बिचौलियाको विगविगी, वास्तविक किसानले पाउँदैनन् मल

काठमाडौं, जेठ २ : सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउने मलखादका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ। तर, बिचौलियाका कारण कृषकहरू प्रत्येक वर्ष चर्को मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्।

वार्षिकरुपमा कृषकलाई  ६ लाख  मेट्रिकटनभन्दा बढीको मलको आवश्यकता पर्ने भएपनि कृषि मन्त्रालयले ३ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्दै आएको छ। आवश्यकता भन्दा कम मल आयात हुँदा कृषकहरुले वर्षेनी मलखादको अभाव व्यहोर्दै आएका छन्।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अनुदानको मल निजी क्षेत्रको भन्दा केही सस्तोमा पाइने  हुँदा विचौलियाहरु हाबी हुँदै आएका छन्। विचौलियाहरुले सेटिङमै मल लिने भएकाले वास्तविक कृषकले भने मल नपाउने समस्या रहँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा तीन लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मल र २०७५-०७६ मा दुई लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो। रासायनिक र प्राङ्गारिक मलका लागि ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।  तर, कृषकको माग अनुसार आयात गर्न नसकिँदा मलको अभाव सिर्जना भएको मन्त्रालयका कृषि अधिकारी कृष्ण धितालले जानकारी दिए। 

‘अनुदानको मल निजी कम्पनी भन्दा सस्तो हुन्छ। अनुदानको मलको खपत धेरै हुन्छ। प्रयाप्त बजेट नभएकाले पनि किसानलाई मलको अभाव भएको हो,’ उनले भने। सरकारले युरिया मलमा ६७–६८ प्रतिशत, एडिपी मलमा ३५ प्रतिशत र पोटास मलमा २८ देखि ३० प्रशितको हाराहारीमा अनुदान दिँदै आएको छ।