पुराना गाडी विक्री वा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, साउन १९ : आवश्यकताभन्दा बढी सवारी साधन किनेर फजुल खर्च बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरु सामान्य मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन वा प्रयोगमा आउन नसक्ने भए लिलाम बिक्री गर्न पनि माग गरिएको छ।

सोमबार अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा लामो समयसम्म लिलाम गर्ने प्रक्रिया नचलाई खुल्ला आकाशमा लावारिस अवस्थामा राखेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको सवारी साधनहरु दिनानुदिन कवाडीको रुपमा झाडीमा राख्नाले गाडीमा झारपात उम्रेको रिटमा जिकिर गरिएको छ। यसरी सवारी साधन जथाभावि खरिद गर्दै कवाडीको रुपमा सड्याउँदा राज्यकोषलाई हानीनोक्सानी पुगेको रिट निवेदक श्रेष्ठको भनाइ छ।

जिम्मेवार पदाधिकारीले नियमित अनुगमन गरी सवारी साधनको खरिदमा बाई ब्याक मेथड कार्यान्व्यन गरी लिलाम विक्री गर्न माग गरिएको छ। विवरणहरु अद्यावधिक नगरिनु, समयमै मर्मतसम्भार नगर्नु र प्रयोगमा नआउने भए लिलाम गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास समेत नगरिएको रिटमा जनाएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘अफिस कम्पाउन्ड, केही बाटो साइड र केही सार्वजनिक स्थानमा खुला तथा घामपानीमा वर्षौसम्म राख्ने गरेको छन्। त्यस्ता पुराना गाडीलाई मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुसार पुनः प्रयोगमा नल्याउने नियतको कारण नै तत्काल मर्मत गरेर चल्न सक्ने अवस्थाको सवारी साधनहरु वातावरण प्रदुषण हुने गरी कवाडी वनाई यत्रतत्र फालिएको छ।’

त्यस्तै, सरकारी कोषबाट खर्च भइ किनिएका सवारी साधनहरुको खरिद, उपयोग, मर्मत र लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गराउन माग गरिएको छ। सरकारी कार्यालयको वरिपरि तथा कम्पाउन्डभित्र डम्पिङ्ग साइट बनाई राखिएको पुरानो सवारी साधनहरुलाई व्यवस्थित डम्पिङ्ग साइटमा स्थान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गरिउको छ।

त्यस्तै, लिलाम विक्रि गरिएका साधनको छुट्टै कोष स्थापना गर्नका लागि पनि आदेश माग गरिएको छ। अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै विभिन्न २४ वटा मन्त्रालय, निकाय र संघसंस्थाहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका छन्।