तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चार सय उजूरी
काठमाडौं, पुस २९ : तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४०४ उजूरी दर्ता भएका छन्। चालू आवमा ४०४ उजूरी दर्ता...काठमाडौं, पुस २९ : तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४०४ उजूरी दर्ता भएका छन्।
चालू आवमा ४०४ उजूरी दर्ता भएकामा २१ वटा जग्गा विवादको मुद्दा परेको छ। अधिकांश उजूरी साँध सिमाना, एउटाको जग्गा अर्काले मिचेको जस्ता उजूरी नगरपालिको न्यायिक समितिमा पर्ने गरेको न्यायिक समितिको संयोजक तथा उपप्रमुख भवानी डोटेल (धिताल) ले बताइन्। उनका अनुसार चालू आवमा ६ सिमाना विवाद, सात सार्वजनिक जग्गा÷बाटोसम्बन्धी, दुई महिला तथा बालबालिका हिंसासम्बन्धी, जग्गा विवादका २१ र अन्य विविध विषयका ३८ उजूरी नगरपालिको न्यायिक समितिमा परेको छ। जसमा १७ वटा सहमति भएका छन्। २७ फैसला भएका, दुई मुल्तबीमा राखिएको र ५८ प्रक्रियामै रहेको छ।
आव २०७६÷७७ मा ९६ उजूरी दर्ता भएकामा २४ जग्गा विवाद, २० सार्वजनिक जग्गा÷बाटोसम्बन्धी, चार सिमाना विवाद, तीन महिला तथा बालबालिका हिंसासम्बन्धी र अन्य ४५ उजूरी दर्ता भएको बताइन्। यस अवधिमा ४४ मुद्दा किनारा लगाइएको छ। ११ उजूरी मेलमिलाप तथा सहमति भएका, दुई उजूरी मुल्तबीमा राखिएको ३९ प्रक्रियामा रहेको उप्रमुख डोटेलले बताइन्।
घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका उजूरीहरु नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अत्यन्त कम पर्ने गरिएको छ। सामाजिक परिवेश तथा चेतनाको कमीले पनि यस्ता खालको उजूरीहरु बाहिर ल्याउन हुन्न भन्ने मान्यताले उजूरी थोरै पर्ने गरेको बताइएको छ। व्यक्तिगत तथा घरेलु हिंसाका उजूरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि घरजग्गा विवाद, सम्बन्धविच्छेद, घर निर्माण विवाद र ठगी–लेनदेनका उजूरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन्।
आव २०७५÷७६ मा ८१ वटा उजूरी दर्ता भएकामा २८ जग्गा विवादसम्बन्धी उजूरी परेको थियो। त्यस्तै नौ सार्वजनिक जग्गा तथा बाटोसम्बन्धी, १९ सिमाना विवाद, दुई सम्बन्धविच्छेद र एउटा महिला तथा बालबालिका हिंसासम्बन्धी उजूरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए। सो अवधिमा ३१ उजूरी न्यायिक समितिबाट फैसला गरिएको, २० सहमति भएका, ४९ प्रक्रियामै रहेको र एउटा मुल्तबीमा राखिएको थियो।
चालू आवामा पनि न्यायिक समितिका उजूरीहरु आउने क्रम बढिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकामा आउने उजूरीहरु सबै लिखित रुपमै आउने गरेका छन्। उपप्रमुख डोटेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा दुईजना कानून व्यवसायी सदस्य छन्। समितिले यहाँ दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रत्येक सोमबार र बिहीबार इजलास राख्दै आएको छ।