र स्थिरतालाई कम प्राथमिकता दिएको छ। त्यसको उदाहरण हो– नयाँदिल्लीको सेन्ट्रल भिस्टाको निर्माण। त्यसका लागि सयौँ रुख ढालिएको छ। त्यसैले त हो, वातावरण संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा भारत एक सय ८० मुलुकमध्ये एक सय ७७ औँ स्थानमा छ।

सरकार कोभिडको दोस्रो लहरका लागि मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवरोधका लागि पनि तयार थिएन। जब कि, अधिकांश मुलुकले नीतिगत व्यवस्थाका साथ माग बढाए र आपूर्ति अवरोधहरूलाई सहज बनाए। त्यस विपरीत भारतमा सरकारले माग बढाउने भन्दै ऋण प्रवाहमार्फत आपूर्ति पक्षलाई प्राथमिकता दियो। नतिजा– ‘भी’ (एकपटक उच्च वृद्धि र फेरि ह्वात्तै गिरावट) आकारको रूपमा ‘रिकोभरी’ प्राप्त भयो। अर्थव्यवस्थामा के भइरहेको छ भनेर नियाल्दा बेरोजगारको ठूलो संख्या सामुन्ने आउँछ। मानिसमा जीवन अगाडि बढाउन नयाँ अवसर र आशा देखिँदैन।

जटिल मानवीय संकट र सरकारको खराब नीतिका कारण नाजुक बनेको अर्थव्यवस्थाले उज्ज्वल भविष्यको संकेत कतै गर्दैन। भविष्यमा भारतीय नागरिकले जसोतसो कोभिडसँग संघर्ष गर्दै जीवन त जोगाउलान्, जति नागरिक बाँच्नेछन्, उनीहरूले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्नेछ। मुठ्ठीभर व्यक्ति मात्र खुशी र सुखी हुन सक्लान्। ठूला कर्पोरेट कम्पनीले पनि सही व्यवसाय छनोट गरे भने मात्र केही हासिल गर्न सक्लान्।

निश्चित छ– महामारीको तेस्रो लहर आउने छ। फेरि पनि त्यसविरुद्ध जुझ्न न त अर्थव्यवस्था, न स्वास्थ्य पूर्वाधार तम्तयार छन्। निर्णायक काम गर्न सरकार अझै हिच्किचाइरहेको छ। आर्थिक ‘रिकोभरी’ ढिलो र अपूर्ण छ। त्यसै पनि २० वर्षयता भारतले विकासको सारभूत पक्ष गुमाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको छवि निरन्तर गिर्दो छ। मृतक संख्या र अभाव त्यस्तो विन्दुमा पुगेको छ, जो स्वतन्त्रतापछि कहिल्यै महसुस गर्नुपरेको थिएन। यी सबै परिदृष्यमाझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मौन र अदृश्य छन्। जटिल संकटको क्षणमा उनका लागि नयाँ संसद कम्प्लेक्स निर्माणाधीन छ। यसलाई सबैभन्दा राम्रो भाषामा असामान्य मूर्खता र सबैभन्दा खराबमा भयानक क्रुरताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

(द टेलीग्राफबाट)