एमसीसी विवादको समाधान सुत्र र केही भ्रमको चिरफार

काठमाडौं, जेठ ३० : मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको अमेरिकाले अल्पविकसित र विकासशिल देशहरुलाई दिने अनुदान हो। अमेरिकाले अल्पविकसित र विकासशिल देशलाई दिने सहयोग कम भएको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। अमेरिकाले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.०७ प्रतिशत रकम त्यस्ता राष्ट्रलाई दिनुपर्छ भन्नेकुरा उठिरहेको थियो। अमेरिकाको आलोचनासमेत यही विषयलाई लिएर हुने गरेको थियो।

सन् २००१ मा अलकायदाले अमेरिकामा हमला गरेपछि ‘विकास विना शान्ति हुँदैन’ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। आर्थिक विकासले नै अन्तत भौतिक सुरक्षा मजबुत बनाउँछ भन्ने अवधारणाको विकास भयो। र, त्यसपछि एमसीसीको नयाँ कानुन आएको हो।

हाम्रो जस्तो देशहरुले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र दुईपक्षिय सहमतिमा अरु कुनै देशबाट विभिन्न सर्त स्वीकार गरेर ऋण लिइरहेका हुन्छन्। हाम्रो पनि अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत ऋण पुगिसकेको थियो। त्यसैले अन्य देशहरुले समेत अमेरिकाले अलिकति अनुदान सहयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका थिए। पूर्णरुपमा अनुदान र ठूलो रकम पूर्वधार विकासमा खर्च गर्ने भनेर अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज बुस जुनियरको पालामा सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना सुरु भएको हो। यसको बोर्डमा अमेरिकाका दुवै पार्टी डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

एमसीसीमा भूराजनीतिक स्वार्थ छ ?

अहिले चर्चा भइरहेको भूराजनीतिक स्वार्थको सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ की कसैले सहयोग गर्छ भने उसका केही स्वार्थ पक्कै हुन्छन्। उदाहरणका लागि हामीलाई नै राजदूत बनाएर अमेरिका पठाउँदा ‘देशको हित हुने काम मात्रै गर्नु, नेपालको हित हुने कुराहरुलाई कसरी गर्न सकिन्छ ती सबै कुरा गर्नु, अहित हुने क्रियाकलाप भएमा विरोध गर्नु, छलफल गर्नु र जानकारी गराउनु’ भनिएको हुन्छ। त्यस्तै अमेरिकाले सहयोग गर्दा उसका पनि आफ्नो देशको हितमा केही स्वार्थ हुन सक्छन्।

राजीतिक स्वार्थ भनेको चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा निर्भर रहन्छ। परराष्ट्र नीतिका तीन वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्। विषेशगरी ठूला देशहरुको विकासमा सहयोग, कूटनीति र सुरक्षा । हाम्रो जस्तो देशको चाहिँ खाली एउटै कम्पोनेन्ट कूटनीति मात्रै हुन्छ। एसिया प्यासेफिक र इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव पारौं भन्ने चाहाना सबैले राखेका हुन्छन्। चाहे भारत होस्, चीन होस् वा अमेरिका नै किन नहोस्।

अमेरिकाले पनि त्यो चाहाना राख्छ। अझ अमेरिका त लामो समयदेखिको सुपर पावर हो। उसको आफ्नो हितमा स्वार्थ भन्ने कुरा हुने नै भए। तर, ती स्वार्थले हामीलाई कति बाधा पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। 

एमसीसीका विषयमा मत अभिमत व्यक्त गर्न यो इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अंग हो की होइन? भनेर बहस भइरहेका छन्। तर, अमेरिकनहरुले अहिले इन्डो–प्यासेफिक रणनीति झिकेर अवधारणा राखेका छन्। अब हामीले एमसीसी इन्डो–प्यासेफिक रणनीति अवधारणाको अंग हो की होइन भनेर दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। एक कोणबाट हेर्दा एमसीसी यो अवधारणाको अंग हो, अर्को कोणबाट हेर्दा होइन पनि।

सुरुमा एमसीसी इन्डो–प्यासेफिकको अंग कसरी होइन भन्ने विषयमा चर्चा गरौं।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सुरु भएको सन् २००४ मा हो। हामीले यसमा हस्ताक्षर गरेको सन् २०१७ मा हो। अहिले ४९ देशहरुले एमसीसी अन्र्तगतको अनुदान लिइसकेका छन्। अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली देशहरु यो सहयोग लिने मुलुकमा पर्दछन्। त्यसकारण यो हिसाबले हेर्ने हो भने एमसीसी र इन्डो–प्यासेफिक अवधारणा एकदमै छुट्टै विषय हो। सँगै एमसीसीको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने पनि यो विषय काहिँ कतै लिंक भएको देखिँदैन।

अब एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो भन्ने तर्कमा जाऔं।

सबैभन्दा पहिलो इन्डो–प्यासेफिक अवधारणा के हो भनेर बुझ्नु पर्छ। इन्डो–प्यासेफिक अवधारणा भनेको अमेरिकाको विदेश मामलाको छाता रणनीति हो। उक्त रणनीतिले यो क्षेत्रको सुरक्षा, आर्थिक विकास र सुशासनमा अमेरिकाले गर्ने सहयोगको विषयमा काम गर्छ। अमेरिकाले अहिले आर्थिक विकास, सुरक्षा र शुसाशनका लागि गर्ने सहयोग यही रणनीति अन्तर्गत गरिरहेको छ।

सुरक्षाको कुरा गर्दा ‘आर्मी टु आर्मी’ अमेरिकासँगको सम्बन्ध हेरौं। नेपाली सेना सयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा काम गरिरहेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई भुइँचालो पछि गरेको सहयोग हेरौं। युएसआइडीमार्फत आएको सहयोगका कुरा गरौं। यी सबै इन्डो–प्यासेफिक अवधारणा भित्रै पर्छन। किनभने तिनीहरुले कुनै न कुनैरुपमा नेपालको आर्थिक विकास, सुरक्षा र सुशासनमा सहयोग गरेकै छन्। तर, यसको अर्थ यो होइन की इन्डो–प्यासेफिक रणनीति र अवधारणाभित्र नेपालले कहिलै पनि यो अवधारणालाई मान्छु, म हस्ताक्षर गर्छु र अंक बन्छु भनेको छैन। र भन्दैन पनि।

त्यो अवधारणा अन्र्तगत अमेरिकाले सहयोग गरेकै छ। तर, त्यो अवधारणासँग हाम्रो सिधा सम्बन्ध छैन। र हामीलाई त्यो अवधारणासँग लेनादेना किन छैन भने हामीले त्यो इन्डो–प्यासेफिक अवधारणामा सही पनि गरेको छैनौं र अंग पनि होइनौं। एमसीसीको छुट्टै सम्झौता छ, छुट्टै ऐन छ।   

एमसीसी अन्तर्गतको प्रशारण लाइन तराईबाट किन पहाड उक्लियो?

अहिले एमसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको विद्युत प्रसारण लाइनबारेमा समेत टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। किन पहाड तराई जोडिन खोजियो भनिएको छ। सामान्यरुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तराईमा विद्युत प्रसारण लाइन भएर के काम? सबै खोलानाला पहाडमा छन्। जति हाइट बढी भयो विद्युत उत्पादन त्यती नै बढी हुन्छ। एमसीसीमा परेका परियोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशव्यापी नक्सा बनाएर कहाँ र कसरी प्रसारण लाइन बनाउने अध्ययन गरेर टुंगो लगाएपछि छानिएका हुन्। त्यसैले परियोजना तराईबाट पहाड सार्नुमा एमसीसी र अमेरिकाको कुनै भूमिका छैन।

एमसीसीमा भारतको सहमती किन चाहियो?

भारतसँग हामीले किन अनुमती लिनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आएका छन्। अहिले बन्ने भनिएकोे विद्युत प्रशारण लाइन उच्च क्षमताको हो। ४०० केभी भनेको त एकदमै उच्चस्तरको क्षमता हो। जसले गर्दा देशभित्र मात्रै आदनप्रदान हुने बिजुली मात्रै होइन बाहिर पनि हामीले तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्छौं।

हाम्रो त मुख्य उद्देश्य नै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु हो। पहिलो चरणमा वर्षायाममा भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने हो। र पछि वर्षायाम र हिउँद दुवै सिजनमा निर्यात गर्न सक्ने उदेश्य राखिएको छ । त्यसैले यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै मास्टरप्लान भित्र परेको आयोजना हो। भारतसँग किन अनुमती लिनुपर्छ भने प्रशारण लाइन रुपन्देहीमा मात्रै बनाएर छोड्ने हो भने त खाली भैरहवामा मात्रै विद्युत पूर्ती गर्न सकिन्छ। त्यहाँको माग करिब ९० मेगावाट मात्रै हो। त्यसका लागि यत्रो पैसा खर्च गरेर ४०० केभीको लाइन किन तान्ने? त्यो तानेपछि भारत, बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न सकौं न ! उद्देश्य नै त्यही हो। त्यो उद्देश्य भएपछि भारतसँग सहमती गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले निर्यात गर्दा यो लाइनबाट गर्छौ, तिमीले पनि ट्रान्समिसन लाइन बनायौं भने यो लाइन अनुसार बनाउ भन्न पाइन्छ । त्यही भएर भारतसँग पनि एमसीसीमा सहमती गर्नुपर्छ भनिएको हो।

भारतले समेत यो विषयमा सहजै सहमती जनाइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसमा विरोध गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।

एमसीसी किन गिजोलियो र अब के गर्नु पर्छ?

अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो, एमसीसी किन गिजोलियो? यसका पछि कुनै शक्ति केन्द्रको हात पनि हुनसक्छ। आन्तरिक राजनीति पनि कारक हुन सक्छ। अलिकति चाहिँ यसलाई राजनीतिको अस्त्रका रुपमा तानिएको छ। यो परियोजना माग गर्दादेखि हस्ताक्षर हुँदासम्म हाम्रा धेरै प्रशासकहरु सहभागी भइसकेका छन्। उनीहरु सचेत हुन्छन्। किनभने गलत काममा सही गर्यो भने राष्ट्रलाई मात्रै होइन, उनीहरुलाई पनि हानी हुन्छ।

एमसीसीको सुरुदेखिएको प्रक्रियामा विभिन्न सरकारका सचिव, सहसचिव, नेताहरु सहभागी छन्। अब उनीहरुलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। प्रश्न गर्ने र निक्र्यौल निकाल्ने काम गर्नुपर्छ। त्यती गर्दा पनि समाधान नभए एमसीसी अफिसका अधिकारीलाई डाकेर अस्पष्ट विषयहरु प्रष्ट गर्नुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ। हामीले निर्णय गर्न जति ढिला गर्छौ, त्यती यो गिजोलिन्छ। त्यसैले लामो समय विरोधमा खेर फाल्ने होइन, टुंगो लगाउनेतर्फ अघि बढ्नु नै उपर्युक्त हुनेछ।

(डा. शर्मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थिए)