‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन सकेन’

सरकारले मिनी संसद मानिने संसदीय समितिलाई अटेर गर्दै आएको र त्यसको गरिमालाई ख्याल नगरेको समिति सभापतिहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। तर, संसदीय  समितिहरु पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। निर्णय दिने तर कार्यान्वयनको अवस्था भने नबुझ्ने समस्या समितिको रहेको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै हुँदै आएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भने आफ्नो निर्देशनको पालनाबारे समिक्षा बैठक गरेको छ। बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो,  सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन कत्तिको टेर्छ। सरकार संसदप्रति उत्तरादायी छ कि छैन ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था समितिले कस्तो पायो ? लगायतका विषयमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासँग काठमाडौं प्रेसका लागि शिशिर ढकालले गरेको कुराकानी:

-विकास समितिले आफ्ना निर्णय कार्यान्वन भए/नभएकोबारे समिक्षा गरेको थियो। अवस्था के पायो?

हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्देशन दिएका थियौँ। एक वर्षको अवधिमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिले समिक्षा गर्दा संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्ने मामिलामा सरकार फितलो रहेको पायौँ। समितिको निर्देशन पालना गर्न सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो हामीले त्यो स्थिति पाएनौँ। विकास निर्माणका कामले जुन रुपमा गति लिनुपर्थ्यो, त्यसमा निकै सुस्तता रहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ।

-एक वर्षको अवधिमा समितिले कति निर्देशन दिएको थियो र कति निर्देशन पालना भएछन्?

समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो। एक वर्षको अवधिमा समितिले दिएका ५६ वटा निर्देशनमध्ये ४५ भन्दा बढी निर्देशन कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। समितिका करिब ८० प्रतिशत निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था समितिले पाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका सवालमा समितिको निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छैन।

-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा के-के समस्या देखा परे ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा केही विकृति देखा परेका छन् भने कतै समन्वयको अभाव छ। सरकारले विस्तृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार नै नगरी ठेक्कामा लगाउँदा कतै अनियमितता भएका छन्, कतै मुआब्जाका विवाद कायम छन्। कतै 'राइट अफ वे'को समस्या छ। यो विगतदेखिकै समस्या हुन्। अझै पनि यस्ता समस्याको समाधानमा सरकारले गाम्भीर्यता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती भइराखेको छ। 

-समितिको निर्देशन सरकारले अटेर गरिरहने कारण चाहिँ के रहेछ?

सबै निर्देशन अटेर गरेको अवस्था पनि छैन। तर, अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा गएका छैनन्। हरेक कुरामा ढिलासुस्ती गर्ने पुरानै प्रवृत्ति अझै पनि कायम नै छ। निर्णय कार्यान्वयनमा समय लाग्नुको कारण यही नै हो। मुख्य कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनको बहानामा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यही ऐनकै कारण कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र नै छन्। यो ऐनमा सच्याउनु पर्ने कुरा सरकारले सच्याउनु पर्छ। अन्यथा बहानाबाजी गर्दै आयोजना अलपत्र पार्ने शैलीको निरन्तरता कायमै रहन्छ।

-सरकार संसदप्रति कत्तिको उत्तरादायी छ?

सरकारले आफू संसदप्रति उत्तरदायी रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर व्यवहारले भने त्यो अवस्था देखाउँदैन। जुन रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा सरकार उत्तरदायी हुन सकेकै छैन। संसदीय समितिले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउन र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्यारउन ध्यानाकर्षण गराउँछ। जब ती निर्णयको बेवास्ता हुन्छ, पालना हुँदैन भने त संसदप्रति सरकारको उत्तरदायित्वका सवालमा स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ।

-आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन गराउन समितिले के पहल गर्दैछ?

समितिले आफ्नो निर्देशनको सूची तयार गरेको छ। र, त्यो सूची कार्यान्वयन भए-नभएकोबारे अध्ययन गर्न र कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेश गर्न उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रालयको आयोजनाको प्रगति विवरण ट्रयाक गर्ने र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउन ताकेता गर्ने काम अब समितिले गर्नेछ।