के बन्द सदन खुलाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसले पहल गर्ला?

काठमाडौं, असार २७ : नेकपाको आन्तरिक विवाद मत्थर गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सदन पुनः खुलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलहरुले पहल गर्न सकेका छैनन्।

संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद अधिवेशन माग गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमै परेको देखिन्छ।

संसद बैठक आह्वानका लागि आवश्यक एजेण्डाका विषयमा कांग्रेस प्रष्ट नभएको र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुसँग समेत परामर्श आवश्यक भएकाले तत्काल धारा ९३ (३) को उपयोग पार्टीले नगर्ने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले बताइन्।

‘एजेण्डाले संसद अधिवेशनको औचित्य तय गर्छ त्यसै अधिवेशनको मात्रै माग गरेर हुँदैन। संसदीय दलमा हामी यस विषयमा छलफल गर्छौं। अन्य प्रतिपक्षी दलहरुसँग समेत सहकार्य गर्छौं। अनि अधिवेशनको माग गर्छौंँ,’ भुषालले भनिन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण आफूले अविश्वासको प्रस्ताव समाना गर्नुपर्ने त्रासका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १८ गते आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबाटै विरोध गरेको थियो। सदनमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य विधेयकहरु विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले आकस्मिक रुपमा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

संविधानको धारा ९३ मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को र अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा  बढी नहुने स्पष्ट उल्लेख छ। सरकारले बजेट पारित गर्नका लागि गत वैशाख १८ गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि सामान्य प्रक्रियाको समेत ख्याल नराखेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन्। ‘संसदमा विजनेश भइरहेको अवस्थामा आफ्नो आन्तरिक कलहबाट आइपर्ने संकट सामना गर्नु नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। उनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे पनि यो स्वार्थसिद्ध छ’, आचार्यले भने।

प्रधानमन्त्रीको स्वार्थका लागि जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो संसद बन्धक बनाउन नहुने आचार्यको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रुपमा अधिवेशन अन्त्य गर्नु गलत कार्य हो जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोलाई बन्धक बनाइरहन पाइँदैन,’ आचार्यले भने, ‘संविधानको धारा ९३ (३) को प्रयोग गरेर निकास खोज्नुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ संसद छन्। संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर ६८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी लिखित पत्र दिएमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रपतिको समेत परीक्षण गर्ने अवसर भएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन्।

‘राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेको सन्र्दभमा यो राष्ट्राध्यक्षको नियतको परीक्षा गर्ने अवसर समेत हुनेछ’, आचार्यले काठमाडौंप्रेससँग भने।

संसद अधिवेशन बोलाउने कुरामा कांग्रेसलाई बरु जनता समाजवादी  पार्टीले घच्चघच्याइरहेको छ। गत मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी अधिवेशन आह्वानका लागि पहल गर्न परामर्श गरेका थिए।

किन अलमलमा भयो कांग्रेस ?

कुन एजेण्डलाई आधार मानेर अधिवेशन आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा मतान्तर छ।

संसद अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन वा नागरिकता विधेकयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दबाब दिने भन्ने विषयमा नेताहरु विभाजित छन्। यद्यपी सदनमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएकाले कांग्रेसले सदनमा राख्ने अडान अनुसार विधेयक पास हुने सम्भावना छैन।

‘राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गरिहाले पनि हामीले सरकारलाई के विषयमा दबाब दिने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ,’ कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने।

अधिवेशन आह्वानका लागि पहल गर्दा नेकपाभित्र मिल्न दबाब पुग्ने र एजेण्डा स्पष्ट नहुँदा आफ्नै पार्टीभित्र पनि थप द्वन्दको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आँकलन गर्दैै कांग्रेसले तत्काल अधिवेशन बोलाउन पहलकदमी नलिएको नेताहरुको भनाइ छ।