बहुपक्षीयवाद संकीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थमा नभई बृहत विश्व हितमा हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, असोज १० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेभन्दा अहिले बहुपक्षीयवादको सान्दर्भिकता स्थापित भएको बताउँदै त्यसलाई सङ्कीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थले नभई बृहत् विश्व हित र विधिमा आधारित व्यवस्थाले सहारा दिनुपर्ने औँल्याएका छन् । 

हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घः प्रभावकारी बहुपक्षीय क्रियाशीलताको माध्यमबाट कोभिड–१९ सामना, बहुपक्षीयताप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयमा न्यूयोर्कमा जारी राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभामा काठमाडौंबाट अप्रत्यक्षरुपमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सम्बोधन गर्दै उनले एकतर्फी प्रवृत्ति र संरक्षणवादी नीतिका बीचमा बहुपक्षीय सहयोग प्रताडित भइरहेका बेला उक्त विषयमा भएको बहसले वर्तमान परिस्थितिलाई प्रतिविम्बित गरेको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय एकता र सहयोग अभिवृद्धि तथा थप सुरक्षित, अझ निष्पक्ष र न्यायोचित भविष्यको परिकल्पना साकार तुल्याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति राष्ट्रसङ्घको ऐतिहासिक ७५ औँ वार्षिकोत्सवका बेला एकत्र गर्न जरुरी भएको विचार उनले व्यक्त गरे । 

भविष्यका कठिन क्षणहरुको सामना गर्न सहयोगपूर्ण, लोकतान्त्रिक र विज्ञानमा आधारित समन्वयात्मक विश्वव्यापी साझेदारी मात्र सहायक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन र विकासको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने दशकमा प्रवेश गरेका बेला उत्पन्न वर्तमान सङ्कटले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएको यथार्थ सुनाए । 

मुख्यरुपमा विकासोन्मुख देशमा बितेका २० वर्षमा पहिलो पटक गरीबी बढेको तथा वर्तमान सङ्कटका कारण कष्टका साथ प्रमुख क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि तथा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने योजनालाई जोखिममा पारेको उनले बताए । 

असमानतालाई बढ्न नदिन दिगो विकासका लक्ष्य समयमै हासिल गर्नेतर्फ नै क्रियाशील हुनुपर्ने तथा ती लक्ष्य नै हाम्रा आकाङ्क्षा र गुमेका उपलब्धि पुनप्राप्तिको प्रयासका दिशानिर्देशक हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । महासचिवको उद्घाटन वक्तव्यले विश्वले सामना गर्नुपरेको वर्तमान चुनौतीलाई सहीरुपमा चित्रण गरेको र त्यसले भविष्यको बाटो पनि पहिल्याएको बताउँदै उनले भने, “लिबिया, सिरिया र यमनको मानवीय अवस्था बिग्रिँदै गएकामा नेपाल गम्भीर रुपमा चिन्तित छ, सम्बन्धित देश र जनताले नै नेतृत्व एवम् स्वीकार गरेको माध्यमबाट नै सबै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न नेपाल आह्वान गर्दछ ।”

सैन्य र प्रहरी योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्र तथा शान्ति निर्माण आयोगको सदस्य नेपालले आनाकानी नगरी सधैँझैं राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति प्रहरी तथा सैनिक परिचालन गरिरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ मा मात्रै झण्डै १ दशमलव ९ ट्रिलियन डलर रक्षामा खर्च भएको तथ्य पेश गर्दै त्यसका कारण सयकडौँ नागरिक गरिबी, भोक र मानवीय नोक्सानीमा परेको बताए ।