सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य- राष्ट्रियसभाको नाम राहत सभा राखौँ
राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा पराजय भोगेका व्यक्तिहरुलाई स्थान दिँदा जनमतको उपेक्षा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
काठमाडौं, भदौ १९ : राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा पराजय भोगेका व्यक्तिहरुलाई स्थान दिँदा जनमतको उपेक्षा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
निर्वाचनमा पराजितहरुलाई स्थान दिन थालेपछि राष्ट्रियसभाको नाम राहत सभा राख्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य समेत भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउने निर्णय गरेसँगै पुन: यो विषय उठ्न थालेको हो।
नेकपाले प्रतिनिधसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा पराजित अन्य चार व्यक्तिलाई यसअघि नै राष्ट्रिषसभामा स्थान दिइसकेको छ।
बाम विश्लेषक तथा साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले राष्ट्रियसभाको नाम राहत सभा राखौँ भन्दै ट्वीटरमा व्यंग्य गरेका छन्। नेकपाले निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई निरन्तर राष्ट्रियसभामा स्थान दिँदै संस्था तथा जनमतको गरिमा नबुझेकाले राहत सभा राख्नुपर्ने उनको मत छ।
प्रतिनिधिसभाकाे चुनाव हार्नमात्र जानेका ना.काजी-वामदेवलाई काँधमा बाेकेर राष्ट्रिय सभामा उकालियाे।नेकपाका बाँकी हरूवाहरूलाई पनि यसैगरी उकालाैं र राष्ट्रिय सभाकाे नाम हरूवा राहत सभा राखाैं।लाेकतान्त्रिक जनमतकाे सम्मानमा याे नेकपाकाे अविस्मणीय याेगदान ठहरिने छ।हरूवाहरूलाई चेतना भया!
— Khagendra Sangroula (@belakoboli) September 3, 2020
२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका उपाध्यक्ष गौतमलाई नेकपाको सचिवालय बैठकले बिहीबारमात्रै राष्ट्रियसभामा नियुक्त गर्ने फागुन १४ गतेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गौतमको नाम सिफारिस गरिने निर्णय सुनाएसँगै अढाइ वर्षदेखि सांसद हुनका लागि गौतमले देखाएको चाहना पूरा हुने भएको हो।
चुनावमा पराजय व्यहोरेर राष्ट्रियसभामा जाने उपाध्यक्ष गौतममात्रै एक्ला होइनन्। निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत भई राष्ट्रियसभामा स्थान पाउन सफल नेताको संख्या नेकपामा पाँच पुगेको छ। गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमसँग ७ सय ५३ मतले पराजित भएका थिए।
यता, गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग ६ हजार ८ सय ७४ मतले पराजित भएका थिए।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङ ३ (क) मा पराजित जगप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रियसभा छन्। यस्तै, मेयरमा पराजित भगवनी न्यौपानेले पनि राष्ट्रियसभामा स्थान पाएकी छिन् भने विमला घिमिरे पनि राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएकी थिइन्। दुवै व्यक्ति मेयरमा पराजित भएका थिए।
नेकपाको यो प्रवृत्तिले जनमतको उपेक्षा भएको जानकारहरुको भनाइ छ। जनताले विश्वास नगरेका मानिसलाई स्थान दिने काम गलत भएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा लाने काम नैतिक रुपमा सोचनीय छ। जनताले विश्वासको मत नदिनुको अर्थ हामीलाई शासन गर्न त्यो मानिस लायक छैन भन्नु हो। फेरि त्यही व्यक्तिको नियुक्ति जनमतको उपेक्षा हो,’’ उनले भने।
यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पराजित भएका उम्मेदवारलाई बारम्बार स्थान दिएर राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने काम नेकपाले गरेको बताउँछन्। ’निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई फेरि सांसद बनाउनु जनमतको अपमान हो। यसले राजनीतिप्रति अझ बढी वितृष्णा जगाउने काम गर्छ,’उनले भने।
नियुक्तिसँगै मन्त्री समेत हुने आकंक्षा
कतिपय उम्मेदवारले नियुक्तिसँगै मन्त्री समेत हुने आंकाक्षा राखेका छन्। पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्माय उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ समेत मन्त्री हुने चर्चा नेकपाभित्र छ।
यो चर्चालाई प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अस्वीकार गर्छन्। “अरुको विषयमा मैले टीकाटिप्पणी गर्ने कुरा भएन। तर मैले मन्त्री हुने आकंक्षा देखाएको छैन,’’उनले भने।
गौतमले भने राष्ट्रियसभामा आफ्नो नियुक्तिको औचित्य मन्त्रालय सम्हालेपछि पुष्टि हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘’राष्ट्रियसभामा मात्रै सीमित भएको अवस्थामा केही पनि हुन सक्दैन। तर, मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएर मैले निर्वाह गर्ने भूमिकाले मेरो नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्छ,’ गौतमले भने।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार संघीय संसदका सदस्यबाट मन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छ। यो विषयमा संविधान जानकारहरुले पनि फरक-फरक मत राखेका छन्। संविधानविद् डा. आचार्य प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने बताउँछन्।
’प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न सक्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्मार जानका लागि संविधान अनुसार कुनै ठाउँ छैन। यो प्रतिनिधिसभा रहुन्जेलसम्म पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँदैन,’’उनले भने।
अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारी नैतिक रुपमा अमिल्दो देखिएपनि संविधानले मन्त्री हुन नछेक्ने बताउँछन्। “पराजित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु असुहाउँदिलो देखिन्छ तर संविधानले कुनै बाधा पुर्यानउँदैन,’’उनले भने ।
