कर्णाली प्रदेशसभाबाट सहकारी विधेयक पारित

सुर्खेत,  चैत २६ :  कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ पारित गरेको छ। 

सामाजिक विकास समितिले संशोधन गर्ने र प्रतिवेदनलाई विधेयकको अङ्ग कायम हुने गरी बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। बैठकमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेकी थिइन्। 

समितिका संयोजक राजु नेपालीले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णयलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।  कर्णाली प्रदेशसभाले जनताको राय–सुझावका लागि छलफलमा लिएको यो पहिलो विधेयक हो। समितिले सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, दैलेख, कालिकोट जिल्ला पुगेर सरोकारवालाबाट विधेयक उपर सुझाव सङ्कलन गरेको थियो।
 
बैठकले दुई विधेयकलाई थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको छ। ‘कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई सामाजिक विकास समिति तथा ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। 

बैठकको प्रारम्भमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले हावाहुरी र असिनापानीले प्रदेशमा ठूलो क्षति पु¥याउदासमेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाए। पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न जिल्लामा असिनापानीले अन्नबालीमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले तत्काल क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।  

“प्रदेश सरकारले आम जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ”, उनले भने, “कृषिमा ठूलो विपद् आएको छ, सरकारले आफ्नै प्रदेशका ती गरीब किसानको पीडा बुझिदेओस्।” नेपाली कांग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारले असिना पीडितहरुको राहतका सम्बन्धमा तत्काल सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत २७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ। रासस