बैद्य र ज्योति समूहलाई पोस्न लक्जरी गाडीमा राज्यको १८ अर्ब गुम्दै

काठमाडाैं, असार २२ :  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा हाइब्रिड कारमा दिने छुटले राज्को अर्बौ राजश्व गुम्ने भएको छ।
लामो समयदेखि हाइब्रिड गाडीमा छुट दिलाउन व्यवसायीहरुले लविङ गरेपनि सफल हुन सकेका थिएनन्। तर, सामान्य जनताको पहुँचभन्दा माथिको सवारीलाई अत्यावश्यक बस्तुमा झै छुट दिनुले राज्यको अबौं रुपैयाँ गुम्ने देखिएको छ।

सरकारलेआर्थिक ऐन मार्फत हाइब्रिड गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ। नेपालमा खासगरी होन्डा र टोयटा गाडीका लागि मात्रै सहज हुने गरी लिइएको निर्णयले अर्थ मन्त्रालयकै कतिपय उच्च अधिकारीहरु असन्तुष्ट भएका छन्।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र व्यापारी सुरज बैद्यको लविङमा सरकारले हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको व्यपारीहरुकै ठहर छ। ‘छुट दिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तयार नभएपनि प्रधानमन्त्रीकै दवाव आएपछि झुक्न बाध्य भए,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सरकारको निर्णयबाट १८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुम्नेछ।

हाइब्रिड गाडी विलासी हो । यो मध्यम वर्गको नभई उच्च वर्गको मात्रै पहुँचमा छ । बरु इलेक्ट्रिक गाडीमा छुट दिने निर्णय गर्नु पथ्र्यो । यो निर्णयले सरकारको राजश्व घटेर सिधै व्यापारी मात्रै पोस्छ।

छुट दिने निर्णयसंगै टोयटा र होन्डा गाडीले सयौको संख्यामा निर्माता कम्पनीमा गाडी बुकिङ गराएका छन् । टोयटा गाडी सुरज बैद्यको बैद्यज् अर्गानाइजेशननेपालको आधिकारीक बिक्रेता हो । त्यस्तै होन्डा गाडी भने ज्योति समुहको स्याकार कम्पनी आधिकारिक बिक्रेता हो।

सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत हाइब्रिड कार अर्थात कम्प्रेसन–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएका तथा स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसीप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।

सवारी साधनलाई विलाशिता र आवश्यकताको हिसाबमा गत वर्ष वर्गिकरण गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटमा हाइब्रिड कारलाई राहत दिने निर्णय गरेपछि सरकारको राजश्व लक्ष्यलाई भने असर गर्ने भएको छ।

सरकारको यो निर्णयले नेपालमा एकवर्ष भित्र एक हजार भन्दा बढी हाइब्रिड गाडी भित्रिने आंकल सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । टोयटा र होन्डाले दुई दर्जन भन्दा बढी गाडी दशैलाई लक्षित गरेर ल्याउने तयारी गरेका छन्। 

सरकारको निर्णयले अव १ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडीमा ६० लाख भन्दा बढी राजश्व गुम्ने छ । हाइब्रिड गाडीको नेपालमा १ करोड देखि ५ करोड रुपैयाँ सम्म पर्ने गरेको थियो । नगन्य मात्रामा बिक्री हुने गाडी कम्पनीहरुले अर्डर अनुसार मात्र भित्र्याउने गर्दथे । नयाँ नियम अनुसार हाल नेपाल आयात भइरहेका कारको तुलनामा हाइब्रिड कारमा लाग्ने राजश्व ६१ प्रतिशतले कम हुनेभएको छ।

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एकवर्षमा एक हजार हाइब्रिड गाडी नेपाल भित्रिएमा ३ करोड पर्ने गाडीमै सरकारले १ कारोड ८० लाख राजश्व गुमाउने छ।

सरदर हाब्रिड गाडी महंगो हुने भएकोले ३ करोड पर्ने गाडीलाई आधार मानेर हिसाव गने भने एक वर्षमा १ हजार गाडी भित्रिएमा १८ अर्व राजश्व सोझै गुम्ने देखिन्छ । ‘हाइब्रिड अन्य गाडीको तुलनामा वातावरण मैत्री हो, तर हामीले विद्युतीय गाडीमै फोकस गर्नु पर्दछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

हाइब्रिड गाडीलाई जतिसुकै छुट दिएपनि समान्य जनताको पँहुचमा आउनै सक्दैन त्यसैले विद्युतीय र मास ट्रान्सपोर्टेसनमै सरकारले केन्द्रित गर्नुको विकल्प नभएको ती अधिकारीको बुझाई छ।