लोगो फिर्ता गर्ने निर्णयले मुखिया मख्ख, सुनको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्नेमा विवाद

काठमाडाैं, भदाै ३ : सांसदको लोगो बनाएका टेकवीर मुखियाले संसद सचिवालयको लोगो फिर्ता गर्ने निर्णयले आफू खुशी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

भद्दा ब्याच बनाएर प्रतीक चिन्हको भद्दा मजाक गरेको भन्दै मुखियाले धातुमा रुपान्तरित भएको लोगो फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए। संसद सचिवालये मंगलबारसम्म १ सय ५० वटा लोगो घरेलु तथा साना उद्योगलाई फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ। बाँकी लोगो पनि फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
 
संसद सचिवालयले लोगो फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै गल्तीको महसुस गरेको मुखियाको भनाइ छ। 'संसद सचिवालयले पहिले नै बुद्धि पुर्‍याउनु पर्थ्यो। ढिलै भएपनि गल्ती सच्यायो मलाई निकै खुशी लागेको छ,' मुखियाले काठमाडौं प्रेससँग भने।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू-भाग लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संसद सचिवालयले गत जेठ ११ गते मुखियालाई लोगो बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। मुखियाले जेठ १२ गते सचिवालयलाई  दुई वटा लोगोको डिजाइन उपलब्ध गराएका थिए। संसदको प्रतीक चिन्ह र पोसाक कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले महिला पुरुषको हातले समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा र राष्ट्रिय झन्डाको लोगोलाई स्वीकृति दिएको थियो।

स्वीकृत लोगोलाई धातुको ब्याच बनाउँदा दुई लाल सुनको जलप र एक तोला चाँदीको लेप तथा तामा समेत प्रयोग भएको  थियो। ३.५ सेन्टिमिटर डायमिटरको लोगो निकै भद्दा भएको भन्दै सांसदहरुले समेत आलोचना गरेका थिए।  लोगोमा प्रयोग भएका सुन, चाँदी र तामाको मूल्य र ज्याला जोड्दा प्रतिलोगो ५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ ८६ पैसा परेको छ। संसद सचिवालयले ३  सय ५० वटा लोगो बनाउँदा कुल लागत मूल्य २० लाख रूपैयाँ परेको हो।

सुनको खर्चमा विवाद

यसैबीच, घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय र संसद सचिवालयबीच सुनको मूल्य कसले व्यहोर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ।

नयाँ ब्याच बनाउँदा चाँदी काम लागे पनि सुन काम नलाग्ने भएपछि संसद सचिवालय र घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयबीच विवाद भएको हो। ३ सय ५० वटा ब्याचमा सुनको लेप लगाउँदा ६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लागत लागेको छ।

घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयले सुनको खर्च व्यहोर्ने/नब्यहोर्नेमा छलफल गरिरहेको छ भने संसद सचिवालयले कार्यालयकै कारण लोगो बिग्रिएकाले उसैले त्यसको भरपाई  गर्नु पर्ने दबाब दिइरहेको छ।

'लोगो बिगारेर निर्माण गरेका कारण घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयले नै सुनको पैसा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने सचिवालयको मत छ। त्यसबारे थप परामर्श भइरहेको छ,' संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने।