मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सुशील भट्टविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै 

काठमाडौं, साउन २७ : उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ। सोमबार दर्ता भएको  रिटको पहिलो सुनुवाइ आज भएको हो। 

गत १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। आइतबार अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसहितको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए। तर समय अभाव र कागजातको कमी भएको भन्दै सो दिन रिट दर्ता भएको थिएन र सोमबार कार्यालय खुल्ने वित्तिकै दर्ता भएको थियो।

भट्टको नियुक्तिले लगानीको वातावरण गुम्छ 

राष्ट्रिय लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका भट्टका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा लगानीको वातावरण बिग्रिने भन्दै रिट दायर भएको छ। बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि उनीसँग आवश्यक शैक्षिक योग्यतासँगै अनुभवसमेत कनभएको रिटमा उल्लेख छ।

हचुवाको भरमा बोर्डको प्रमुखमा भट्टलाई नियुक्ति गर्नु सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी ऐन २०७५ को खिलाफमा भएको अधिवक्ता भुजेलको दाबी छ।

यस्तै, सो ऐनको नियमावलीको नियम ४ मा ‘बोर्डको बैठकको कार्यसूचिमा समावेस भएको कुनै बिषयमा कुनै सदस्यको निजी स्वार्थ भएमा सम्बन्धित सदस्यले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर दर्जनौं ठुल्ठूला परियोजनाहरु हात पारेर अलपत्र पार्ने भट्ट आफै भने बैठकमा कसरी सहभागी भए भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

भट्टले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासँगै दर्जनौ ठूला परियोजनाहरुलाई होल्ड गरेर अलपत्र पारेको थिए। राष्ट्रिय गौरवको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको भट्ट नेपाल ऐजेन्ट हुन्। यस्तै उनले आफ्नो भाइसँग मिलेर राष्ट्रका ठूला परियोजनाहरु हात पार्दै आएका थिए। उनी आफै ठूलो आयोजना हात पार्न राजनितिक बिचौलियाको कामसमेत गर्ने भएकाले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि अयोग्य भएको रिटमा उल्लेख छ।

‘त्यस्तो नियुक्तीबाट नेपालमा रहेका ठूला परियोजनाहरु समेत अलपत्र पर्ने र विदेशी दातृनिकायहरु पनि ठूला अयोजना परियोजनाहरुमा लगानी गर्न अनिच्छुक रहने प्रष्ट नै देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसबाट संविधानको धारा ५१ को खण्ड (घ) अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी निती, खण्ड (च) विकास सम्बन्धी निती र खण्ड (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धी निती सम्बन्धमा भएका सम्बैधानिक ब्यवस्थालाई समेत प्रत्यक्षरुपमा असर पर्ने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।’

अधिवक्ता भुजेल भन्छन्,‘सरकारले यसतर्फ बेवास्ता गरी नियुक्त सिफारिस समिति तथा मन्त्रीपरिषदले सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी ऐन २०७५ को दफा १२ (३) मा उल्लेख भएको कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकिय अनुभवलाई बेवास्ता, अनदेखा गरी हचुवाको आधारमा नियुक्ती गरेकाले बदर हनुपर्छ।’ 

सरकारी निर्णय गैरकानूनी देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र निष्पक्ष, अनुभवी, दक्ष स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिलाई पुनः छनोट गर्न पनि माग गरिएको छ। यस्तै उनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।