कमजोर हुँदै अमेरिकी डलर, चीन र रुसले बनाए यस्तो रणनीति

काठमाडौं, भदौ ३: अमेरिकी डलरको पहिचान एक विश्वव्यापी मुद्राका रुपमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर र युरो निकै लोकप्रिय र स्वीकार्य छन्।

विश्वभरका केन्द्रीय बैंकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितत हुन्छ। जसमा ६४ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी डलरको छ। सोही कारण डलर आफैँ एक विश्वव्यापी मुद्रा बनेको छ। विश्वव्यापी मुद्रा बन्नुले डलरको मजबुत र अमेरिकी अर्थ व्यवस्थाको शक्तिलाई दर्शाउँछ।

इन्टरनेश्नल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेशनको सूची अनुसार विश्वभरमा कुल १८५ मुद्रा छन्। यद्यपी यीमध्ये धेरै मुद्राको प्रयोग आफ्नो देशभित्र मात्रै सीमित छ। कुनै पनि मुद्रा विश्वभरमा कति प्रचलित छ भन्ने कुरा त्यस देशको अर्थ व्यवस्था र शक्तिमा निर्भर रहन्छ। 

विश्वको दोस्रो शक्तिशाली मुद्रा युरो हो। जसले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा संचितीमा १९.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। डलरको मजबुती र स्वीकार्यताले अमेरिकी अर्थ व्यवस्थाको शक्तिलाई दर्शाउँछ। कुल डलरको ६५ प्रतिशत डलरको प्रयोग अमेरिका बाहिर हुन्छ।

विश्वभरको ८५ प्रतिशत व्यापार डलरका माध्यमबाटै हुन्छ। विश्वभरमा ३९ प्रतिशत ऋण डलरमै दिइन्छ। त्यसैले विदेशी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको आवश्यकता हुन्छ। डलरमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न रुस र चीन नजिकिएका छन्। केही विश्लेषकले यी दुई देशबीचमा 'वित्तीय गठबन्धन' हुन सक्ने बताएका छन्।

डलर किन विश्वव्यापी मुद्रा हो ?

सन् १९४४ मा ब्रेटन वुड्स सम्झौतापछि डलरको वर्तमान मजबुतीको सुरुवात भएको हो। त्यो भन्दा पहिला अधिकांश देश केबल सुनलाई सबैभन्दा राम्रो मानक मान्थे। ती देशका सरकारले मुद्राको माग सुनको मूल्यका आधारमा तय गर्थे।

न्यू ह्याम्पशरको ब्रेटन वुड्समा विश्वका विकसित देशबीच छलफल भयो। ती देशहरुले अमेरिकी डलरको तुलनामा सबै मुद्राको विनिमयदर तय गरे। त्यो समय अमेरिकासँग विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुनको भण्डार थियो। यो सम्झौताले अन्य देशलाई पनि सुनको ठाउँमा आफ्नो मुद्राको डलर समर्थन गर्ने अनुमति दियो। 

सन् १९७० को सुरुवातमा केही देशले डलरको सट्टामा सुनको माग गर्न सुरु गरेका थिए। किनकि उनीहरुलाई मुद्रा स्फ्रुतिसँग लड्नु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो समय राष्ट्रपति निक्सनले फोर्ट नाक्सलाई आफ्नो सबै भण्डार समाप्त गर्ने अनुमति दिनुको साटो डलरलाई सुनबाट अलग गरिदिए। त्यतिबेलासम्म डलर विश्वको सबैभन्दा खास सुरक्षित मुद्रा बनिसकेको थियो।

एसिया किक्केई रिभ्यूको रिपोर्ट अनुसार रुसको केन्द्रीय बैंक र फेडरल कस्टम सेवाका माध्यमबाट हालै जारी गरिएको आँकडा अनुसार वित्तीय वर्ष २०२० को पहिलो क्वाटरमा रुस र चीनको बीचमा भएको व्यापारमा डलरको हिस्सेदारी पहिलो पटक ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ।

रुस र चीनबीच केबल ४६ प्रतिशत व्यापारमा डलरको प्रयोग भएको छ। यही समयमा दुई देशबीचको व्यापारमा युरोको हिस्सेदारी बढेर अहिलेसम्मकै धेरै ३० प्रतिशत भएको छ। जबकि दुवै देशको आफ्नै मुद्रामा २४ प्रतिशत व्यापार भयो। यो समेत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारी हो।

पछिल्लो केही वर्षदेखि रुस र चीनले द्विपक्षीय व्यापारमा डलरको प्रयोग जबरजस्त रुपमा कम गरिदिएका छन्। सन् २०१५ सम्म दुवै देशबीचमा ९० प्रतिशत व्यापार डलरमा हुन्थ्यो। तर अमेरिका र चीनबीच सुरु भएको व्यापार युद्धपछि र खासगरी डलरमा व्यापार कम गर्ने रुस र चीनको नीति अनुसार सन् २०१९ मा दुई देशबीच केबल ५१ प्रतिशत व्यापार डलरमा भयो।

रसियन एकेडेमी अफ साइन्सेज इन्स्टिट्युट अफ पार इस्टर्न स्टडिजका निर्देशक अलेक्से मसलोभले र निक्की एशियन रिभ्युसँगको कुराकानीमा रुस र चीनको डलर व्यापार विस्तारै घटाउने योजना यस्तो स्थितिमा पुग्नेवाला छ कि अब यी दुवै देशबीचको सम्बन्ध एक गठबन्धनमा बदलिने बताएका छन्। 

अलेसक्से मसलोभका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रुस र चीनले एक अर्कासँग मिलेर नयाँ गठजोडका लागि मापदण्ड समेत तय गरिरहेका छन्। 'धेरै मानिसलाई आशा थियो कि यो सैन्य गठबन्धन वा व्यापारिक गठबन्धन हुनेछ। तर अब यो बैंकिङ र वित्तीय गठबन्धनको दिशामा गइरहेको छ र यसले दुवै देशका लागि आफ्नो निर्णय लिने स्वतन्त्रताको समेत सुनिश्चित गर्नेछ,' उनले भनेका छन्।

रुस र चीनले सन् २०१४  बाट नै डलरको प्रयोग कम गर्ने कुरालाई प्राथिकतामा राखेका थिए। क्राइमियामा रुसले कब्जा गरेपछि पश्चिमी देशसँग उसको सम्बन्ध खराब भयो। त्यही बेलादेखि रुस र चीनले आर्थिक सहयोग बढाउन सुरु गरे। रुसका लागि अमेरिकाको प्रतिबन्धलाई बाइपास गर्न व्यापारमा डलरको प्रयोग रोक्नु आवश्यक भइसकेको थियो। 

रुसका लागि आइएनजी बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री डिमित्री डोगिनले भनेका छन्, 'विश्वको कुनै ठाउँमा अनलाइनमा पैसाको देनदेन हुन्छ, जसमा डलरको प्रयोग हुन्छ भने कुनै न कुनै रुपमा एक अमेरिकी बैंकले नै स्वीकृति दिनुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि अमेरिकी सरकारले लेनदेन रोक्न बैंकलाई आदेश समेत दिन सक्छ।'

अमेरिका डलर सूचाकांकको, (जसले विश्वका ६ बलिया मुद्राको तुलनामा उसको मूल्यको आंकलन गर्छ)  मे र मार्चको हिसाब अनुसार डलरको मूल्यमा ९ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। यो वर्ष डलर सन् २०११ पछि सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। डलरमा दबाब यस कारण बढिरहेको छ कि दोस्रो अर्थ व्यवस्थाको तुलनामा कोरोना महामारीको असर अमेरिकी अर्थ व्यवस्थामा धेरै पर्नेछ। 

 विश्व अर्थ व्यवस्थामा डलरको केन्द्रीय भूमिकाका कारण डलरले लगातार लेनदेन बजारमा उछाल ल्याउन सक्छ। यही आशामा कि विश्वका केन्द्रीय बैंक र सरकार लगातार आर्थिक प्याकेज लिएर आइरहन्छन्। तर यदि डलरमा अझ गिरावट आयो भने युरोप र जापानका लागि यो खराब समचार हुनेछ। 

पछिल्लो दुई वर्षमा डलरको मूल्यमा उछाल देखिएको थियो। तर यो समय पछिल्लो वर्षको तुलनामा अब डलरको मूल्यमा तीन प्रतिशतले कमी आएको छ।  सन् २०१७ मा डलरको मूल्यमा १० प्रतिशतले कमी आएको थियो। डलरको मूल्यमा आएको गिरावटले अमेरिकी निर्यातमा फाइदा हुन्छ। यसले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्नो नाफालाई घरेलु  डलरमा परिवर्तन गरेर ल्याउन सहयोग गर्छ। यो अमेरिकी शेयर बजारमा उछाल ल्याउन एक राम्रो खबर हुनेछ। अमेरिकी शेयर बजार केही साता यता घटिरहेको छ।

अमेरिकाको इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र वित्तीय सेवाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी गोल्डम्यान सेचले आफ्नो एक रिपोर्टमा भनेको छ कि एतिहासिक रुपमा एसएन्डपी ५०० सूचाकांक (अमेरिकी शेयर बजार सूचकांक जसले अमेरिकी शेयर बजारमा लिस्टिङ भएका ५०० कम्पनीको स्थितिलाई देखाउँछ) ले २.६ प्रतिशतको रिटर्न दिएको छ, जब डलरको मूल्य तीव्र रुपमा तल झर्छ र टेक्नोलोजी र उर्जा क्षेत्रका कम्पनीले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्छन्।

गोल्डम्यानका अनुसार डलरमा १० प्रतिशतको गिरावटले सन् २०२० को आम्दानीमा प्रत्येक शेयर तीन प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ। गोल्डम्यानका विश्लेषकको आशंका छ कि आगामी १२ महिनामा डलरको मूल्य अझै पाँच प्रतिशतले गिरावट आउँछ।  

कमजोर बनिरहेको डलरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई शायदै कुनै राजनीतिक लाभ हुनेछ। नोभेम्बरमा हुने चुनावमा दोस्रो पटक जित्ने कोशिश गरिरहेका छन्। ट्रम्पले सधैँ डलरको मूल्य धेरै हुँदा अमेरिकी उत्पादनकर्ता र निर्यातकर्तालाई नोक्सान हुने बताउँदै आएका थिए।

ड्युच बैंकका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिकार एलन रस्कन भन्छन्,'डलरको मूल्यमा हुने कमीको लाभ औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुग्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्नेछ। र, यसले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पलाई कुनै फाइदा हुन सक्दैन।'

-बीबीसी हिन्दीबाट