‘संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निकायबाटै संविधानको मर्ममाथि प्रहार’

काठमाडौं, असोज ३ : संविधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय नै आफ्नो भूमिकामा चुकेका छन्। 

संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनु पर्ने प्रधानमन्त्री र संवैधानिक निकायबाटै संविधानको मर्म र भावना विपरीतका काम भएका हुन्।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलसमेत आफ्नो भूमिकाबाट विमुख भएको छ। यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा र संवैधानिक निकायप्रति विश्वासको संकट पैदा गर्दै लगेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विपरीतको काम गर्दै आएको भन्दै बारम्बार आलोचित हुँदै आएकी छिन्। संवैधानिक मर्म अनुसार राष्ट्रपति दलीय गतिविधिमा संलग्न हुन मिल्दैन। तर, राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद मिलाउने काममा सक्रिय रुपमा सहभागी हुँदै संविधानको उल्लंघन गरेको संविधानविद्‍हरुको भनाइ छ। 

राष्ट्रपति भण्डारी संविधानप्रति बफादार हुनुपर्ने अवस्थामा संविधानप्रति कम र प्रधानमन्त्रीप्रति बढी जिम्मेवार रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि समेत गर्ने जानकाहरु बताउँछन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण वैशाख ८ गते गरिएको  दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रमाणीकरण र संसद अधिवेशन अधिवेशन अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु रहेको संविधानका जानकारहरुको मत छ।  

नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किँदा प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा परेको थियो। उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने चेतावनी प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्रीले गत असार १९ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेका थिए। 

संविधानको संरक्षकबाट यस्ता भूमिकाको अपेक्षा नहुने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्।

'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकर्ता र पालनकर्ता हो। संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले संसदको अधिवेशन हठातमा अन्त्य गर्ने सिफारिस गर्दा परामर्श नगरिकन नतमस्तक भएर जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो असुहाउँदिलो थियो,'  ज्ञवालीले भने,' यसले राष्ट्रपतिको संस्थागत विकासमा टेवा पुग्दैन। यो प्रकरणमा सरकारले नै राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम गर्यो ।'

संविधान कार्यान्वनयको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पनि संवैधानिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन भइराखेको छ। संविधान कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा उनले आफ्नो स्वार्थका लागि कानून निर्माण गर्ने थलो संसदलाई नै बन्धक बनाउनु यसको उदाहारण भएको जानकारहरुको मत छ। 

अझ संविधान अनुसार गठन भएका संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णता दिन नसक्नु र संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि प्रयोग गर्नुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको संविधान कार्यान्वयनप्रति गाम्भिर्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा २५२ देखि २६४ सम्म संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संविधान अनुसार गठन भएका १० आयोगलाई भने पूर्णता दिन सकेको छैन। १० वटा संवैधानिक निकायमा ४० वटा पद रिक्त छन्।

आफ्नो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने र प्रतिपक्षी दललाई समेत भागबन्डामा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अढाइ वर्षसम्म पनि १० वटा संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा निष्प्रभावी पार्न उनको समेत भूमिका रहेको भन्दै आलोचित बन्नुपरेको छ।

'कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। तर उहाँले दलीय समस्याका कारण संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन सक्नु भएन भने संवैधानिक नियकाको स्वायत्तामा समेत हस्तक्षेप गर्ने काम गर्नुभयो,' संविधानविद्‍ डा. भीमार्जुन आचार्यले भने,'यो संवैधानिक मर्म र भावना विपरीतको काम हो।'

यता संवैधानिक अंगहरुले समेत संवैधानिक मर्म र भावना विपरीतका काम गरेको भन्दै आलोचित हुनु परेको छ। लोकसेवा आयोग संवैधानिक सिद्धान्त विपरीतको विज्ञापनले आलोचित भयो भने संवैधानिक रुपमा स्वायत्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यपालिकाको छायाँमा परेपछि विवादित बन्यो। 

लोकसेवा आयोग गत जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना खोलेको थियो। निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षित सिट छुट्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर, आयोगले विज्ञापन निकाल्दा समावेशी सिद्धान्त विपरीत आवेदन खुलाएको भन्दै आलोचित हुनुपर्यो  भने यो मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको थियो।

यता अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यपालिकाको छायाँमा परेको भन्दै विवादित बन्यो। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा कुनै पनि अनुसन्धान नगरी सत्ता निकटका व्यक्तिलाई जोगाउने भूमिका निवर्तमान अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले निर्वाह गरेको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भयो। 

संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएर सत्ता स्वार्थ अनुसार काम गर्दै अख्तियारमाथि नै विश्वासको संकट पैदा गर्ने काम घिमिरिले गरेको भन्दै उनको आलोचना भयो। अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, रेल्वे विभागको विवादस्पद टेन्डर तथा सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचारमा केही पनि कारबाही गर्न  नसकेपछि अख्तियारको भूमिकामा समेत प्रश्न उठ्यो।

'संवैधानिक रुपमा स्वायत्त संस्थाले संविधानप्रति कम र सत्ताप्रति बफादार हुने काम गर्यो । अख्तियारको यस्तो क्रियाकलापले संस्थामाथि विश्वासको संकट ल्याउने काम भएको छ,' अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने। संविधान जारी गरेका दलहरु नै संविधान कार्यान्वयनप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर, संविधान निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलहरु संविधानको कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार नभएको मत राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ।

सरकार संविधान कार्यान्वयनबाट विमुख हुँदा त्यसप्रति दायित्वबोध गराउँदै दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले निरीह देखिएको छ। संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदा त्यसलाई पूर्णताका लागि दबाब दिनुको साट्टो प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्न मात्रै केन्द्रित रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक स्वायत्ता बिर्सिँदै सत्ताको छायाँमा पर्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुनै आवाज उठाउन सकेन। 

'सरकारबाट संविधान विपरीतका गतिविधि हुँदा समेत प्रतिपक्षी दलले जोडदार आवाज उठाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी आफ्नो कमजोरीका कारण सिंगो पार्टी नै अहिले आइसोलेसनमा गएको छ,' आचार्यले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिपक्षी दलको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। 'एकीकृत प्राथामिकता तय गरेर अघि बढ्न नसक्दा प्रतिपक्षीका रुपमा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन,' प्रवक्ता शर्माले भने।

संविधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय नै संवैधानिक संरचना भत्काउन क्रियाशील हुँदा मुलुकमा अझै अस्थिरता कायम रहेको संविधानविद् डा. आचार्य बताउँछन्।

'संवैधानिक रुपमा शपथ खाएकाहरु नै संवैधानिक संरचना भत्काउन लागिपरेका छन्। त्यसैले देशमा अस्थिरता कायम छ,' आचार्यले भने, 'राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख र प्रतिपक्षीले संवैधानिक शपथको प्रतिज्ञा सम्झिएका भए मुलुकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा र संवैधानिक निकायप्रति विश्वासको संकट आउने थिएन।'

राजनीतिक दलहरु संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार नचलेसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने  उनले बताए।  संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति, यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, संविधानलाई सुदृढ बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने  संवैधानिक निकाय र संविधानको कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दल नसुध्रिए राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा, संविधानप्रति नैराश्यता र संवैधानिक निकायप्रति विश्वासको संकट पैदा हुने जानकारहरू बताउँछन्।