सरकारको गलत निर्णयले ‘घाट गद्दी’ मा करोडौंका काठ सड्दै

काठमाडौं, असोज ८ : सरकारले ‘वनका काठ जे जहाँ छ त्यहीँ यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै विक्री, वितरण तथा व्यवस्थापनको काममा रोक लगाएपछि करोडौं मूल्य बराबरका काठ जंगलमै सड्ने खतरा बढेको छ।

गत जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै कामकारबाही तत्काल रोक्ने निर्णयसहित सबै प्रदेशमा परिपत्र गरेको थियो। सरकारको परिपत्रपछि काठको विक्रीवितरण मात्र नभएर मुलुकभर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका सबै कामसमेत ठप्प भएका छन्।

वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कटान गरिएका काठ वनमै सड्ने अवस्था बनेको छ। हाल मुलुकमा ३१ वटा साझेदारी वन र ६ सयभन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। काठ ओसारपसारको काम रोकिएपछि वर्षाको पानीले साझेदारी र सामुदायिक वन क्षेत्रका घाट गद्दीमा थन्किएका काठ सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

हाल करिब ८ लाख क्यूफिट काठ वन क्षेत्र र घाटगद्दीमै छन्। सबै भन्दा बढी साझेदारी र सामुदायिक वन क्षेत्र ओगटेको प्रदेश ५ मा मात्रै झण्डै ८० करोड रुपैयाँ बराबरका काठ अलपत्र छन्। बजारमा हाल वार्षिक तीन करोड क्यूफिट काठको माग छ। प्रदेश, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कुल उत्पादनको ४० प्रतिशत काठ यही प्रदेशबाट खपत हुन्छ। 

नवलपरासीका सामुदायिक वनहरुमा मात्र ४१,८४९.६८ क्यूफिट र साझेदारी वनमा ३६,०३५ क्यूफिट काठ दाउरा लथालिंग छ। यस्तै हालत रुपन्देहीका सामुदायिक र साझेदारी वनमा पनि छ। रुपन्देहीका साझेदारीमा १,१५,२०७ क्यूफिट काठ दाउरा छ भने साझेदारीमा १,०५,९४३ क्यूफिट अलपत्र छ। 

कपिलवस्तुका सामुदायिक वनमा २,५४,०४८ क्यूफिट र कपिलवस्तुकै साझेदारी वनमा ८१,६४५ क्यूफिट काठ दाउरा अलपत्र छन्। यी गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कटान गरेर थन्किएका काठ दाउरा हुन्। 

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी पौडेलले वर्षाका  बेला काठको उचित व्यावस्थापन हुन नसक्दा काठ मक्किने अवस्था उत्पन्न भएको बताए। ‘कपिलवस्तुमा मात्र आठ ८ हजार घनफिट काठ वनमै छ। चाँडो उपयुक्त निर्णय भएन भने कुहिने अवस्था आउँछ’, पौडेलले भने। 

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ अर्ब ६० करोडका काठ विदेशबाट आयात भएको वन विभागको रेकर्डले देखाउँछ। वन सुधार कार्ययोजना लागू भएपछि आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा मात्र १ करोड क्यूफिट काठ स्वदेशमै उत्पादन भएको छ। यस्तै, ०७५-७६ मा आइपुग्दा डेढ करोड भन्दा बढी क्यूफिट काठ उत्पादन भएको छ। यस बर्ष अझै बढ्ने अनुमान गरिएकोमा सरकारको निर्णय प्रतित्पादक बनेको छ। 

‘कहाँ के समस्या भयो, समाधान खोज्नुपर्‍यो। कसको दबाब र स्वार्थमा नेपालको काठ कुहिने नीति ल्याइयो। तत्काल निर्णय खारेज गरी ठोस् समाधानमा जानुपर्‍यो’, लुम्बिनी साझेदारी वनका अध्यक्ष अब्दुल अजिज खाँले भने, ‘अतिक्रमित वनको जग्गा जोगिएको कुरा हुँदैन, एकाध खोट देखाएर हचुवामा निर्णय हुन्छ। यसले देशलाई नै ठूलो घाटा भएको छ।’ 

नेपाली काठले बजार लिन थालेपछि सस्तोमा काठ आयात गर्ने र महँगोमा बेच्न स्वार्थी समूहले बजारमा काठको अभाव सिर्जना गर्न यस्तो चलखेल गरेको आरोप कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीको छ।  सरकारले गरेको तत्काल निर्णय नसच्याए करोडांैका काठ कुहिने र त्यसले मुलुकलाई नै नोक्सानी गर्ने उनले बताए।