दोस्रो किस्ता नपाएपछि डोल्पामा ११ सय दलितका घर अलपत्र

जाजरकोट,  वैशाख  ८ : जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्माण हुन लागेका डोल्पाका एक हजार एक सय घर अलपत्र परेका छन्। त्रिपुरासुन्दरी नगरपलिका–१ त्रिपुराकोट रल्लीस्थित राजा रानी क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका जनता आवासका बस्ती पूर्ण रुपमा निर्माण नभई अलपत्र परेका छन्।

पहिलो किस्ता रकम दिएर पाँचवर्षे योजना बनाइ जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर पहिलो किस्ताको रकम दिएर, दोस्रो किस्ता नदिँदा यहाँ निर्माण भएका आधा घर भत्किन थालेका हुन्। निम्नवर्गका आयस्रोत कम भएका दलित समुदायको लागि बासस्थानको व्यवस्था गर्नको लागि सरकारले जनता आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

नेपाल भरिनै लागू गरेको सो कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा तीव्रता दिन सकेको देखिँदैन।  डोल्पा जिल्लाका जम्मा एक हजार १०० जनता आवासअन्तर्गतका दलित समुदायका  घर आधा बनेकाले धेरैले पहिलो पेश्की पाइसकेका छन् भने कसैले पहिलो पेश्की पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। विगत दुई वर्षदेखि आवश्यक बजेट नपाउँदा घर अलपत्र परेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ रुमका टङ्क सुनारले गुनासो गरे। 

पहिलो पेश्कीमा जम्मा रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो। सो रकम दिएको दुई वर्ष बितेपनि अन्य रकम नदिँदा दलित समुदायका घर जग हालेर अलपत्र भएका हुन्। कसैलाई पहिलो किस्ता पनि नदिएर रोकेको बताइएको छ। कुनै पनि आर्थिक स्रोत नभएकाले जगदेखि ढोकासम्मको निर्माण भए पनि आफ्नै लगानीले चुलीसम्मैको घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दलित समुदायको गुनासो रहेको छ।

सरकारले किस्ता किस्ता गरी रकम उपलब्ध गराइ घर निर्माण गर्ने आस दिएको तर अहिलेसम्म कुनै वास्ता नगरेको बताइएको छ। विगत केही महीना अघिदेखि जनता आवास कार्यलयमा कुनै पनि कर्मचारी छैनन्।  घरमा छाक टार्नै मुस्किल परेको बेलामा घर पूरै निर्माण गर्न कठिन परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ। यो कार्यक्रम लागू गरेको डोल्पामा दुई वर्ष पुगि सक्दा पनि सरकारले यसको निर्माण कार्यमा ध्यान दिएको छैन। 

संघीय एकाइ कार्यालयका कर्मचारी गोपाल सार्कीले पहिला सहरी विकासअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम समायोजन भएपछि भौतिक मन्त्रालयले जिम्मा लिएको बताए।  सार्कीका अनुसार डोल्पाका नौ वटा गाविसमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ लाँहा, सर्मी, नर्कु, कालिका त्रिपुराकोट, पाहाडा दुनै, जुफाल, रुम रल्लीमा काम भइरहेको छ। 

आर्थिक अवस्था न्यून भएका दलित बस्तीमा दलित आवास निर्माण गर्ने राज्यले जिम्मा लिएपछि दलित समुदायका स्थानीय बासीमा खुसी छाएको थियो। रासस