डिएफओलाई कारबाही गर्न कुलमान घिसिङको माग
काठमाडौं, असार १ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सप्तरीको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डिएफओ)लाई कारबाही गर्न माग गरेका ....

काठमाडौं, असार १ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सप्तरीको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डिएफओ)लाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
डिएफओ धिरेन्द्रप्रताप सिंहले ढल्केबर–दुहबी चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना क्षेत्रमा रुख काट्न नदिँएको भन्दै कारवाहीको माग गरेका हुन्। साढे दुई वर्षदेखि रुख काट्ने अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइनको काम रोकिएको घिसिङले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका रुखविरुवा हटाउन आयोजनालाई अनुमति दिएको छ। तर, डिभिजन वन कार्यालयले विभिन्न बहना बनाउँदै रुख कटानका लागि आदेश नदिँदा काम रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेको २० दिनभन्दा बढी भयो तर डिएफओले अझैसम्म रुख कटानको आदेश नदिँदा काम रोकिएको छ । बिना कारण डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम रोक्ने डिएफओलाई न त सरुवा गरिन्छ न कारबाही नै,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘डिएफओ आगामी असार १८ असारमा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् भन्ने सुनेका छौं। त्यसभन्दा अगाडि रुख कटानको आदेश दिन्छन् जस्तो देखिँदैन।’
रुख कटानको स्विकृति नपाउँदा आयोजनाको १३ वटा टावर निर्माण नै रोकिएको उनले बताए। यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएन भने चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले सात सय ९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा एक सय ४२ वटा पर्छ। त्यसमध्ये एक सय १७ टावरको जग हालिएको छ भने बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छन्। तत्काल कटान सुरू नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसपछि बर्खा लाग्दा रुख कटान गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गतको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो। आयोजनाले निर्माण गर्नु पर्ने सात सय ९२ मध्ये पाँच सय ७६ को जग हालिएको छ भने पाँच सय १२ खडा गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०२०को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।










-1754206481.jpg)
