कर असुलीमा भ्रष्टाचार रोक्न राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा

काठमाडौँ, जेठ ८ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीमा भ्रष्टाचार हटाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व हिनामिना गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनमा सफलता मिलेको समेत दाबी गरे। उनले राजस्व विभागलाई स्वच्छ राजस्व प्रशासन कार्यालय कायम गराउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहत राख्दा सहज भएको बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले करछली गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। ुकर चुहावट गर्ने कर्मचारी वा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार सरकारले कारबाही भइरहेको छु, उनले भने।

त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले  कर उठाउने र कर उठाउनेलाई दण्डित गर्ने दुबै अधिकार प्रधानमनत्री कार्यालयमा रखख्दा निरंकुशताको सुरुवात गरेको बताएकी थिइन्।

उनले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कर उठाउने र कर उठाउनेलाई दण्डित पनि गर्ने अधिकार जुन आफ्नो हातमा लिएको छ, यो विधिको शासन विपरीत हो।’

भुसालले भनिन्, ‘नेपालमा राजश्व असुलीमा आएको अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्यो । यसैबाट निरंकुशता र तानाशाही संस्कारको सुरुवात हुनसक्छ। अर्थनीतिमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको छ, यो सैद्धान्तिक रूपबाट गलत हो।’

उनले प्रम कार्यालयमातहत राजश्व विभागलाई राख्नुभन्दा एउटा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एउटा बलियो संयन्त्रको व्यवस्था गरेर ल्याएको भए स्वागतयोग्य हुने पनि बताइन्।