माधव नेपालको प्रश्न- 'एक व्यक्ति, एक पद'को कुरा प्रतिवेदनमा खोई ?

काठमाडौं, भदौ १९ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एक व्यक्ति एक पदको विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदनले आझेलमा पारेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

पार्टीको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले एक व्यक्ति एक पदको एजेण्डालाई समावेश नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेकव सचिवालयको बैठकमा उनले विधानमै भएको यो व्यवस्था र पार्टीभित्र बारम्बार उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले सुझाव पेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले जानकारी दिए। 

“विधानमा व्यवस्था भएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कतै चर्चा भएको पाइन यस्ता त्रुटि सच्याउनुपर्छ कि पर्दैन?’’ नेपालले प्रश्न गरेका थिए। 
नेकपाको पार्टी विधानको ४६ (क) मा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था छ। उनले पार्टीभित्र बारम्बार यो कुरा उठाउँदै आएका छन्। कार्यदलले बुझाएको १७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेता नेपालले १५ बुँदे असहमति राखेका छन्। 

नेता नेपालले विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णयको व्यवस्थाबारे समेत कार्यदलको प्रतिवेदनले केही नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले दुई अध्यक्षको व्यवस्थापनका नाममा पार्टीका कमिटीलाई कमजोर बनाउन खोजेको नेता नेपालको भनाइ छ।

“प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको निर्णयमा प्रस्ताव भनिएको छ। त्यो दुई अध्यक्षको निर्णयको प्रस्ताव भनेको के हो? दुई अध्यक्षको निर्णय भएपछि त्यो अवस्थामा पार्टी कमिटी प्रणाली के हुन्छ?,” नेपालको प्रश्न थियो।

प्रतिवेदनमा धेरै कुरा थप्नु पर्ने र संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने नेता नेपालको मत छ। प्रतिवेदन विवाद समाधानको प्रस्थान विन्दु हुनु पर्नेमा टालटुले खालको भएको उनको टिप्पणी छ।

'कार्यदलको प्रतिवेदन विवाद पन्छाउने खालको मात्रै हुनुहुँदैन,’ सचिवालयको बैठकमा नेता नेपालले भनेका थिए।

नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि समाधानको सुझाव पेश गर्न साउन ३० गते ६ सदस्यीय कार्यदलको गठन भएको थियो। कार्यदलले भदौ ५ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदनमा बिहीबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले टिप्पणी गरेको थिए। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत असन्तुष्टि  जनाएका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदन अमूर्त रहेको ती नेताहरुको भनाइ थियो।