संक्रमणकालिन ऐन तत्काल संशोधन गर्न छानबिन आयोगकाे आग्रह

काठमाडौं, भदौ १४ : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सरकारसमक्ष द्वन्द्व पीडितमैत्री तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशमा निर्देशन गरेका विषयको व्यवस्थासहित यथाशीघ्र ऐन संशोधन प्रक्रियालाई बढाउन आग्रह गरेको छ। 

आयोगका प्रवक्ता डा गंगाधर अधिकारीले बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्काल ऐन संशोधन गरी आयोगको परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको हो। विज्ञप्तिमा बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ–संस्थालाई आयोगसँग हातेमालो गरी पीडितका अन्तर्निहित पीडाको चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गरी न्याय दिलाउने कार्यमा सबैको सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ। 

बेपत्ता परिवारको पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले सरकार, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने अनुकूल वातावरण बनोस् भन्ने शुभेच्छा आयोगले राखेको छ। आयोगमा विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीलाई प्रदेशअनुसार चार समूहमा विभाजन गरी चारै समूहबाट आवश्यक छानबिनका कार्य निरन्तररुपमा भइरहेका छन्। पीडित परिचयपत्र वितरणका कार्यविधिलगायत अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि छलफल, परामर्श तथा बहसका कार्य भइरहेको जनाइएको छ। 

आयोग जतिसक्दो छिटो परिचयपत्र वितरण, परिपूरणको सिफारिस, पीडकको बयान, कारवाहीको सिफारिसलगायतका कानूनद्वार प्रदत्त जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने दिशामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको थियो।

आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका तीनहजार २२३ उजुरीमध्ये २३ उजुरी प्रारम्भिक छानबिन तथा दुई हजार ५०७ उजुरी विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका छन्। पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत मसान्तमा समाप्त भएपश्चात २०७६  माघ ९ गतेदेखि नयाँ पदाधिकारीले कार्यभार सुरु गरेका छन्।