८० अर्ब भुक्तानी रोकिएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो
काठमाडौं, वैशाख २६ : निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी दिन ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। बिहीबार संघीय संसदको अर्थसमितिले आयोजना गर....
काठमाडौं, वैशाख २६ : निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी दिन ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। बिहीबार संघीय संसदको अर्थसमितिले आयोजना गरेकोे प्रि–बजेट छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजना सम्पन्न हुदाँ समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
दश महिना सकिनै लाग्दा पनि एक खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ। जबकी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
अहिलेसम्मको खर्च लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्रै हो। तर व्यवसायीहरुले भने १० महिनामा ८० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यवसायीले सरकारसँग ८० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए। सम्पन्न भएपछि पनि महिनौसम्म भुक्तानीलाई अल्मल्याउने काम हुने गरेको उनको आरोप थियो।
‘काम गर्न कच्चा पदार्थ पाइँदैन, २० टन क्षमताको बाटो बनाउन लगाएर ४० टनको गाडी कुदाइन्छ,’ पाण्डेले भने। भत्किएपछि दोष व्यवसायीलाई लगाएर अन्य निकायहरु उम्कने गरेको उनको भनाइ छ।
खरिद नियमावलीमा ‘परिवर्तन भयो रे’ भन्ने सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘हामीसँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुने यसैगरी हो?’ पाण्डेले प्रश्न गरे।
छलफल कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले आगामी बजेटमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै संघीयताका कारण उत्पन्न परिस्थितिहरुको आँकलन गरेर मात्र बजेट तयार पार्नुपर्ने बताए। आन्तरिक उत्पादन बृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले ब्यापार घाटा न्यूनिकरणमा गर्न सुझाव दिए। ‘आयात ९४९ अर्ब र निर्यात ६१ अर्ब छ, व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा जोड हुनुपर्छ, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपालले भने।
देशमा आर्थिक गतिविधि उत्साहजनक भएको भन्दै गभर्नर नेपालले संघ र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेटले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए।
अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानले ल्याण्ड पुलिङको व्यवस्था राम्रो गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बैंकले दिने ऋण पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन, अहिले आर्थिक गतिविधि यथास्थितीमा रहेको छ,’ प्रधानले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले पूर्वाधार निर्माण समयसीमा भित्र हुनुपर्ने बताए। ‘कूल गार्हस्थको अनुपातमा राजस्वको अनुपात उच्च छ, तर यो चालू खर्चमा खेर गइरहेको छ। यसलाई पूँजी निर्माणमा लगाउनुपर्छ,’ अग्रवालले भने।
उनले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिवद्ध रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणभन्दा अगाडि एकपटक सबै नेपालीको सम्पत्ति अभिलेख गरिनु पर्ने बताए।
-1754206481.jpg)
