न्यायलयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर : आईसीजे

काठमाडौं, साउन २३ : इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्ट (आईसीजे) ले मानवअधिकारको जवाफदेहिता कायम गर्न र सबै नेपालीको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायलयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आग्रह गरेको छ । 

आईसीजेले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका उपचार र परिपूरनको अझै व्यवस्था नभएको पनि जनाएको छ।

न्यायको पहुँचमा रहेका पुराना व्यवधान अझै कायमै रहेको उल्लेख गर्दै आईसीजेका आयुक्त ड्याम सिल्भिया कार्टराइटले भनेका छन्, “प्रदेश सांसद्हरुको उल्लेखनीय प्रयास, सुदृढ न्यायपालिका र नागरिक समाजको निरन्तर पैरवीका बाबजुद ‘नयाँ’ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीहरुले न्याय प्राप्तिका लागि उठेका मागलाई सुनेर पनि वास्तविक रुपमा सम्बोधन नगरेर विगतकै जस्तो गल्ती दोहोर्‍याउने खतरा छ।”

संवैधानिक कार्यादेश, कानून र न्यायिक निर्णयहरु धेरै अवस्थामा कार्यान्वयन नहुँदा सरकारमाथि जनताको विश्वास र पीडितहरुको न्यायमा पहुँच कमजोर बन्दै गएको पनि  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै, सरकारले प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, न्यायपालिका, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका न्यायिक संस्थाको स्थापना र क्षमता विकासमा प्रगति गरेको जनाएको छ। तर, यी संस्थाको क्षमता र स्वतन्त्रता कमजोर अवस्थामा रहनुका साथै  राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपको जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।

प्रहरी र अभियोजनकर्तामा समुदायसँग प्रभावकारी अन्तर्क्रिया गर्ने राजनीतिक इच्छा र क्षमताको अभाव देखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। व्यक्तिगत रुपमा नेपालीहरु, विशेषगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका जातीय अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले अदालतमार्फत उपचार लिने क्रममा अनगिन्ती अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ।

न्यायिक निर्णय निरन्तर कार्यान्वयन नहुनुले कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल रहेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ। “न्यायपालिका विशेषगरी सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट अध्ययन टोली प्रभावित भयोे,” आईसीजे आयुक्त न्यायाधीश सान्जी मोनागेन्गले भने, “यद्यपी हामीले कार्यपालिकाका अधिकारीबाट नियमित रुपमा न्यायिक निर्णयको उपेक्षा हुने गरेको चिन्ता पटक–पटक सुन्यौं। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वासमा ह्रास आउने खतरा देखिन्छ।”

सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायका संस्था जस्ता मुख्य निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायिक निर्णयप्रतिकोे सम्मान अझ खस्केको अध्ययन टोलीले पाएको थियो। प्रतिवेदनका सिफारिसमार्फत निष्पक्ष र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया साथै अन्य उपायको अवलम्बन गर्दै कानून कार्यान्वयनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप निवारण गर्न भनिएको छ। 

“उच्च सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। शासन व्यवस्थाको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याएर र भ्रष्टाचारका लागि आधार खडा गर्छ,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “विद्यमान न्यायिक नियुक्तिका संयन्त्रसमेत राजनीतिक प्रभावको जोखिममा छन् र यसमा सुधार गर्नुपर्छ।”

मिसनमा आईसीजे आयुक्तहरु न्यायाधीश सान्जी मोनागेन्ग (बोत्स्वाना), ड्याम सिल्भिया कार्टराइट (न्यूजील्याण्ड) र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ (नेपाल) का साथै आईसीजेका कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान साइडर म्यान र आईसीजे एसिया प्रशान्त निर्देशक फ्रेडरिक रावस्की सहभागी थिए।