चार्टर्ड उडानको अनियमितता छानविन समितिको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्रीले लुकाए

काठमाडौं, साउन २९ : पर्यटन मन्त्रालयले लकडाउनका बेला भएका चार्टर्ड फ्लाइटले चर्को शुल्क लिएको भन्दै छानविन गर्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन एक महिनादेखि लुकाएर राखेको छ।

विदेशमा भएका नेपाली ल्याउन र विदेश लैजान भएका चार्टर्ड फ्लाइटमा केही ट्राभल एजेन्सीहरुले तीन गुणा महँगो शुल्क लिएको समाचार आएपछि मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनासम्म पनि न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ न त बदमासी गर्नेलाई कारबाही नै भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आफ्नो घर्रामा थन्काएका छन्। चार्टर्ड उडानमा ट्राभल एजेन्सीहरुले महँगो शुल्क लिएको विषयमा मन्त्री भट्टराईको नाम समेत जोडिएको थियो।

स्वतन्त्र छानविनको माग भएपनि मन्त्रीले आफू फस्ने डरले मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा गत जेठ २८ गते छानविन समिति गठन गरेका थिए। छानविन समितिले चार्टर्ड उडान गरेका ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई सोधपुछ गर्र्दै बयान समेत लिएको थियो।

तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईले लुकाएर राखेपछि बदमासी गर्नेमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। ‘प्रतिवेदन किन हो मन्त्रीजीले नै लुकाएर राख्नु भएको छ, प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नु पर्नेमा मन्त्रीबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नहुनु गलत हो,’ मन्त्रालयकै एक सहसचिवले काठमाडौंप्रेससँग भने।

प्रतिवेदन गुपचुप राखिँदा कुन–कुन ट्राभल एजेन्सी दोषी देखिए भन्ने खुल्न सकेको छैन। दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्नेमा समेत अन्योल देखिएको छ।

मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ। ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘अहिले प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन पछि सार्वजनिक गर्छौं।’

विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपाली ल्याउन र विदेश जानै पर्ने नेपालीहरुलाई लैजान केही ट्राभल एजेन्सीहरुले पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकारीको मिलेमतोमा चार्टर्ड उडान गरेर महँगो शुल्क उठाएका थिए। विषम परिस्थितिको मौका छोपेर महँगो भाडा असुल्ने ट्राभल एजेन्सीहरुको नाम यात्रुहरुले नै सार्वजनिक गर्दा समेत मन्त्रालयले कारबाही गरेको छैन। उल्टै छानविन समितिको प्रतिवेदन समेत लुकाएर संरक्षण गरिरहेको छ।  

चार्टर्ड उडानका नाममा मनपरी भाडा असुलेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कूटनीतिक नियोगमार्फत हुने उडानबाहेकलाई रोक लगाउने निर्देशन जारी गरेको थियो। 

जेठ २५ गतेको प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत ट्राभल एजेन्सीको दबाबमा पर्यटन मन्त्रालयले धमाधम उडान अनुमति दिएको थियो।  अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लागेको मौका छोपेर उद्धार उडानका नाममा चार्टर्ड फ्लाइट गरेर ट्राभल एजेन्सीहरुले चर्को शुल्क उठाएका थिए।

स्रोतका अनुसार छानविन समितिले केही एजेन्सीको लाइसेन्स खोस्ने, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनेबाट असुल उपर गर्ने लगायतको कारबाही सिफारिस गरेको छ।