खारेज गर्नु पर्ने संस्थामा कार्यकर्ता भर्ती, १० संवैधानिक आयोगमा भएन पदपूर्ति

काठमाडौं, साउन २४ :  सरकारले खारेजीको सिफारिसमा परेका संस्थामा कार्यकर्ता भर्ती गर्दै संवैधानिक आयोग भने रिक्त राखेको छ। 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेका संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको सरकारले संविधान अनुसार गठन भएका १० आयोगलाई भने पूर्णता दिन सकेको छैन। सरकारको खर्च कटौतीका लागि भन्दै डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले रेल्वे विभाग खारेज गर्न भनेको थियो।

यस्तै, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान र बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेजीको सूचीमा परेका थिए। आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले रेल्वे विभागको महाप्रबन्धकमा गुरु भट्टराईलाई नियुक्ति गरेको थियो। 

यता आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानमा गोकुल घर्ती कायमै छन्। जनजाति आयोग गठन भएपछि प्रतिष्ठानको काम नहुने भएपनि घर्तीले राज्यकोषको सुविधा उपभोग गरिरहेकै छन्। लुम्बिनी विकास कोषमा गाभ्नका लागि सिफारिस भएको बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिमा फुबु छम्बे शेर्पा नियुक्ति भएका थिए।

सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गर्दै त्यसमा देवी ज्ञवालीलाई नियुक्ति पनि गरेको छ। नियुक्त भएका व्यक्ति सबै नेकपाका कार्यकर्ता हुन्। आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले सरकार खर्च कटौतीको सवालमा जिम्मेवार नदेखिको बताए।

'आवश्यक नभएका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा राज्यकोषको खर्च बढिरहेको छ। खर्च घटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले आयोगको सिफारिस लत्याइरहेको छ,' खनालले भने।

खारेजीको सिफारिसमा परेका संस्थामा नियुक्ति गरेको सरकारको प्राथामिकतामा संवैधानिक निकायहरु भने परेका छैनन्। १० वटा संवैधानिक निकायमा ४० वटा पद रिक्त छन्। आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित चार सदस्य नियुक्ति हुन बाँकी छ। यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि अध्यक्ष र चार सदस्य रिक्त छ। 

राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्ति गर्न बाँकी छ। मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार-चार सदस्य रिक्त छ। सरकारले समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य नियुक्ति गर्न बाँकी छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त र निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त नियुक्त गर्न बाँकी छ। 

सरकारले संवैधानिक निकाय रिक्त राखेर संविधान विरोधी काम गरेको जानकारहरु बताउँछन्। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारको वाचडगका रुपमा रहने संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता नदिनु संविधानको मर्मविपरीतको काम भएको बताउँछन्। सरकारले संविधानमाथि आफू भएको सोच्नाले यो स्थिति आएको उनको भनाइ  छ। 

यस्तै, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारले संवैधानिक आयोगलाई सरकारको अंगका रुपमा व्यवहार गर्दै तीनको अधिकार खोस्न लागेको बताए। 'संवैधानिक आयोग सरकारका अंग होइनन्। सरकारले ती आयोगलाई आफ्ना अंगका रुपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन। संविधानमा लेखिएका कुरा पालना गर्न सरकार बाध्य हुन्छ,' उनले भने।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेकपा आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्‍को बैठक राख्ने समय पाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका विषयमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग दुई पटक परामर्श भने गरेका छन्। 

नेकपाभित्रै नियुक्तिमा भागबन्डा मिलाउनुपर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमति लिनुपर्ने भएकाले संवैधानिक नियुक्तिमा अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।