केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय महत्वका ५० वटा आयोजनामात्रै हेर्ने 

काठमाडौं, चैत ९ :  आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि केन्द्र सरकारले बढीमा ५० वटा मात्रै ठूला आयोजना हेर्ने भएको छ। संघीय सरकारले ५० वटा आयोजनामात्रै छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र बाँकी सबै आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने गरी छलफल भइरहेको छ। 

अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले केन्द्र सरकारले सबै आयोजना नभई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामात्रै हेर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्त आयोगमा छलफल भइरहेको बताए। ‘हामीले बढीमा महत्वका ५० वटा मात्रै आयोजना हेर्ने गरी सूची बनाउनु पर्छ भनेका छौं,’ महाशाखा प्रमुख पुडासैनीले भने। 

केन्द्रबाट भनेको एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जाडिने परियोजनामात्रै हेर्नु पर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार काम भइरहेको समेत पुडासैनीले जानकारी दिए। अहिले साना आयोजनामा केन्द्रबाटै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग अत्याधिक भएपछि अर्थमन्त्रालय, वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्तरुपमा पहल गर्न लागेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको सूची पठाउन समेत आग्रह गरको छ। अर्थमन्त्रालयले बजेटको सन्दर्भमा गर्ने मन्त्रालयसँगको छलफलमा समेत सोही कुरालाई केन्द्रित गर्न लागेको पुडासैनीले जानकारी दिए।  ठूला आयोजनामात्रै केन्द्रबाट हेर्न सकिएमात्रै खास राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक हुने बुझाइ अर्थ मन्त्रालयको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आयोगको स्रोत समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को भन्दा १५ प्रतिशत बढाएर सिलिङ तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि  १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेपनि बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत आकार घटाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने संशोधन गरेको थियो। 

राजस्व संकलनमा पनि २० प्रतिशत बढाउने गरी योजना आयोगले सिलिङ तयार पारिसकेको छ। आगामी वर्ष राजस्वको लक्ष्य ११ खर्ब रुपैयाँको राखिएको छ। चालु वर्षमा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।  जुन रकम विनियोजनको ९१.२ प्रतिशत हुन आउँछ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो।