गरिबी घटाउन धनीको आम्दानी गरिबलाई वितरण गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष

धनी परिवारबाट उच्च कर असुल्दै गरिबलाई वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सके विकासशील मुलुकहरूले गरिबी निवारणमा फड्को मार्न सक्ने नयाँ अध्ययनले सुझाएको छ । महत्त्वाकांक्षी जलवायु नीति लागू गर्न पनि त्यसबाट मद्दत पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अहिले भने नीति निर्माताहरूले जलवायु परिवर्तन र गरीबी न्यूनीकरणबीचको गलत छनोटका कारण अन्योलमा देखिएको अध्ययनमा संलग्न शोधकर्ताले औँल्याएका छन् । 

हालसम्म जैविक इन्धन र कृषिमा उपयोग हुने रासायनिक मलमा भारी अनुदान दिइने गरेको छ । यस्तो अभ्यासबाट करदाताको सहयोग जुटाउन नीति निर्माता असफल रहँदै आएका छन् । र, त्यसले उपभोक्ताले उच्च मूल्यवृद्धि सामना गर्नु परिरहेको छ ।

कोइलाजस्ता सस्ता ऊर्जा स्रोतहरूले विकासोन्मुख मुलुकमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा भूमिका वहन गरिरहेको उद्योगहरूको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिहरूको तर्क छ । 

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले गरिबीको स्तरलाई कसरी प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्न जर्मनीको पोट्सड्याम इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्च (पीआईके) का शोधकर्ताले केही कम्प्युटर मोडेलको प्रयोग गरे । र, त्यसबाट सन् २०३० सम्म विश्वका ३५ करोड मानिस चरम गरिबीको रेखामुनि जाने पत्ता लगाए । उक्त जनसंख्याको दैनिक कमाइ १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । यो जनसंख्या सन् २०३० सम्म चरम गरिबी उन्मुलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको योजनाभन्दा धेरै टाढा रहेको शोधकर्ताले पत्ता लगाएका छन् ।

यो तथ्यांक कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित नरहेको शोधकर्ताको ठम्याइ छ । बरु, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल प्रभावका रूपमा यसलाई उनीहरूले इंगित गरेका छन् ।

पेरिस सम्झौतामार्फत तय भएको महत्त्वाकांक्षी जलवायु नीतिले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने योजना बनाएको छ । तर, त्यसबाट पनि करिब पाँच करोड जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि पुग्ने शोधकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय कार्बन भण्डारण र बिक्रीबापत प्राप्त हुने राजस्वको उचित पुनर्वितरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने शोधकर्ताहरूको ठम्याइ छ । त्यसबाट गरिब वर्गलाई पनि धनीसरह नै समान हक उपलब्ध हुन्छ । समाजमा रहेका कम प्रदुषक वर्गले धनी प्रदुषकबाट आर्जित रकम पाउन सक्छन् । र, उक्त रकमबाट जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोर्नुपरेका अन्य क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति वितरण सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

त्यस्तो नीतिबाट सन् २०३० सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको करिब ६ करोड जनसंख्यालाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न सकिने पनि शोधकर्ताले औँल्याएका छन् ।

‘जलवायु नीतिले मौसम परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम र बालीनाली नष्ट हुने या नफल्नेजस्ता असरबाट मानिसलाई जोगाउँछ,’ पीआईकेका शोधकर्ता बियोर्न सोर्जलले भने, ‘यद्यपि, यी नीति ऊर्जा र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिमा पनि अन्तर्निहित छ । यसले खासगरी गरिबीमा पिल्सिएका मानिसमा अतिरिक्त बोझ थप्न सक्छ, जो यसअघि नै जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा छन् ।’

‘जलवायु लाभांश’

सोर्जलको सुझाव छ– सरकारहरूले उत्सर्जन मूल्यलाई उनीहरूले आर्जन गरेको राजस्वको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वितरणलाई ‘जलवायु लाभांश’सँग तुलना गर्न सक्छन् । ‘राजस्व सबै नागरिकलाई समान रूपमा फिर्ता गरिन्छ, जसले कार्बनको कम उत्सर्जन गर्ने गरिब परिवारलाई लाभार्थी बनाउन सक्छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु आर्थिक रूपान्तरणलाई उच्च आय भएका वर्गबाट न्यून आय भएका वर्गमा मात्र सीमित नराखी धनी मुलुकबाट गरिब मुलुकतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि शोधकर्ताहरूको छ । 

उक्त अध्ययनअनुसार सब–सहारन अफ्रिका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकम विनियोजन गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । आम्दानीको यस्तो वितरणले जलवायु परिवर्तनका कारण पिल्सिएका गरिब मुलुकलाई गरिबीबाट माथि उठ्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु तयार पार्ने शोधकर्ता एल्मर क्रिग्लरले बताए ।

एएफपीबाट