३४ लाख श्रमिकको भविष्य अझै अन्योलमा 

काठमाडौं, वैशाख १८  : आज विश्वभर १ सय ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस  मनाइँदै छ। नेपालमा पनि राजनीतिक दलदेखि मजदुर संगठनहरुले श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्।

श्रमिक दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने अझै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। जसका कारण लाखाैं नेपाली विदेशिन बाध्य समेत छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै गत मंसिर ६ गते भव्य कार्यक्रमकाबीच सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारले आगामी साउनदेखि सबै प्रतिष्ठानमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै वैशाख १५ सम्म सूचीकृत हुन आह्वान समेत गरेको थियो। जसमा ९ लाख रोजगारदातामध्ये २५ सय संस्थाहरुले मात्रै दर्ता गराएका छन्। अझै तल्लो तहमा काम गर्ने मजदुरका रोजगारदाताहरु सहभागी  हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन आनाकानी गर्दा ३४ लाख कामदारको भविष्य अन्योलमा पर्ने निश्चित छ। 

आर्थिक तथा सामाजिक रूपले जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै रोजगारदाताहरु अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘नेपालीहरु विदेश जानु पर्ने बाध्यताबाट निर्मुल पार्न सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री विष्टले भने।  सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार दुई हजार चार सय ४० संस्थामात्रै दर्ता भएका छन्। जुन शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो। देशभर अहिले ९ लाख संस्थामा झण्डै ३४ लाख कामदार विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छ।

कोषमा दर्ता भएका दुई हजार चार सय ४० संस्थामा एक हजार तीन सय २९ कर्मचारी कार्यरत रहेको भट्टराईले बताइन्। ‘रोजगारदाताहरू नै कोषमा आउन चाहँदैनन्। त्यसैले यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’भट्टराईले भनिन्। 

रोजगारदाता संस्था दर्ता हुन नआएपछि कोषले वैशाख १५ गतेसम्मको समयसीमा बढाएर असार मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ। असारसम्म पनि दर्ता नहुने संस्थालाई कारबाही गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताइन्। अहिले केही बाँझिएका कानून  परिमार्जन र निर्माणको काम भइरहेको उनले बताइन्।

नयाँ नियमअनुसार सञ्चय कोष तथा उपदान हटेर अब श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत र आधारभूत पारिश्रमिकको २१ प्रतिशत थप गरी ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने व्यवस्था गरिएको छ।  सञ्चय कोषमा दर्ता भएहरुको हकमा के हुने भन्ने अन्योल अझै बाँकी नै रहेकाले पनि रोजगारदाता अलमलमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।  

नियमित तथा स्थायी श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले अब २१ प्रतिशत तिर्ने हुँदा १.६७ प्रतिशत बढी लागत हुनेछ। ‘ज्यालादारीमा भएकाहरुलाई पहिला रोजगारदाताले सञ्चयकोष, उपदानलगायत दिनु पर्दैनथ्यो,’ गोल्छाले भने। सरकारले दैनिक ज्यालादारीका हकमा न्यूनतम तलब जुन तोकेको छ, त्यसमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने रोजगारदाताको माग रहेको समेत गोल्छा बताउँछन्। 

के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन?

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने फरक छ। सामाजिक सुरक्षा लागू गरेका विश्वका कुनै पनि देशमा श्रमिक अथवा कानूनीरुपमा काम गर्ने उमेरका वयस्क आएका हुन्छन्।

रोजगार चाहनेहरुले श्रम मन्त्रालय वा विभागमा गएर आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिन्छन्, बजारमा क्षमता, दक्षताअनुसारको कुनै पनि तहको रोजगारीका लागि तयार हुन्छन्। त्यसपछि रोजागार पाउन कानूनी रुपमा योग्य भए भन्ने मानिन्छ।

अब नेपालमा पनि पहिला आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएर रोजगारीका लागि निवेदन दिने प्रचलन सुरु गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको छ। रोजगारदाताले पनि कामदारको सामाजिक सुरक्षा नम्बरमा उसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ।