वैदेशिक सहायता रकमको मनमौजी खर्च, ५ अर्बको हिसाब किताब छैन !

काठमाडौं, भदाै २३ : वैदेशिक सहायता बापत प्राप्त करिब ५ अर्ब ३६ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण नभएको महालेखा कार्यालयले औंल्याएको छ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा लगायतका संस्थाले वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ५७ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ वटा कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्न १ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख प्राविधिक सहयोग लिएकोमा त्यसको लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबीच भएको सम्झौैता अनुसार प्राप्त ८९ लाख रुपैयाँको पनि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई वैदेशिक सहायता स्वरुप प्राप्त ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँको हिसाबकिताब पेश नभएको महालेखाले बताएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जर्मन सरकारको सहयोग अन्तर्गत प्राप्त १ अर्ब बजेटमध्ये ९ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्राप्त भएपनि बाँकी रकमको लेखा परीक्षण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि यो वर्ष वस्तुगत सहायता समेत ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर सेभ  द चिल्ड्रेनमार्फत खर्च भएकोमा त्यसमा प्राप्त १ अर्ब ९ करोड ३५ लाखको लेखा परीक्षण भएको छैन।

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीस सहयोग अन्तर्गत सुरक्षित आप्रवास परियोजनाका लागि लिएको १० करोड २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएको छैन। 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले स्वीस सरकारबाट लिएको १० करोड ६ लाख ७८ हजार रकमको लेखा परीक्षण गराएको छैन।
यी कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा  वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को उपदफा ३५ को उल्लंघन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ। 

‘प्रत्येक कार्यालयले आयव्यय तथा कारोवारको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने छ,’ ऐनको दफा ३५ मा भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार १ सय ११ अन्तर्राष्ट्रिय  गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न ४ सय २ परियोजनामा २१ करोड ५२ लाख ५० हजार निकासा दिएर आफैँ खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।