कोरोना बीमा भुक्तानी : सरकारी रिपोर्ट पेश गर्नेले तुरून्तै, निजी रिपोर्ट पेश गर्नेको छानबिनपछि ! 

काठमाडौं, भदौ २१ : बीमा समितिले सरकारी ल्याबमा पीसीआर परीक्षण गराएका कोरोना संक्रमितलाई कोरोना बीमाको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ माथि प्रश्न उठेपछि समितिले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारी ल्याबको रिपोर्ट पेश गरेका बिमीतलाई सात दिन भित्र भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो।  

समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा निजी ल्याबको रिपोर्ट पेश गरेका बिमकको हकमा भने छानबिन समितिले छानबिन पश्चात भुक्तानीका बारेमा निर्णय लिइने उल्लेख छ। ‘भदौ २१ सम्म बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुबाट परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरुलाई समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम सात दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘२१ गते सम्म स्वास्थ्यमन्त्रालय भन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाबीहरुको विस्तृत छानबिन गर्न कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा १६ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी सुझावको आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने।’ 

यस्तै समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न सुझाव समितिसमेत गठन गरिने जनाएको छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अन्डरराइटिङको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसमेतको संलग्नतामा सुझाव समिति गठन गर्ने,’ समितिको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘समितिले दिएको सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया सञ्चालान गर्ने।’ 

समितिले हाल जारी गरेको मापदण्ड संशोधन नहुनजेलसम्मका लागि बीमा लेख खरिद गरेका बिमितहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा परीक्षणका लागि अनुरोध समेत गरेको छ। मन्त्रालयलाई बिमितको परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ।  

के हो विवाद ?

कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवाती चरणमा विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेर ‘कोरोना बीमा’ गराएका बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि बीमा रकम भुक्तानी दिन आनाकानी  गर्न थालेका थिए। 

बीमा कम्पनीहरुको दबाबमा नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार निजी ल्याबको परीक्षण रिपोर्ट अनुसार भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै सूचना नै जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा निजी ल्याबको रिपोर्टको आधारमा भुक्तानी नदिन भनिएको छ। ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डको परिच्छेद ३ को दफा ११ मा भनिएको छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर बीमा समितिले निजी ल्याबको रिपोर्ट पेश गरेका बिमीतलाई मात्रै भुक्तानी गर्न भन्दै सूचना निकालेको थियो।  

तर, सरकारी ल्याबको रिपोर्ट हुनेले मात्रै भुक्तानी पाउने समितिको प्रष्टिकरणको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। कोरोना बीमा मापदण्ड नै सच्चाउनुपर्ने माग समेत गरिएको थियो। कोरोना बीमा मापदण्डको आलोचना भएपछि समितिले संशोधनका लागि सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

यसअघि कम्पनीहरुले बीमा गर्नेको संख्या बढेपछि जोखिम बेहोर्न नसकिने बताउँदै बीमालेख बिक्री गर्न रोकेका थिए। जेठ २२ गते समितिले बीमालेख बिक्री गर्न कम्पनीहरुलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर, जेठ २३ गते पुनः सर्कुलर जारी गर्दै समितिले बीमालेख बिक्री भनेको थियो। कोरोना बिमितको भुक्तानी कम्पनी, नेपाल सरकार, पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिले समेत गर्ने गरी दायित्व बाँडफाँड गरेर बीमालेख बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै बीमालेख बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

हालसम्म कम्पनीहरुले १ लाख ८ हजार ६१६ पोलेसी बिक्री गरिसकेका छन्। जसमा ९ लाख ४० हजार २३७ बिमित समेटिएका छन्। कम्पनीले हालसम्म कोरोना बीमाबाट ५३ करोड पाँच लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। हालसम्म कम्पनीले २२६ वटा पोलेसी वापत २ करोड २६ लाख दाबी भुक्तानी गरेका छन्।