लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले घटायो पिसिआर परीक्षण शुल्क
बुटवल, वैशाख ३१ : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क घटाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनपछि अस्पतालले पिसिआर...
बुटवल, वैशाख ३१ : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क घटाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनपछि अस्पतालले पिसिआर परीक्षण शुल्क घटाएको हो।
सरकारले रु एक हजार शुल्कमा पिसिआर परीक्षण गर्ने भने पनि अस्पतालले रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको थियो। आजदेखि रु एक हजारमा पिसिआर परीक्षण शुरु गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा विष्णु गौतमले जानकारी दिए।
स्वाब संकलन र परीक्षणको दायरा बढाउन अन्तरिम आदेश
अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब सङ्कलन र पिसिआर परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न बिहीवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन, आइसियु, भेन्टिलेटरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न गराउन, बालबालिका, महिला, वद्धवद्धा र विपन्न वर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई उपचारमा प्राथमिकतामा राख्न आदेश गरेको छ।
त्यस्तै महामारीको सङ्कटको अहिलेको समयमा कालोबजारीले प्रश्चय नपाओस् भनेर नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सजग गराएको छ। हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएका छ र हालसम्म पिसिआर जाँच कति भयो, स्वाब सङ्कलन केन्द्र कति रहेका छन, पिसिआर जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङमा भए गरेका कामकारबाहीको विवरण संलग्न गरी आगामी जेठ ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धिताल, अधिवक्ता मधुसूदन गौतम, नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले सो सम्बन्धी बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रवीन्द्रकुमार धिताल र अधिवक्ता गौतमले बहस गरेका थिए।











