तीन वर्षसम्म पनि फैसला भएनन् निर्वाचन धाँधलीका मुद्दा

काठमाडौं, साउन ३ : निर्वाचन धाँधलीका मुद्दाको निरुपणमा सर्वोच्च अदालत असफल देखिएको छ। 

मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्ष नाघ्दा समेत फैसला सुनाउन सर्वोच्च असमर्थ देखिएको हो।  २०७४ सालमा भएका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएका थिए। सर्वोच्चमा निर्वाचन धाँधली सम्बन्धी पाँच वटा मुद्दा छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ कोे मतगणना स्वच्छ रुपमा नभएको भन्दै विजयकुमार गच्छदारकी प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। पुनः मतगणनाको माग गर्दै उनले दर्ता गराएको मुद्दाको टुंगो हालसम्म लागेको छैन।

सोही प्रकृतिको मुद्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संखुवासभामा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका दीपक खड्काले नेकपाका राजेन्द्र गौतमविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि प्रक्रियामै छ। मुद्दाको पेसी २६ पटक चढ्दासमेत कुनै सुनुवाइ भएको छैन। 

सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ को मतपरिणाममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका राकेशकुमार मिश्रले कांग्रेसका उम्मेदवार अमेरशकुमार सिंहविरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएका थिए। मुद्दा दर्ता गराएको १४ दिनमा पहिलो पेसी तोकिएको थियो भने त्यसको किनारा अहिलेसम्म भएको छैन।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित भएका तनहुँका प्रदीप पौडेलले नेकपाकी आशा कोइरालाविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दाको हालत पनि उस्तै छ। 

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यता नबुझ्दा मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीशले पाएको प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्दै विज्ञहरु राखेर यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

‘अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यता बुझेर अघि बढ्नुपर्छ विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर संवैधानिक इजलासमा आएका मुद्दाको निरुपण छिटो गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लाग्न मात्रै समय लागेको होइन एक लाखभन्दा बढी मुद्दा उसले किनारा लगाउन बाँकी छ।