‘बाढीपहिरोका समस्या फेसबुक र ट्वीटरमा राखेर हुँदैन’

काठमाडौं, असार २८ : संसद बन्द हुँदा विपद्का कारण उत्पन्न जनताको समस्या समाधानका लागि आवाज मुखरित गर्न नपाइएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल संसद सुरु गर्न माग गरेका छन्।

मनसुनका कारण देशभर बाढीपहिरो, चट्याङ जस्ता विपदले जनधनको क्षति हुँदा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने थलो बन्द गर्न नहुने भन्दै तत्काल संसद सुचारु गर्न बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले माग गरेका हुन्। 

सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले समेत विपदका समयमा संसद बन्द गर्न नहुने बताएका छन्। फेसबुक र ट्वीटरमा माग राखेर जनताको समस्या समाधान नहुने भन्दै उनीहरुले तत्काल संसद खुलाउन माग गरेका छन्।

अमरेशकुमार सिंह, सांसद, सर्लाही क्षेत्र नम्बर–१

जनताको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने थलो संसद हो। फेसबुक, ट्वीटरमा लेखेर जनताको माग सम्बोधन हुन सक्दैन।

देशभर बाढीपहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपदले जनताको विचल्ली छ। उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी, राहत वितरणका  लागि ध्यानाकर्षण गराउने उपयुक्त थलो संसद हो। यस्तो अवस्थामा संसदको बैठक राखेर विपद व्यवस्थापानका लागि भइरहेको काम कारबाहीबारे जानकारी लिन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार अधिवेशन अन्त्य गरेर हाइसन्चो मानेर बसिरहेको छ। यो सर्वथा गलत छ।

देशभर जनताले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरुका परिवारले उचित राहत पाए पाएनन् त्यसको वस्तुगत विवरण सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले सदनमा जानकारी गराउँथे। त्यसलाई आधार मानेर सरकारले समेत आफ्नो काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो। आफ्नो स्वार्थका लागि संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। सरकारले तत्काल सदन खुलाउनुपर्छ।

गणेशकुमार पहाडी, सिन्धुली क्षेत्र नम्बर–२

हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ। जनताको समस्या गुनासो सरकार समक्ष सुनाउने थलो संसद हो। संसद भएको अवस्थामा विपदका कारण उत्पन्न समस्या प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न दबाब दिन मिल्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन।

हामी मिनी संसद अर्थात संसदीय समितिमार्फत त्यो काम त गरिरहेका छौं तर संसद भएको जस्तो प्रभावकारी भने नहुँदो रहेछ। सरकारले गर्ने काम कारबाहीको प्रभावकारिता समेत संसद नहुँदा निकै कम हुने हामीले महसुस गरेका छौं। यो बेला संसदलाई बन्द गर्ने बेला होइन। सरकारले तत्काल संसद खुलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

शेरबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोक-३ (नेकपा)

भूकम्प जाँदा संसद बन्द थियो। विपदको त्यस्तो अवस्थामा सदनको बैठक राखेर हामीले सरकारलाई विपद व्यस्थापनका लागि निरन्तर दबाब दिइरह्यौँ। अहिले पनि विपद्कै अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा सदन बन्द राख्नु उपयुक्त हुँदैन। यस पटक बाढीपहिरोले निकै असर पुर्‍याउने अवस्था आंकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई राहत तथा उद्धारका लागि दिशानिर्देश गर्ने काम सदनले नै गर्छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पेश गरेर सदनमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा बन्द राख्नु जायज काम होइन। सरकारले विशेष जिम्मेवारीबोध गरेर सदन सुरु गर्न जरुरी छ। हामी अब प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गर्छौँ।

चित्रलेखा यादव, सांसद, कांग्रेस

तराई मधेस क्षेत्र यतिबेला जलमग्न छ। जनताका बस्तीमा पानी पसेका छन्, खेत बाढीले बगाएको छ। यस्तो विकराल अवस्थामा जनताका समस्या सरकार समक्ष पुर्‍याउन उपयुक्त थलो नै संसद हो। सरकारले पनि सांसदहरुले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराएपछि मात्रै जनताको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्छ।

संसद बैठक अपरिहार्य रहेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारले सदन बन्द गरेका छ। यो निकै निन्दनीय कार्य हो। सरकारले सदन बन्द गरेर जनताको आवाज बन्द गरेको छ। हामीलाई जनताले राहतका लागि दबाब दिन्छन्। व्यक्तिगत तबरबाट हामीले उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग के–के हुन् भन्ने कुरा सदन बन्द हुँदा हामीले भन्न पाएका छैनौँ।

जनता समस्यामा पर्दा सरकार चाहिने हो। जनताको समस्या के–के छन् भनेर जानकारी गराउने  थलो संसद हो। सरकारले तत्काल सदनको बैठक अह्वान गरोस्। विपदको यो अवस्थामा जनताका चित्कार नसुनेर रमिते नबनोस्।

मनसुन सक्रिय भएयता बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७८ पुगेको छ। सरकारले वितरण गरेको राहत र विपद व्यवस्थापनका लागि चालेको काम प्रभावकारी नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन समेत संसद बैठक आवश्यक रहेको सांसदहरुको तर्क छ।

आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने आंकलन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत असार १८ गते आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।