न्यारोवडी जहाज खरिदमा २ अर्ब भ्रष्ट्राचार भएको छानविन समितिको ठहर

काठमाडौं, जेठ २४ : संसदीय छानविन समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले विगतमा खरिद गरेको न्यारोवडी जहाजमा दुई अर्बभन्दा बढि भ्रष्ट्राचार भएको ठहर गर्दै निगमका वहालवाला कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल पनि मुछिएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

स‌सदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छानविनमा ६ थान चिनियाँ जहाज र चारवर्ष अगाडी खरिद गरिएको दुईथान एयरवस ३२०–२०० सिरिज जहाजमा खरेलको पनि संलग्नता रहेको देखिएको हो।

चिनियाँ र न्यारोवडी जहाज खरिदको समयमा खरेल प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा निगममा कार्यरत थिए । जहाज खरिद पश्चात राजिनामा दिएका खरेललाई गत असोजमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा निगममा नेतृत्व ल्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाका खरेल कार्यकारी निर्देशक सुगतरत्न कंशाकारभन्दा शक्तिशाली रुपमा कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आएका हुन्। 

उपसमितिले पाँच महिना लामो छानविनको क्रममा विगतमा खरिद गरिएका न्यारोवडी जहाज र चिनियाँ जहाजमा समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले हो । शुक्रबार समितिका सभापति पवित्रा निरौलालाई बुझाईएको प्रतिवदेनले उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । समितिले भने प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन। 

गत वर्ष निगमले खरिद गरेको दुईथान एयरवसर ३३०–२०० सिरिजको वाइडवडी जहाज खरिदको छानविनको क्रममा सवै पछिल्लो समय खरिद भएका अन्य जहाजको सम्बन्धमा समेत समितिले छानविन गरेको थियो । छानविनका लागि समितिका सदस्य दिपक प्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। 

२०७२ मा निगमले एयरबस ए–३२० सिरिजका दुई थान जहाज ८ अर्व रुपैयाँ खर्चिएर खरिद गरेको थियो । समितिले गरेको छानविनको क्रममा तत्कलिन समयमा बजार भाऊ भन्दा २ अर्व रुपैयाँ बढीमा खरिद गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

उपसमितिका संयोजक भट्टले काठमाडौं प्रेससंगको कुराकानीको क्रममा विगतमा खरिद गरिएका जहाजमा समेत गम्भिर अनियमितता भेटिएको बताए । न्यारोवडी जहाज खरिदमा सार्र्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघंन गरिएको पाइएको छ भने चिनियाँ जहाजमा पनि निगमले हचुवाँको भरमा ल्याउनका लागि सुझाव दिएकाले तत्कालिन पदाधिकारी दोशी देखिएको भट्टले बताए। 

२०७२ मा निगमले एयरबस ए–३२० सिरिजका दुई थान जहाज ८ अर्व रुपैयाँ खर्चिएर खरिद गरेको थियो । समितिले गरेको छानविनको क्रममा तत्कलिन समयमा बजार भाऊ भन्दा २ अर्व रुपैयाँ बढीमा खरिद गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । ‘हामीले ठ्याक्कै अंक तोकेका छैनौ, तर बजार भाऊ भन्दा बढीनै देखिएको छ,’ संयोजक भट्टले भने । निगमले उक्त दुई थान जहाज २७ वर्षपछी खरिद गरेको थियो । निगम नेतृत्वले तत्कालिन समयमा सरकारलाई फरक फरक मूल्य सूचि उपलव्ध गराएको समेत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

चिनियाँ जहाज हचुवामा खरिद 

समितिले तत्कालिन निगमको नेतृत्वले हचुवाँमा चिनियाँ जहाज खरिदको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको समेत पाइएको छ । ‘चिनियाँ सरकारसँग सम्झौता हुनुभन्दा अगाडी विज्ञ टोली पठाएर निगमले राम्रो जहाज भनेर सुझाव दिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

तर जहाज अहिलेसम्म पनि उडान गर्न नसक्दा निगम करौडो घाटामा गएको छ । तत्कालिन समयमा खरेलनै प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा निगमका कार्यरत रहेका थिए । निगमलाई चीनले दुई थान अनुदान दिएको थियो । भने ४ थान नेपालले खरिद गरेको थियो । निगमले दुई थान एमए–६० र ४ थान वाई–१२ इ चीनबाट ल्याएको थियो । पाइलट र प्राविधिक अभावमा अधिकांस समय ग्राउन्डेड हुने गरेका छन् । जुन जहाजबाट निगमले उड्दा र बस्दा दुवैमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।  चिनियाँ जहाजमा चारवर्षमा २ अर्ब २४ करोड भन्दा बढी घाटा व्योहोर्नु परेको छ। 

चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्व ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंक मार्फत ऋण उपलव्ध गराईएको थियो ।  उक्त रकम मध्ये २ अर्व ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ इ अनुदानमा लिन उपयोग गरिएको थियो । भने वाँकी ३ अर्व ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ इ जहाज ऋणमा खरिद गरिएको थियो।

वाइडवडी जहाजमा ऐन नियमको धज्जी उडाइयो

समितिले वाइडवडी जहाज खरिद प्रक्रियामा समेत गम्भिर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले गत वर्ष खरिद गरिएको दुई थान एयरवस ३३०–२०० सिरिजका वाइडवडी जहाज खरिद गरिएको थियो । तीन महिना अगाडी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगालाई थप छानविन र कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद गरिएको समितिको निष्कर्ष रहेको संयोजक भट्टले जानकारी दिए।