बेथितिः आर्थिक अनुशासन तोड्दै ९ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर  (लिष्टसहित)

काठमाडौ, फागुन ५ : आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने भनिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु बर्षको बजेटलाईनै असर गर्नेगरी नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि रकम विभिन्न शिर्षकमा रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । 

आर्थिक बर्षको आधाभन्दा बढि समय सकिएको बेला आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीहरुको सचिवालय खर्चदेखि सांसदलाई दिने साना विकास आयोजनाका लागि भन्दै यति ठूलो रकम एकै पटक रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रीको राय विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा अधिकांश खुद्रे योजनामा कार्यकर्ता रिझाउने कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको छ । 

मन्त्री र सचिवका कार्यालय सुधार, प्रहरीको कार्केड मोटरसाइकल खरिद, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुबिधाका लागि भन्दै ठूला योजनाबाट रकमान्तर गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जाका लागि भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । 

त्यस्तै बागमती सुधार आयोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र आयोग मातहतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै ५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । जबकी आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ को बजेटमा भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरिएको थियो । 

त्यस्तैगरी, हालकै बजेट पनि खर्च नगरिएको मध्य पहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । गोर्खाली रबर उद्योगमा ऋण लगानी गर्ने भन्दै ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई भन्दै ३३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । 

अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार लाख, करोडका कार्यकर्ता पोस्ने खालका दर्जनौं कार्यक्रमका लागि झण्डै अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सत्तापक्षिय सांसदहरुले यस आर्थिक बर्षको सुरुदेखिनै रकमान्तर गर्न दबाव दिंदै आएका थिए । 

यसअघि संसदीय समितिले बजेटमा नसमेटिएका कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्न पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिंदै आएको थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि बजेटबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रमका लागि रकमान्तर नगर्न सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिंदै आएको छ । उसले रकमान्तरले आर्थिक अनुशासन तोड्नुका साथै त्यस्तो रकमको चरम दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारलाई सचेत समेत गराउंदै आएको छ ।

विकास बजेट खर्च निराशाजनक भएपछि आत्तिएको वर्तमान ओली सरकारले दर्जनौं आयोजनाका रकम कटौती गरेर रकमान्तर गरेपछि आर्थिक अनुशासनसमेत खलबलिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बिभिन्न शिर्षकमा बजेटमा आएका कार्यक्रम कटौती गरेर ९ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ । जसमा खुद्रे आयोजनादेखि ठुला आयोजनासम्मका लागि रकमान्तर गरिएको पाइएको छ । 

‘केही राम्रा आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको भएपनि धेरै भने कार्यकर्ता रिझाउने आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले काठमाडौं प्रेससँग भन्यो । यस बर्ष सात महिनासम्म जम्मा २२.४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आगामी महिनासम्म धेरै विकास बजेट खर्च भएको देखाउनका लागि पनि सरकारले धमाधम रकमान्तर गरिरहेको हुन सक्ने बताइन्छ । 

त्यस्तै भैपरी आउने विकास कार्यक्रमको शिर्षकमा भन्दै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । जुन रकम कार्यकर्तालाई वितरण गर्नका लागि भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।