आयोजनाको म्याद वर्षौं थप्दै जाने ठेकेदारको दाउमा सरकारले लगाइदियो ‘लालमोहर’

काठमाडौं, जेठ २७  : ठेकेदार कम्पनीकै स्वार्थ बमोजिम सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरिदिएको छ। निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई वर्षौंदेखि अलपत्र पारेको भन्दै म्याद थप लगायतका विषयमा कसिलो नीति लिने सरकारको प्रयास असफल पारिदिएका हुन्।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माण व्यवसायीकै स्वार्थमा खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक पनि नगरी सरकारले गत जेठ २३ गते नै संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। 

ठेकेदार कम्पनीहरुले मुलुकभरका २५ सयभन्दा बढी आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पारेको भन्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कस्न खोजेको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीहरुले संसोधनको बुँदा नहटाए साउन १ गतेदेखि काम नगर्ने धम्की दिएसँगै सरकार युटर्न भएको हो। 

‘व्यवसायीहरुको चर्को विरोध म्याद पटक–पटक थप हुन पाउनु पर्नेमा थियो, तर संसोधनमा म्याद थप नगर्ने र समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो। तर, व्यवसायीको लविङका कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीले भने बमोजिम नै निर्णय गरेको हो।

व्यवसायीले कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल नहुने घोषणा गरेपछि सरकार नियमावलीका केही बुँदा फेरबदल गर्न बाध्य भएको ती सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए। छैटाैं संशोधनमा रहेको व्यवसायीको क्षमताको विषयलाई पनि सातौंमा संशोधन गरिएको  छ। छैटौं संशोधनमा पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सातौं संशोधनमा अध्ययनपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै, ५० प्रतिशतमात्रै म्याद थपको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पुनः एक वर्षसम्मको म्याद सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजाले छैटाैं संशोधनमा भएका केही राम्रा विषय पनि हटाएर संशोधन गरिएको बताए।

‘केही विषय विवादित थिए, तर कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै समस्या आयो भने संशोधन गर्नुपर्ने थियो,’ देउजाले भने। म्याद थपाउने र वर्षाैं आयोजना होल्ड गर्न केही व्यवसायी लागि परेको समेत देउजाले बताए। 

व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए उक्त मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, संशोधनमार्फत कसुरमा मुद्दा लाग्दैमा मात्रै अभियोग लाग्ने व्यवस्था हटाएर अदालतबाट पुष्टि भएमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।