प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्थ मन्त्रालयले भन्यो- वृद्ध भत्ता ५ सयभन्दा बढाउन सकिँदैन
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा समाजिक सुरक्षा बापत दिँदै आएको भत्ता बढाउने गरी छलफललाई तीव्र पारेको छ ।
<....
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा समाजिक सुरक्षा बापत दिँदै आएको भत्ता बढाउने गरी छलफललाई तीव्र पारेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको विषय उल्लेख गरिएको छ । बजेट बनाउने चटारोमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अनुसार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले भने सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेर मात्रै कति बढाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले भने २ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको वृद्ध भत्ता बढीमा ५ सयसम्म मात्रै बढाउन सकिने सुझाव प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पुर्याएको छ । केही साताअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए भने उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि ५ हजार पुर्याउने बताउँदै आएका छन् ।
‘उहाँहरुले राजनीतिक भाषा बोलेको हो । पाँच हजार पुर्याउँदा राज्यको स्रोतले धान्न सक्दैन, बढीमा ५ सय रुपैयाँ बढाउने गरी सुझाव दिएका छाैँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएकाले बजेट ल्याउन सरकार बाध्य छ । यतिवेला सबैको चासो कर्मचारीको तलव वृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा भत्ताको वृद्धिमा केन्द्रित छ ।
सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले तलव वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संचरनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० लाखभन्दा नबढ्ने उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पनि तलव वृद्धि गर्न कर्मचारी संगठनहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दबाब दिएका थिए । तर, उनीहरुको दबाबकाबीच २ हजार रुपैयाँ भत्ता बढाएपनि तलव वृद्धि भने गरिएको थिएन ।
तलव नबढेको तीन वर्ष भएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले पुनः तलव वृद्धि गराउन दबाब दिइरहेका छन् । तीन वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । त्यतिबेला आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको चुनाव प्रभावित पार्न ओली सरकारले तलव वृद्धि गरेको आरोप समेत लागेको थियो । ‘यस वर्ष कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्ने नगर्ने भन्ने विषय छलफल भएको छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन चौतर्फी दबाब परेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यस्तै, संघीय संसदका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई १० करोड रुपैयाँ माग गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
-1754206481.jpg)