राजदूत नियुक्तिका विषयमा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रश्नै प्रश्न, प्रधानमन्त्री मौन
'हामीले सामूहिक निर्णयबाट नियुक्ति गर्ने भन्यौँ तर त्यो सहमतिको पालनामा गाम्भिर्यता देखिएन। देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिको विषयमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन कुन व्यक्ति कस्तो हो, कस्तोलाई पठाउने भन्ने विषयमा सुझाव मागिनुपर्छ कि पर्दैन,’ नेता नेपालको प्रश्न थियो।
काठमाडौं, असोज २० : प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उल्लंघन गर्दै राजदूत नियुक्ति गरेको विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल सुरु भएको छ।
मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा नियुक्तिका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकमा सचिवालय सदस्यहरुले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएको उनले बताए।
‘राजदूत नियुक्तिका विषयमा सचिवालय बैठकमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। यसमा नेताहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ,’ उनले भने। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले एकलौटीरुपमा राजदूत नियुक्ति गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसमक्ष प्रश्न गरेका थिए।
सचिवालय सदस्यहरुको प्रश्नबारे भने केपी ओली मौन बसे। उनले कुनै पनि जवाफ नदिएको वरिष्ठ नेता खनालले काठमाडौंप्रेसलाई बताए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सर्वोच्चता स्थापित गराउने सहमतिको उल्लंघन गर्नुको कारण माग गरेका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको निर्णय पार्टीको मार्गनिर्देशन अनुसार हुने म्यान्डेट दिएको अवस्थामा एकल निर्णयबाट राजदूत नियुक्ति गर्नु गलत भएको भन्दै पार्टी सर्वोच्चतालाई नजरअन्दाज गर्दै पुन: संकटतर्फ उद्धेलित गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए-“ हामीले सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्दै पार्टीलाई विधिमा चलाउने कुरामा सहमति जनाइसेका छौँ। पार्टीको कमिटीले पनि पार्टी सर्वोच्चतालाई सर्वोपरी मान्न भनेको अवस्थामा एकल निर्णयबाट नियुक्ति गरेर के पुरानै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन खोजिएको हो?,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने।
यस्तै, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको सामूहिक निर्णय विना एकलौटी रुपमा नियुक्ति गरेर सहमति तोड्दै पार्टीलाई संकटमा लाने काम अध्यक्षबाट फेरि हुन थालेको टिप्पणी गरेका थिए। राजनीतिक नियुक्ति परामर्श नगरेर गर्दा त्यसको परिणामको जिम्मेवारी सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले लिनुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा सहमतिको पालना गर्दै सरकारले गर्ने नियुक्तिका विषयमा सचिवालय सदस्यलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए।
'नियुक्ति खराब भएको अवस्थामा त्यसको अपजस सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले लिनुपर्छ। सबैले अपजस लिनुपर्ने भएपछि सबैसँग परामर्श हुनुपर्छ कि पर्दैन?,’खनालले काठमाडौंप्रेससँग भने।
यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा चलाउने सहमतिको पालना फेरि भंग हुन लागेको शंका व्यक्त गरेका थिए। 'हामीले सामूहिक निर्णयबाट नियुक्ति गर्ने भन्यौँ तर त्यो सहमतिको पालनामा गाम्भिर्यता देखिएन। देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिको विषयमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन कुन व्यक्ति कस्तो हो, कस्तोलाई पठाउने भन्ने विषयमा सुझाव मागिनुपर्छ कि पर्दैन,’ नेता नेपालको प्रश्न थियो।
राजदूत नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि जवाफ नदिएको सचिवालय सदस्य वरिष्ठ नेता खनालले जानकारी दिए। ‘हामीले सहमतिको स्मरण गराउँदै एकलौटी रुपमा राजदूत नियुक्ति गरेको विषयमा विविध प्रश्न गर्यौँ प्रधानमन्त्रीबाट कुनै जवाफ आएन,’ खनालले भने।
स्थायी कमिटिको निर्णयको ७ नम्बर बुँदामा सरकारलाई पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। स्थायी कमिटीले सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने भनेको थियो।
तर, प्रधामन्त्री ओलीले यो निर्णयको उल्लंघन गर्दै गत असोज १५ गते आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेका थिए। सचिवालयको बैठकमा एकै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
यस्तै, त्यही बैठकले निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएको थियो भने निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत बनाएको थियो।
मंगलबारको बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिएपछि अर्को बैठकमा उनको जवाफ आउनुपर्ने माग सचिवालय सदस्यहरुले गरेका छन्। सचिवालयको अर्को बैठक दुई अध्यक्षको आपसी सहमतिमा राख्ने गरी टुंगिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
