सार्वजनिक पदको नियुक्तिमा नेताका ‘नाता मोह’ले बिग्रिएको थिति

काठमाडौं, भदौ १२ : ‘नातावाद’ का सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ- नातावाद जन्मजात रोग हो, तर सरुवा रोग होइन।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यसहित बोर्ड सदस्यमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्तिले नेताहरु ‘नातावाद’का लागि जस्तो सुकै जोखिम पनि मोल्न तयार हुन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।

झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्ति विवादमा परेका छन्। सार्वजनिक निकायमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु वर्तमान सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गर्ने, ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका व्यापारिक घरानामा मापदण्ड विपरीतका व्यक्ति, नाता सम्बन्ध र पार्टीभित्रको आफ्नो गुटले मात्रै प्राथमिकता पाएको छ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा मिरिटोक्रेसीलाई मिचेर ‘आफ्ना मान्छे’लाई छानीछानी नियुक्ति गर्दा राज्यका इन्टिच्युसन नै कमजोर हुने विश्लेषकहरु बताउँछन्। ‘महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा हुने नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने हो,’ एक पूर्वसचिवले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘तर ओली सरकारले महत्वपूर्ण सरकारी नियकामा नियुक्त गरेका व्यक्तिको नाम सुन्दा नै लाज लाग्ने खालका छन्, यसले तत्काललाई कुनै व्यक्ति वा समूहले फाइदा लेला तर राज्यले दीर्घकालीन हानी ब्यहोर्छ।’

यसअघिका विभिन्न सरकारमा पनि राजनीतिक नियुक्तिमा ‘नातावाद’ले प्रश्रय पाउने गरेपनि अहिलेको सरकार जस्तो उदाङ्गो भने नभएको ती पूर्वसचिवको भनाइ छ। ‘पहिलाका सरकारमा पनि राजनीतिक नियुक्तिमा बेथिति थियो,’ उनले भने, ‘विरोध हुन थालेपछि सच्याएका उदाहरण पनि छन्। तर, वर्तमान सरकार मिडियामा विरोध भयो भने झनै ति व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ।’

केपी ओलीमात्रै होइन ययसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा लगायतका पालामा पनि नातावाद अस्वीकृत थिएन।

२०७३ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा प्रचण्डको पारिवारिक नाता पर्ने १४ जना केन्द्रीय समिति सदस्य भएका थिए। जसमा श्रीमती, छोरा, ज्वाइँ, बुहारी, सम्धीदेखि भतिजासम्म थिए। नियुक्त भएकामध्ये केही जनयुद्धदेखि नै सक्रिय थिए भने केहीले भने नाताकै कारण केन्द्रीय सदस्यमा स्थान पाएका थिए।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्ना छोरा निर्भिक खनाललाई युवा संघको केन्द्रीय सदस्य बनाउन दबाब दिएका थिए। यस्तै, नेता वामदेव गौतमले पनि आफ्ना छोरा हरिश गौतमलाई युवा संघकै केन्द्रीय सदस्य बनाउन दबाब दिएका थिए भने श्रीमती अहिले पनि समानुपातिक सांसद छिन्। 

अमेरिकामा अध्ययन गरेका खनाल र चीन अध्ययन गरेका गौतम २०७१ भदौमा एकै पटक केन्द्रीय सदस्यमा भ्रातृ संगठनमा मनोनित भएपछि दुःख गरे संगठन बनाउनेलाई स्थान नदिएर नेताका छोराछोरीलाई स्थान दिएको भन्दै तीव्र आलोचना र विरोध भएको थियो।

यस्तै, अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आफू प्रधामन्त्री हुँदा आफ्ना भाइ विनोदकुमार उपाध्याय नेपाललाई हङकङको महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेका थिए।

नाताप्रतिको आशक्ति देखाउने नेतामा बाबुराम भट्टराई समेत छन्। आफू प्रधानमन्त्री रहँदा श्रीमती हिसिला यमीकी दिदीलाई उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेका थिए। उनले तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रयागलाल जोशीलाई हटाउँदै तिमिला यमीलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिलाएका थिए।

विभिन्न दलका अधिकांश नेताहरु राजनीतिक नियुक्तिमा थिति बसाल्नेभन्दा आर्थिक लाभ वा नाता कुटुम्ब खोज्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सुरुमा नातागोताका व्यक्ति त्यसपछि भक्ति

राजनीतिक दलहरुमा परिवारवाद हाबी हुँदै गएकाले आफ्ना नातागोता तथा इष्टमित्र पहिलो प्राथामिकतामा पर्न थालेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। 

“राजनीतिक दलका मानिसहरुले अवसर आउँदा पहिले आफ्ना परिवारका मानिसलाई खोज्ने थाले त्यहाँ कोही भेट्टाएनन् भने आफ्ना कोटरीभित्रका अन्य विकल्पहरुमा ध्यान दिने क्रम बढेको छ। त्यसैलै नातेदारहरुले धेरै अवसर पाएका हुन्,’’श्रेष्ठले भने।

राजनीतिक दलहरु योग्य मानिस चयनको प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्नेमा त्यसलाई मास्न उद्दत रहेकाले नियुक्तिमा योग्यता भन्दा नातावादले ठाउँ पाएको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ। यस्तै, चाकडीबाज तथा विचौलियाको प्रभावमा नेताहरु पर्दा नियुक्तिमा आफन्तपछि अन्य मानिसले स्थान पाउन थालेको कोइराला बताउँछन्।

“योग्य मानिस नेताहरुको चाकडी गर्न जाँदैन। जो चाकडी गर्न जान्छ, त्यस्ताले नियुक्ति पाउँछन्। राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि आफ्ना वरिपरिकालाई मात्रै योग्य देख्ने उनीहरुको छनोटको मापदण्ड नै पहिले नातागोताका व्यक्ति नभए भक्ति भएकाले अहिलेका नियुक्ति विवादित हुँदै आएका छन्,’पूर्वसचिव कोइरालाले भने।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण हाछेथु राजनीतिक दलहरु नीति तथा सिद्धान्तबाट स्खलित हुँदै गएकाले यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन्।
“पद्धतिलाई विर्सिएर परिवारवादमा रमाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो नीतिबाट निर्देशित नहुँदा उनीहरुले आफूसँगसँगै प्रणालीलाई समेत स्खलित बनाइरहेका छन्,’’ हाछेथुले भने।

सार्वजनिक संस्थाहरुमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दै गएपछि र नियुक्ति विवादित बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सार्वजनिक संस्थान बोर्ड गठन भएको थियो।  २०६८ मंसिर १५ गते  गठन भएको बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराउँदै सार्वजनिक संस्थामा नियुक्तिको प्रणाली पनि विकास गर्दै आएको थियो।

तर, २०७५ साउनमा ओली सरकारले उक्त बोर्डलाई विघठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। बोर्ड विघठनसँगै सरकारले गरेका धेरै नियुक्ति विवादित बनेका छन्। पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सुशील भट्ट र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा मन्त्री पोखरेलका सम्धी डा.उपेन्द्र कोइराला नियुक्त भएपछि सरकारी नियुक्ति थप विवादित र आलोचित बनेको छ। नियुक्तिलाई विवादरहित र आलोचनारहित बनाउन स्वतन्त्र निकायलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने पूर्वसचिव पूण्यप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्।

 स्वतन्त्र संस्थाबाट नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गर्ने हो भने नियुक्तिहरु विवादित नहुने र योग्य मानिसले प्राथामिकता पाउने पूर्वसचिव न्यौपानेको भनाइ छ। “सार्वजिनक संस्थानमा हुने नियुक्ति स्वतन्त्र आयोगमार्फत गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्यौँ भने सार्वजनिक संस्थाहरु पङ्गु पनि हुँदैनन्। नियुक्ति पनि विवादित बन्दैनन्,’’ उनले भने।